*मागील वर्षभराच्या लढाईनंतरही आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादांमुळे पुन्हा सरसकट लॉकडाऊनची वेळ येणे ही सरकारच्या निष्क्रियतेची प्रचितीच म्हणावी लागेल…*

*सरकारचा नाकर्तेपणा लपवण्याच्या उद्देशाने सरसकट लॉकडाउनच्या नावाखाली सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरलं जातंय…मनसेची टीका*

पणदुर :

मागील वर्षभराच्या कालावधीपासून पेट्रोल डिझेल दरवाढ,घरगुती गॅसच्या वाढलेल्या किंमती, वाढलेली महागाई व त्यात संचार बंदीमुळे ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था याच्यामुळे होरपळलेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या माथी पुन्हा एकदा लॉकडाऊन मारले जाण्याचे संकेत खुद्द राज्य सरकारकडून मिळत आहेत हे दुर्दैवी आहे. जनतेला कळं सोसण्याचा सल्ला देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारने आतापर्यंत जनतेसाठी कोणती कळं सोसली याचे स्पष्टीकरण द्यावे. वीज बिल माफीचे आश्वासन देऊन जनतेकडून सक्तीची वीज वसुली कारवाई केली,मास्क नसल्यास सक्तीने दंड आकारणी करून कोट्यवधी रुपये जमवले,घरपट्टी पाणीपट्टी च्या माध्यमातून करोडोंचा कर सक्तीने वसूल केला आणि आता जनतेकडून समजुतीची व सबुरीची अपेक्षा करत आहेत ह्याला नेमकं म्हणावं तरी काय..? जनसामान्यांचे जनजीवन विस्कळीत करून संचारबंदी लादण्याचा मूळ उद्देश हा अलीकडील काळात  सरकार मधील मंत्र्यांवर होत असलेले खंडणीचे आरोप व त्यामुळे सरकारची झालेली नाचक्की यापासून पळ काढण्यासाठीच “कोरोना” वाढवला जातोय अशी भावना जनतेची झालेली आहे.त्यात सरसकट लॉकडाऊनसाठी जी कारणे राज्य सरकारकडून दिली जात आहेत ती सद्सत विवेक बुद्धीला पटणारी नाहीत. वर्षभराच्या कालावधीनंतर सुद्धा आरोग्य यंत्रणाना मर्यादा येत असतील तर मागील वर्षभराच्या लढाईत राज्य सरकार निष्क्रिय ठरले असंच म्हणावं लागेल.पुन्हा सरसकट लॉकडाऊन करणे म्हणजे हातावर पोट असलेल्या जनतेच्या पोटावर लाथ मारण्यासारखेच आहे.सर्वसामान्य माणूस जगण्यासाठी संघर्ष करतोय हे कळत असून देखील नाहक त्रास देण्याचे षडयंत्र हे फक्त जनभावना दडपण्यासाठीच आहे.राज्य सरकारने प्रत्येक कुटुंबाच्या खात्यावर 10 हजार रुपये जमा करावेत व खुशाल महिनाभर लॉकडाऊन करावे अशी मनसेची आग्रही मागणी आहे.