सिंधुदुर्गात शालेय पोषण योजनेचा बोजवारा; गॅसअभावी विद्यार्थ्यांचे जेवण बंद

ऑनलाइन बुकिंगच्या अडचणींमुळे शाळा अडचणीत; शिक्षक समितीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव

सिंधुदुर्ग :

शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘प्रधानमंत्री शालेय पोषण शक्ती’ योजनेची जिल्ह्यातील अंमलबजावणी ढासळल्याचे चित्र समोर आले आहे. मोफत आहाराच्या घोषणांनंतरही अनेक शाळांमध्ये गॅस सिलिंडरअभावी विद्यार्थ्यांचे जेवणच शिजत नसल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकारामुळे प्राथमिक शिक्षकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेत तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
शिक्षक समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, शाळांना गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. गॅस वितरकांनी ‘ऑनलाइन बुकिंग सिस्टिम’ सक्तीची केल्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनली आहे. या प्रक्रियेसाठी मुख्याध्यापकांचा मोबाईल क्रमांक अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक शाळांमधील मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त झाल्याने जुने क्रमांकच सिस्टिममध्ये नोंद आहेत. हे नंबर अपडेट करणे ही मोठी अडचण ठरत आहे.
याशिवाय, सिलिंडर बुकिंगसाठी संपर्क साधला असता ‘लिमिट संपली’ असे कारण देत पुरवठादारांकडून हात वर केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही लिमिट सोडण्याचे अधिकार फोंडा येथील कार्यालयाकडे असून, तेथूनही शाळांना कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार आहे.
गॅसअभावी अनेक शाळांमध्ये पोषण आहार शिजवणे बंद झाले असून, काही ठिकाणी धान्याचा दर्जाही निकृष्ट असल्याचे शिक्षक समितीने नमूद केले आहे. परिणामी, दुपारच्या जेवणासाठी शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर उपासमारीची वेळ येत आहे.
दरम्यान, “शाळांनी तांत्रिक अडचणी दूर करून बुकिंग करायचे तरी कसे? आम्ही मुख्याध्यापक आहोत की गॅस एजन्सीचे कर्मचारी?” असा सवाल शिक्षकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, भविष्यात पोषण आहार बंद राहिला किंवा कोणतीही अनुचित घटना घडली, तर त्यासाठी मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरू नये, तर संबंधित गॅस वितरण व्यवस्था आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी.
या गंभीर प्रश्नावर जिल्हा प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते आणि विद्यार्थ्यांच्या जेवणाचा प्रश्न कसा मार्गी लावते, याकडे संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.