You are currently viewing मनसे पदाधिकाऱ्यांची कलम १४९ च्या नोटीसा देऊन शासनाकडुन मुस्कटदाबी सुरु..

मनसे पदाधिकाऱ्यांची कलम १४९ च्या नोटीसा देऊन शासनाकडुन मुस्कटदाबी सुरु..

राजसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशावर मनसैनिक ठाम ; जिल्हाध्यक्ष धीरज परब

सिंधुदुर्ग :

धर्मस्थळावरील विषेतः मशिदींवरील भोंगे खाली उतरवा या राजसाहेबांच्या मागणीनंतर संपूर्ण महाराष्ट्रातील सत्तेत असलेल्या नेत्यांनी गरळ ओकायला सुरुवात केली. राजसाहेबांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, भोंगे उतरवणे हा धार्मिक विषय नसून सामाजिक विषय आहे. मनसे कोणत्याही धर्माविरुद्ध नाही. राजसाहेबांनी दिलेल्या अल्टिमेटम नंतर जिल्हाभरात माझ्यासह कार्यकर्त्यांना १४९ च्या नोटिसा दिल्या गेल्या, फोन वरून त्यांना याबाबत विचारणा करून त्रास देण्याचं काम पोलीस यंत्रणेकडून सुरू केले आहे. वारंवार लोकेशन ट्रेस केल जातय, फोन टॅप होत असल्याचा दाट संशय आहे. हे सर्व करण्यापेक्षा शासनाने भोंगे उतरवावेत. ३६५ दिवस परवानगी यांना कशी काय मिळते? या सगळ्यांचा विचार राज्य सरकारने करावा. मनसे राजसाहेबांच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करणार असल्याचे ठाम मत जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांनी व्यक्त केले.

मुस्लिम समाजाच्या मशिदीवरील अनधिकृत भोंगे खाली उतरवण्याच्या मुद्द्यावरून कलम १४९ च्या नोटीस बजावून राज्य सरकार पोलिस यंत्रणेकडून जिल्ह्यातील मनसे पदाधिकाऱ्यांची मुस्कटदाबी करत आहे. याबाबत श्री. धीरज परब बोलत होते.

राजसाहेबांचा आदेश आम्हां कार्यकर्त्यांना प्रमाण आहे. अजान ऐकुन धार्मिक तेढ निर्माण होत नाही तर हनुमान चालीसा ऐकुन धार्मिक तेढ निर्माण कसे होईल? हनुमान चालिसा मध्ये एवढे काय वाईट आहे. त्यामुळे अजान वाजवल्यास आम्ही हनुमान चालीसा लावणारच, असा इशारा श्री. धीरज परब यांनी दिला.

मशिदिसाठी भोंग्याची परमिशन ही हायकोर्टाच्या नियमावली नुसार दिली जाते, परंतु त्याच हायकोर्टाच्या नियमाप्रमाणे घरामध्ये हनुमान चालीसा लावण्यास परवानगी नाकारण्यात येते याचा अर्थ हे हिंदूविरोधी सरकार असून आपली हुकुमशाही गाजवत आहे. सरकार एका वर्गाचा हट्ट पुरवण्यासाठी यत्रंणेवर ताण देत आहे.

राजसाहेबांनी अपील केल्याप्रमाणे ज्या-ज्या ठिकाणी लोकांना भोंग्याचा त्रास होत असेल त्यांनी १०० नंबर डायल करुन तक्रार नोंदवा, तक्रार अर्ज पोलीस स्टेशन मध्ये करा. आपल्या घरी/घराच्या छतावर हनुमान चालीसा वाजवा, त्यासाठी रीतसर परवानगी घ्या. परवानगी नाकारली तर त्याचे लेखी उत्तर पोलीस प्रशासनाकडून घ्या. कोणतीही अडचण असल्यास किंवा पोलीस सहकार्य करत नसल्यास आमच्याशी थेट संपर्क साधा. असे आवाहन धीरज परब यांनी केले आहे.

न्यायालयाच्या आदेशाच्या चौकटित राहून पोलीस परवानगी नाकारत असतील तर याबाबत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे श्री. परब यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

3 × four =