सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलेले जुन्या पेन्शनचे आश्वासन हे गाजर आहे की तोंडावर मारलेले बंद खोलीतले बुच हे येणारा काळ दाखवेल. पण काहीही असले तरी अशा प्रकारच्या संघटीत दादागिरीसमोर, झुंडशाहीसमोर झुकत सरकारने फारसा चांगला संदेश समाजाला दिलेला नाही. तुम्ही सुरुवात केलीत, आता येणाऱ्या काळात बेरोजगार रस्त्यावर उतरून अशा प्रकारचा माज मोडून काढतील, असा इशारा महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीने दिला आहे.
समितीचे अध्यक्ष ऍड प्रसाद करंदीकर यांनी सवाल उठवला आहे की आमदार, खासदार, सरकारी कर्मचारी यांचे लाड करण्यात जनतेच्या कराचा कष्टाचा पैसा का वाया घालवायचा? ६० वर्षांनंतर या लोकांनाच फक्त जगण्याची भ्रांत असते का? मग इतरांनी काय घोडे मारले आहे? भारतीय संविधानानुसार सर्वांचे हितरक्षण करण्याची सरकारची जबाबदारी असेल, तर ६० वर्षांपर्यंत तुम्ही नोकरी देऊ शकला नाहीत या अपयशाची जबाबदारी घ्या आणि सर्वांनाच पेन्शन लागू करा. उलट बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी बेरोजगारांना जास्त पेन्शन मिळाली पाहिजे.
रोजच्या जगण्यासाठी सामान्य माणूस उन्हातान्हात राबराब राबतो, सरकारी नोकर त्या तुलनेत काय करतात? शेतकरी आणि शासकीय कर्मचारी यांची कष्टाच्या बाबतीत तुलना होऊ शकते का? इथे बौद्धिक अकलेचे तुणतुणे वाजवले जात असेल, तर लाखो उच्चशिक्षित या देशात बेरोजगार आहेत, त्याबद्दल काय बोलाल? शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ आणि पेन्शनचा हक्क कळतो, पण जनतेप्रती असलेले कर्तव्य कळते का? जनतेच्या सेवेसाठी आपल्याला पगार मिळतो, आपण जनतेचे नोकर आहोत याचे भान आणि जाणीव कितीजणांना आहे? सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचे जे कायदे आहेत, ते का करावे लागले आहेत? यांना जाब विचारणे गुन्हा, यांच्यावर आवाज चढवणे गुन्हा, मारहाण म्हणजे दूरचीच गोष्ट..पण हे प्रकार का होतात याचे प्रामाणिक उत्तर सरकारी कर्मचारी देतील का? दुर्मिळ आणि अतिसंरक्षित प्राणी होण्याची वेळ यांच्यावर का आली आहे?
शेतकऱ्यांनी, धडपडणाऱ्या छोट्या मोठ्या उद्योजकांनी कर्ज थकीत झाले म्हणून आत्महत्या केल्या, तशा कितीशा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी अशा आत्महत्या केल्या? तुम्हाला पेन्शन पाहिजे, तुमच्यानंतर अनुकंपा कोट्यातून बायकापोरांना पण नोकऱ्या पाहिजेत. आणि शेतकऱ्यांनी, थकीत कर्जदारांनी वसुली अधिकाऱ्यांसमोर कुत्र्यामांजरांसारखे मरून जायचे, त्यांच्या बायकापोरांनी सगळ्या छळाला बळी पडायचे, हा कुठल्या लोकशाहीचा प्रकार? आणि या प्रकारांना मदत करायला सरकारी कर्मचारी वसुलीच्या ठिकाणी जातात तेव्हा त्यांना इतरांचे हाल दिसत नाहीत का?
जर यांच्या झुंडशाहीची भाषाच सरकारला कळत असेल तर झुंडशाहीनेच सामान्य जनतेने आपल्यावरील अन्यायाला तोंड द्यावे. सरकारला त्याच्या संविधानिक जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी बेरोजगार, शेतकरी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी आता संघटीतपणे रस्त्यावर उतरावे, अन्यथा आजच्या परिस्थिती आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. आत्महत्या करून मरण्यापेक्षा लढून मरण्यासाठी संघटीत व्हावे. महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती यापुढे हे नेतृत्व करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला तयार आहे, मग जे व्हायचे असेल ते एकदाच आरपार होईल असे आवाहन ऍड प्रसाद करंदीकर यांनी केले आहे.
