कृषी विभागाच्या जाचक नियमांमुळे शेतकरी त्रस्त : प्रमोद गावडे

खतांच्या दरवाढीचा खरीप हंगामावर परिणाम; सातबारा व फार्मर आयडी सक्तीवर सावंतवाडीत नाराजी

सावंतवाडी :

अतिवृष्टी, बदलते हवामान आणि वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या त्रासामुळे आधीच संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना यंदाच्या खरीप हंगामात खतांच्या प्रचंड दरवाढीचा मोठा फटका बसत आहे. खतांचे दर गगनाला भिडले असताना युरिया खरेदीसाठी सातबारा उतारा आणि शेतकरी ओळखपत्र (फार्मर आयडी) सक्तीचे केल्याने शेतकऱ्यांना शेतीची कामे सोडून कागदपत्रांसाठी धावपळ करावी लागत असल्याची खंत सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे यांनी व्यक्त केली.
सावंतवाडी तालुका सहकारी खरेदी-विक्री संघाच्या मासिक बैठकीत खरीप हंगामातील पीक आणि खतांच्या वाढत्या दरांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला उपाध्यक्ष राजन रेडकर, माजी सभापती प्रमोद सावंत, संचालक विनायक राऊळ, शशिकांत गावडे, प्रवीण देसाई, दत्ताराम हरमलकर, रश्मी निर्गुण, अभिमन्यू लोंढे आणि व्यवस्थापक महेश परब उपस्थित होते.
बैठकीत खतांच्या वाढलेल्या दरांची माहिती देताना खरीप हंगाम २०२५ मध्ये ५० किलोची संपुर्णा खताची पिशवी १८०० रुपयांना मिळत होती, ती आता २३०० रुपयांवर पोहोचल्याचे सांगण्यात आले. सुफला खताचा दर १६५० रुपयांवरून २०२५ रुपये, आयपीएल खताचा दर १४५० रुपयांवरून २२५० रुपये, तर कृषी उद्योग खताचा दर १२४० रुपयांवरून १४०० रुपयांपर्यंत वाढला आहे. खतांच्या या सततच्या दरवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडल्याची भावना बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
याशिवाय कृषी विभागाकडून भात बियाणे आणि खतांचे नमुने तपासणीसाठी काढून ठेवण्याची सक्ती खरेदी-विक्री संघावर केली जात असल्याबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. खरेदी-विक्री संघ केवळ कंपन्यांकडून माल घेऊन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करत असताना उत्पादक कंपन्यांकडून नमुने घेण्याऐवजी संघावर जबाबदारी टाकली जात असल्याने संस्थेला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, खत कंपन्यांनी अवलंबिलेल्या ‘कॅश अँड कॅरी’ धोरणामुळे सहकारी संस्थांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. मोठ्या प्रमाणात खेळते भांडवल उभे करणे कठीण जात असल्याने कंपन्यांनी या धोरणात बदल करावा, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
शेतकरी आधीच मजूरटंचाई, अनियमित पाऊस आणि वन्य प्राण्यांच्या त्रासामुळे अडचणीत सापडला असताना कृषी विभागाने नवीन नियमांचा बोजा टाकून शेतकरी आणि सहकारी संस्थांना वेठीस धरू नये, अशी मागणी प्रमोद गावडे आणि माजी सभापती प्रमोद सावंत यांनी केली.