*पाणीपुरवठा, मृद व जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे निर्देश*

सिंधुदुर्ग :

जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांचे शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन करून जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढवावी. पाणी अडविणे, गाळ काढणे, अस्तित्वातील बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि आवश्यक ठिकाणी नवीन जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन दीर्घकालीन पाणी उपलब्धतेसाठी शाश्वत उपाययोजना कराव्यात. पाणीपुरवठा, मृद व जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाने समन्वयाने तांत्रिकदृष्ट्या योग्य कामांची निवड करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मायनाक भंडारी सभागृहात जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या बैठकीत दुष्काळ निवारण उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष दादा साईल, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांच्यासह जिल्हास्तरीय खातेप्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. पाणीटंचाई निवारण, वनराई व जलतारा बंधाऱ्यांची उभारणी आणि चारा व्यवस्थापन या विषयांवरील उपगटांच्या कामकाजाचाही आढावा घेण्यात आला.

जिल्ह्यात लोकसहभागातून पाच हजार वनराई बंधारे व हजारो जलतारा निर्मितीचे काम करण्यात आले आहे. या उपक्रमात सहभागी झालेल्या सर्व विभागांचे आणि नागरिकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अभिनंदन केले. जलसंधारणाची ही लोकचळवळ अधिक व्यापक करताना श्रमदानासोबतच संबंधित विभागांचे तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे. बंधाऱ्यांची उभारणी, जलस्रोतांमधील गाळ काढणे आणि पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी आवश्यक कामे करताना कामांचा दर्जा, तांत्रिक उपयुक्तता आणि स्थानिक परिस्थिती यांचा विचार करावा, असे त्यांनी सांगितले.

संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन तालुकानिहाय आढावा घ्यावा आणि नागरिकांच्या मागण्यांनुसार आवश्यक उपाययोजना निश्चित कराव्यात. उपलब्ध स्थानिक निधीचा प्रभावी वापर करून गाळ काढणे, पक्क्या बंधाऱ्यांची उभारणी व अस्तित्वातील बंधाऱ्यांची दुरुस्ती यांना गती द्यावी. खासगी विहिरींची माहिती संकलित करून त्यांचे मॅपिंग करावे, जेणेकरून पाणीटंचाईच्या काळात उपलब्ध जलस्रोतांचा विचार करून उपाययोजना करणे सुलभ होईल. ग्रामीण भागाबरोबरच नगरपालिका क्षेत्रांतील आणि शहरालगतच्या जलस्रोतांच्या संवर्धनासाठीही संबंधित नगरपालिकांनी पुढाकार घ्यावा. रोजगार हमी योजनेतून जलसंधारणाशी संबंधित लहान कामांना प्राधान्य देऊन नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासोबतच योजनेबाबत जनजागृती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

सद्या चाऱ्याचा तुटवडा नसला तरी जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाने समन्वयाने नियोजन करावे. मका तसेच भातशेतीतून उपलब्ध होणाऱ्या वैरणीची आकडेवारी संकलित करून चाऱ्याची संभाव्य उपलब्धता आणि गरज यांचा आढावा घ्यावा. मका चारा लागवडीसाठी योग्य क्षेत्र निश्चित करणे, बियाणांची मागणी व उपलब्धता तपासणे आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार चारा पिकांच्या लागवडीचे नियोजन करावे. तसेच दुष्काळ निवारणाशी संबंधित पंचनामे तातडीने पूर्ण करून टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांसोबत नियमित विकासकामांनाही महत्त्व द्यावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः श्रमदानातून जलसंधारणाच्या उपक्रमात सहभाग घेतला असून प्रत्येक खातेप्रमुख आणि अधिकाऱ्याने या कामात सक्रिय सहभाग घ्यावा. प्रशासन आणि नागरिकांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून जलसंधारणाची चळवळ अधिक व्यापक करून जिल्ह्याला सुजलाम्-सुफलाम् करण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांनी शेवटी बैठकीत केले.