टीबीमुक्त भारत अभियानाला दोडामार्गचा भक्कम हातभार ;

पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधींनी टीबी रुग्णांना घेतले दत्तक

दोडामार्ग :

राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या ‘टीबी मुक्त भारत अभियानाला’ दोडामार्ग तालुक्यातून प्रेरणादायी साथ लाभली आहे. सामाजिक बांधिलकी जपत दोडामार्ग पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापती व सदस्यांनी तालुक्यातील क्षयरोग (टीबी) रुग्णांना पुढील सहा महिन्यांसाठी दत्तक घेत त्यांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या संवेदनशील व समाजहिताच्या उपक्रमाबद्दल तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, दोडामार्ग, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा क्षयरोग अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने लोकप्रतिनिधींचे विशेष आभार व्यक्त करण्यात आले.

देशभरात राबविण्यात येणाऱ्या ‘निक्षय मित्र’ अभियानाचा उद्देश टीबी रुग्णांना नियमित औषधोपचाराबरोबरच सकस व पोषक आहार उपलब्ध करून देणे हा आहे. क्षयरोगावर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी औषधोपचाराइतकेच पौष्टिक आहाराचे महत्त्व लक्षात घेऊन दोडामार्ग पंचायत समितीच्या लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेत सामाजिक उत्तरदायित्वाचे अनुकरणीय उदाहरण घालून दिले आहे.

या उपक्रमात पंचायत समितीच्या सभापती श्रीमती पार्वती गवस, उपसभापती श्री. गणेशप्रसाद गवस, तसेच सदस्य श्रीमती स्नेहा गवस, श्री. संजय सातार्डेकर, श्रीमती सोनिया कुबल श्रीमती सायली निबाळकर आणि डॉ मोहन दळवी ( घोटगे ) सहभाग घेत तालुक्यातील टीबी रुग्णांना पुढील सहा महिन्यांसाठी दत्तक घेतले असून त्यांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

लोकप्रतिनिधींनी दाखविलेल्या या सकारात्मक सहभागामुळे दोडामार्ग तालुक्यातील टीबीमुक्त भारत अभियानाला नवी ऊर्जा आणि बळ मिळाले आहे. त्यांच्या या कृतीमुळे समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांनीही ‘निक्षय मित्र’ म्हणून पुढे येऊन या जनहिताच्या अभियानात सहभागी व्हावे, असा प्रेरणादायी संदेश समाजापर्यंत पोहोचत आहे.

यावेळी आरोग्य विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले की, “टीबीमुक्त भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी दाखविलेली संवेदनशीलता आणि सामाजिक बांधिलकी अत्यंत कौतुकास्पद आहे. त्यांच्या सहकार्यामुळे रुग्णांना केवळ पोषण आहारच नव्हे, तर समाज आपल्या पाठीशी असल्याची मानसिक ताकदही मिळेल. हा उपक्रम इतरांसाठीही निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल.”

दोडामार्ग तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींनी उचललेले हे पाऊल केवळ आरोग्यसेवेला हातभार लावणारे नसून ‘टीबीमुक्त भारत’ या राष्ट्रीय संकल्पपूर्तीसाठी समाजातील सामूहिक सहभागाचे प्रभावी उदाहरण ठरत आहे.