ओरोस (सिंधुदुर्ग) :

जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात २०८ जोडप्यांनी जातीचा उंबरठा ओलांडून आंतरजातीय विवाह केला आहे. यातील १६८ जोडप्यांना आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान मिळाले आहेत. ४० जोडपी अद्यापही या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. समाजामधील जातीपातीच्या भिंती नष्ट व्हाव्यात, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपये तर २०१० पूर्वी विवाह झाला असेल आणि त्या जोडप्याने या योजनेचा अद्याप लाभ घेतलेला नसल्यास त्या जोडप्याला १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.यातील ५० टक्के रक्कम केंद्र व उर्वरित ५० टक्के रक्कम राज्यसरकार करून अनुदान स्वरूपात दिली जाते. या योजनेचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक जोडपी लाभ घेताना दिसत आहे. जिल्ह्यात जातीय अस्पृश्‍यता हळू हळू कमी होत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षात तब्बल २०८ जोडप्यांनी जातीचा उंबरठा ओलांडून आंतर जातीय विवाह केला आहे. यातील २०१९-२० मध्ये प्रस्ताव केलेल्या १६५ जोडप्यांना ५० हजार रुपये प्रमाणे ८२ लाख ५० हजार रुपये एवढे तर ३ जोडप्यांना १५ हजार रुपये प्रमाणे ४५ हजार रुपये असे एकूण १६८ जोडप्यांना ८२ लाख ९५ हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात आले आहे.

२०२०-२१ मध्ये ४० जोडप्यांनी पोत्साहन अनुदानाची अर्ज केला आहे; मात्र यासाठी शासनाकडून अद्याप निधीची तरतूद करण्यात आली नसल्याने ४० जोडपी प्रोत्साहन अनुदान योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. या जोडप्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे प्रोत्साहन अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज केला असल्याने समाज कल्याण विभागाला याबाबत विचारणा केली जात आहे. जातीचा उंबरठा ओलांडून आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना १ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी विवाह झाला असल्यास १५ हजार रुपये तर त्यांनतर विवाह झाला असल्यास शासनाकडून १५ हजार रुपये एवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते आणि त्यांना लाभ दिला जातो.

“जिल्ह्यात गेल्या पाच-सहा वर्षातील आंतरजातीय विवाह करण्यास जोडप्यांची संख्या पाहता जिल्ह्यात जातीपातीच्या भींती कोसळताना दिसत आहेत. जातीचा उंबरठा ओलांडून विवाह करून प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जोडपी पुढे येत आहेत; मात्र चालू वर्षात निधीची तरतूद न झाल्याने समाज कल्याण विभागाकडे प्रोत्साहन अनुदानसाठी जोडप्याकडून विचारणा केली जात आहे.”