सिंधुदुर्गनगरी
जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त शिक्षकांना गेले ११ महिने आर्थिक लाभाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासन जाणीवपूर्वक सेवानिवृत्त शिक्षकांना लाभ देण्यास विलंब करीत आहे. या कार्यपद्धतीचा निषेध करण्यासाठी जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त शिक्षकानी आज जिल्हा परिषदेसमोर “पंचनाद” निषेध आंदोलन केले. घंटानाद, थाळीनाद, टाळनाद, डबानाद, व ढोलनाद करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा निवडश्रेणी मंजुरीचा आदेश होऊन ११ महिने झाले तरी त्यांचेच कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी बिलंब करीत आहेत. एकाही शिक्षकाला प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आलेला नाही. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा आदेश होऊनही वित्त विभागातील अधिकारी चुकीचे आक्षेप लावून लाभ देण्यास हेतुपुरस्सर विलंब करीत असल्याबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शालेय शिक्षण विभागाचा आदेश येऊन १ वर्ष २ महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी अप्रशिक्षित शिक्षकांना चुकीचे आक्षेप लावून हेतुपुरस्सर निवृत्ती वेतनाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेने ९ फेब्रुवारी२०२२ च्या पत्रानुसार आपल्याकडील २३ अप्रशिक्षित शिक्षकांना अवघ्या २ महिन्यांत निवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदेश केले. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने आपल्याकडील ३५ अप्रशिक्षित शिक्षकांना ०४ महिन्यांत निवृत्ती वेतन मंजुरीचे आदेश देऊन सन्मानपूर्वक लाभ दिला.
उर्वरित जिल्हा परिषद प्रशासनाला शासन निर्णयाचे सुयोग्य अर्थ लागतात तर इथल्याच वित्त अधिकान्यांना फक्त शिक्षकांना लाभ देताना मार्गदर्शनाची गरज का लागते ?
मूळ वेतन निश्चित झाल्यावर पुढील बदल आपोआप होतात त्यासाठी पुन्हा स्वतंत्र आदेशाची आवश्यकता नसताना वित्त विभागातील अधिकारी पाचव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत निवडश्रेणी पात्र ठरलेल्या १५ शिक्षकांचे व सहाव्या वेतन आयोगाच्या कालावधीत निवडश्रेणीच्या पात्र दिनांकानंतर केंद्रप्रमुख झालेल्या २० शिक्षकांचे त्यांना ग्रेड पे रु. ४९०० देय असल्याबाबतच्या स्वतंत्र आदेशाची मागणी करत आहेत.
मर्जीतील सेवानिवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीनंतर प्रशिक्षण देऊन विरोध असतानाही त्यांना आर्थिक लाभ आदा करताना या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शनाची गरज का लागली नाही? ही बेकायदेशीर बाब याच अधिकान्यांनी आपल्या अधिकारात कशी केली? वित्त विभागाकडून आपल्याकडे ६ सेवापुस्तके अंतिम आदेशासाठी प्रलंबित असल्याचे सांगितले
जाते. तर त्यांचे आदेश का होत नाहीत व अंतिम आदेशासाठी शिक्षण विभागाकडे २ महिन्यापूर्वी गेलेली २० पेक्षा अधिक सेवा पुस्तके वित्त विभागाकडे का पाठविली जात नाहीत. असे विविध प्रश्न उपस्थित करत
अशा अन्याय करणाऱ्या काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीच्या विरोधात आज जिल्हा परिषद समोर निषेध आंदोलन केले. यावेळी सुरेश पेडणेकर, चंद्रकांत अणावकर, सुधाकर देवस्थळी, बाबू परब, प्रभाकर ढवळ, रमेश आर्डेकर, शिल्पा गावडे, सोनू नाईक, आदि उपस्थित होते.
