विटे / प्रदीप जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार :
सांगली सातारा जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करून धरणांमधील पाण्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप करावे. जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेत पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक पाणीसाठा प्राधान्याने राखीव ठेवावा, असे स्पष्ट निर्देश सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शम्भूराज देसाई यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे धोम, बलकवडी, उरमोडी, कण्हेर व तारळी प्रकल्पांच्या रब्बी हंगाम २०२६-२७ च्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक पालकमंत्री मा. शंभूराज देसाई साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली.
यावेळी पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने व योग्य नियोजनानुसार करण्यावर भर देण्यात आला. जानेवारी महिन्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन पाणीवाटपाचे नव्याने नियोजन करावे, जेणेकरून जिल्ह्यातील सर्व भागांना पिण्याच्या पाण्यासह शेतीसाठीही समान न्याय मिळेल, अशा सूचना दिल्या.
तसेच कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे व तलावांमधील गाळ काढण्याचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, उपसा सिंचन योजनांमधील गळती रोखण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले. कोयना धरणातील २० टक्के पाणी सिंचन व पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यासह कोयना धरणातील पाणी वापराचे नियोजन करण्याचे अधिकार सातारा जिल्हा कालवा सल्लागार समितीला मिळावेत, यासाठी शासनाकडे तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही केल्या.
जिल्ह्यातील ६१ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी रब्बी सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले असून गहू, ज्वारी व चारा पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्यासाठी ११ टीएमसी पाणी राखीव ठेवण्यात आले आहे.
या बैठकीस जलसंपदा मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे-पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री मा. जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री मा. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मदत व पुनर्वसन मंत्री मा. मकरंद पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रिया शिंदे, आमदार सर्वश्री अरुण लाड, मा.धैर्यशील कदम, मा.महेश शिंदे, मा.मनोज घोरपडे, मा.डॉ. अतुल भोसले, मा.सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी श्री.संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती याशनी नागराजन, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
पाणी हे जीवनावश्यक साधन असून त्याचे योग्य नियोजन आणि समन्यायी वाटप ही काळाची गरज आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला पिण्यासाठी पाणी आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करावे, हीच आमची ठाम भूमिका आहे.असेही त्यांनी सांगितले.
