गडकिल्ले संवर्धनाच्या कामाला गती देण्याची सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांची ग्वाही

राज्यातील काही गडकिल्ले राज्य शासनाने दुरुस्तीसाठी प्रायोगिक तत्वावर घेतले आहेत. त्यामध्ये सिंधुदुर्ग , विजयदुर्ग किल्ल्यांचा समावेश आहे. परंतु सीएसआर फंड, राज्याच्या पर्यटन विभागाचा फंड, आमदार फंड, किंवा नियोजन विभागाचा फंड यापैकी कोणताही फंड भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण विभागाची परवानगी नसल्याने किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी खर्च करता येत नाही. निधीची कमतरता नाही परंतु पुरातत्व खाते कुठलाही निधी खर्च करण्यास परवानगी देत नाही.त्यामुळे गडकिल्ल्यांवर वेगवेगळा निधी खर्च करण्यास भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण विभागाची परवानगी घेण्यासाठी राज्य शासन हस्तक्षेप करणार का?असा सवाल आज कुडाळ मालवणचे आमदार वैभव नाईक यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला.
त्यावर उत्तर देताना सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख म्हणाले कि, औरंगाबाद मध्ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आय .) च्या कार्यालयात जाऊन याबाबत बैठक घेतली. राज्यातील ज्या प्रकल्पांवर ए.एस.आय . व महाराष्ट्र पुरातत्व विभाग काम करत आहे. त्यात काही अडचणी आहेत त्यामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत. इतर राज्यांमध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पुरात्तव , गडकिल्ले संवर्धनाच्या संदर्भात एक व्यापक समिती गठीत करण्यात आली आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तशाच प्रकारची समिती महाराष्ट्रात सुद्धा गठीत करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांची अंतिम मान्यता घेऊन गडकिल्ले संवर्धनाच्या कामाला गती देण्यात येणार आहे. अशी ग्वाही सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली आहे.