You are currently viewing प्रधानमंत्री कृषी पिकविमांतर्गत नुकसनभरपाई रक्कम सरसकट मिळावी

प्रधानमंत्री कृषी पिकविमांतर्गत नुकसनभरपाई रक्कम सरसकट मिळावी

आंबा बागायतदार संघाची पालकमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

सावंतवाडी

निसर्गात सातत्याने होणारे बद्दल व गेली दोन वर्षे आलेली चक्रीवादळे यामुळे जिल्ह्यातील आंबा व काजू बागायतदारांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला आहे. केंद्र सरकारांकडून प्रधानमंत्री कृषि पीक विमा योजनेमध्ये जिल्ह्यातील बरेच बागायतदार दरवर्षी विम्याचे हप्ते भरणा करीत आहेत परंतु विमा कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या भरपाईमध्ये बराच मोठा फरक आहे. साधारणत: जवळच्या गावांमध्ये तापमानामध्ये फार मोठा फरक नसतो. तरीही भरपाईमध्ये बराच मोठा फरक आहे. तरीही विमा भरपाईची रक्कम सरसकट देण्यात यावी, अशी मागणी संघाच्या पदाधिकार्‍यांनी पालकमंत्री ना. रविंद्र चव्हाण यांच्याकडे केली.

याबाबतचे लेखी निवेदन ना. रविंद्र चव्हाण यांना मुंबई मंत्रालय येथे आंबा बागायतदार संघाचे सचिव प्रकाश बोवलेकर आणि उपाध्यक्ष दिव्या वायंगणकर यांनी सादर केले.

राज्य सरकारांकडून ५० टक्के अनुदानावर किटक नाशके देण्यात येतात. अशा किटक नाशकांचा किटकांवर काहीच परिणाम होत नसल्याने शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. तरी शासनाकडून यांत्रिक अवजारे खरेदी केल्यावर ज्याप्रमाणे अनुदानाची रक्कम त्यांच्या सेव्हींग खाते जमा होते. त्याप्रमाणे बागायतदारांनी त्यांच्या पसंतीप्रमाणे खरेदी केलेल्या औषधांवर ५० टक्के अनुदान अदा करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे फळ माशीमुळे होणारे नुकसान विम्याची भरपाई देताना विचारात घेतले जावे.

गत वर्षी झालेल्या अवकाळी पाऊस व आलेली वादळे यामुळे मोठया प्रमाणावर फळ माशीचा प्रादुर्भाव झाला त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठयाप्रमाणावर नुकसान झाले आहे. फळ माशी अद्यापही बागांमध्ये दिसून येत आहे त्यामुळे येणाऱ्या हंगामातही फळ माशीचा प्रादुर्भाव वाढणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने फळ माशी निर्मूलनाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. तसेच शेतकाऱ्यांना १०० टक्के अनुदानावर फळ माशी रक्षक सापळे पुरवण्यात यावे.

दरवर्षी आंबा हंगामच्या शेवटी आंबा कॅनिगसाठी दिला जातो. मात्र, कॅनिग घेणारे व्यापारी आंब्याला अल्पप्रमाणात दर देत असल्याने येणाऱ्या उत्पन्नातून मंजूरी व औषधाचा खर्च भरून येत नाही. तरी शासनाने आंबा कॅनिंगला हमी भाव निश्चित करावा व शेतकाऱ्याची होणारी पिळवणूक थांबवावी.

शासनांकडून नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकाऱ्याना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्याची घोषणा शासनाकडून करण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप ही रक्कम मिळालेली नाही तरी सदरची रक्कम येत्या दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी. त्याच प्रमाणे २ लाख रुपये कर्ज माफीची रक्कम काही शेतकाऱ्याना अद्याप मिळालेली नाही. तीही रक्कम येत्या दिवाळीत तरी देण्यात यावी, अशी लेखी विनंती आंबा बागायतदारांनीं केली.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

fifteen − twelve =