मच्छीमार संघटनांची नितेश राणेंकडे व्यथा; औद्योगिक वर्गवारी रद्द करण्याची मागणी

केंद्राकडे पाठपुरावा करून न्याय मिळवून देण्याचे पालकमंत्री राणेंचे आश्वासन

सिंधुदुर्ग : डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छीमारांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले असून, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध मच्छीमार संस्था, सहकारी सोसायट्या आणि मच्छीमार प्रतिनिधींनी पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची भेट घेतली. कणकवली येथे झालेल्या बैठकीत मालवण, वेंगुर्ला, देवगड आदी किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांनी डिझेल दरवाढीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या.

देवगड फिशरमेन्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, देवगड या संस्थेने दिलेल्या निवेदनात आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलचे दर प्रतिलिटर ९३ रुपयांवरून १४३.९१ रुपयांपर्यंत वाढल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे अनेक मच्छीमार संस्थांनी डिझेल खरेदी बंद केली असून नौकांना खाजगी पेट्रोल पंपांवरूनही डिझेल उपलब्ध होत नसल्याने मासेमारी नौका बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे.

यावेळी नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.

डिझेल दरवाढीमुळे नौकामालक, खलाशी तसेच मासेमारी व्यवसायाशी संबंधित हजारो कुटुंबांच्या रोजगारावर परिणाम होत आहे. डिझेल विक्री थांबल्याने सहकारी संस्थांनाही आर्थिक फटका बसत असून सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक तसेच खाजगी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक कर्जखाती थकीत होण्याचा आणि एनपीए होण्याचा धोका वाढला असल्याचे मच्छीमार प्रतिनिधींनी सांगितले.

मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असतानाही मच्छीमारांना मिळणाऱ्या डिझेलची औद्योगिक (बल्क कॅटेगरी) वर्गवारी करण्यात येत असल्याने त्याचा आर्थिक फटका बसत आहे. त्यामुळे ही वर्गवारी रद्द करून डिझेलचे दर पूर्वीप्रमाणे प्रतिलिटर ९३ रुपये करण्यात यावेत तसेच शासनाने डिझेलवर अनुदान द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

यावेळी डिझेल परतावा योजनेबाबतही चर्चा झाली. यावर उत्तर देताना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एप्रिल २०२६ अखेर एकूण ३.२८ कोटी रुपयांची मागणी प्राप्त झाली असून त्यापैकी २.२६ कोटी रुपये १७ जून २०२६ रोजी वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित देयके जिल्हा कार्यालयामार्फत कोषागाराकडे सादर करण्यात येत असून पात्र नौकाधारकांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने रक्कम वितरित केली जाणार आहे.

याशिवाय मच्छीमारांनी मासेमारी बंदी कालावधीसंदर्भातही महत्त्वाची मागणी केली. पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांसाठी मासेमारी बंदीचा एकसमान कालावधी निश्चित करण्यात यावा तसेच बंदी कालावधीबाबत आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी भूमिका मच्छीमार प्रतिनिधींनी मांडली.

यावर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. तसेच पश्चिम किनारपट्टीवरील अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा घडवून आणून मच्छीमारांना दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

बैठकीस रविकिरण तोरस्कर, बाळा खडपे, बुवा तेंडुलकर, विकी चोपडेकर, कृष्णनाथ तांडेल, कांता कोइंडे, काका प्रभू, गौरव पारकर, बापू जुवाटकर, ज्ञानेश्वर खवळे, अक्षय हरम, उल्हास मंचेकर, सचिन आरेकर, उमेश आंबेरकर यांच्यासह विविध मच्छीमार संस्था, सहकारी सोसायट्यांचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.