ई-पीक पाहणी तातडीने पूर्ण करा; वैभव नाईक यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

एका-दोन ‘पीक पाहणी सहाय्यकां’वर संपूर्ण गावाची जबाबदारी; सातबारावरील नोंदी रखडल्याने शेतकरी व मुंबईकर चाकरमान्यांची गैरसोय होण्याची शक्यता

सिंधुदुर्ग :

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांची ई-पीक पाहणी प्रक्रिया संथ गतीने सुरू असून, अनेक ठिकाणी ई-पीक पाहणीची नोंद सातबारावर झालेली नाही. त्यामुळे नवीन पीक कर्ज, शासकीय नुकसानभरपाई, उत्पन्न दाखले, जमीन खरेदी-विक्री यासह जमिनीशी संबंधित विविध महत्त्वाची कामे प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार तथा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सिंधुदुर्ग जिल्हाप्रमुख वैभव विजय नाईक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देत ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया गणेश चतुर्थीपूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या पिकांची ई-पीक पाहणी करण्यासाठी ‘पीक पाहणी सहाय्यक’ यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, एका किंवा दोन व्यक्तींकडे संपूर्ण गावातील सर्व सर्व्हे नंबरची ई-पीक पाहणी करण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याने ही प्रक्रिया जलद गतीने होत नसल्याचे वैभव नाईक यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
त्याचबरोबर पीक पाहणी सहाय्यकांनी केलेल्या ई-पीक पाहणीला मंजुरी मिळत नसल्याने सातबारावर पिकांची नोंद होत नसल्याची बाबही त्यांनी पत्राद्वारे मांडली आहे. परिणामी नवीन पीक कर्ज, शासकीय नुकसानभरपाई, उत्पन्न दाखले, जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणे तसेच जमिनीशी संबंधित विविध कायदेशीर, आर्थिक आणि शासकीय कामे प्रलंबित राहिली आहेत.
गणेशोत्सवासाठी मुंबईसह विविध ठिकाणांहून मोठ्या संख्येने नागरिक सिंधुदुर्गात येतात. यावेळी जमीन व शेतीशी संबंधित प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी त्यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये जावे लागते. मात्र, ई-पीक पाहणीची नोंद सातबारावर उपलब्ध नसल्यास या नागरिकांची मोठी गैरसोय होऊन त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागू शकतो, असे नाईक यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
गणेश चतुर्थीपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मागणी
ही गैरसोय टाळण्यासाठी गणेश चतुर्थीपूर्वी पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत सर्व गावांतील ई-पीक पाहणी पूर्ण करून त्याची सातबारावर तात्काळ नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी वैभव नाईक यांनी केली आहे.
तसेच, पीक पाहणी सहाय्यकांमार्फत ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणे शक्य नसल्यास पूर्वीप्रमाणे मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे ई-पीक पाहणी करण्याचे अधिकार शेतकऱ्यांना पुन्हा देण्यात यावेत, अशी मागणीही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.