ओसरगाव टोलला व्यापाऱ्यांचा विरोध; टोलमाफी किंवा पर्यायी मार्गाची मागणी

पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याशी लवकरच चर्चा; आंदोलनाची दिशा ठरणार

कणकवली

मुंबई–गोवा महामार्ग हा नवा नसून विद्यमान महामार्गाचे केवळ रुंदीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे या मार्गावर टोल वसुली करण्याची गरज नाही. तरीही टोल वसुली करायचीच असल्यास सिंधुदुर्गातील सर्व वाहनांना टोलमाफी द्यावी किंवा ओसरगाव येथे पर्यायी राज्य मार्ग तयार करावा, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघ आणि टोल मुक्त कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
ओसरगाव येथील टोल नाका मे महिन्यापासून कार्यान्वित होणार असून, त्याला विरोध करण्याच्या अनुषंगाने कणकवली येथील शासकीय विश्रामगृहात व्यापारी महासंघ आणि टोल मुक्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक पार पडली. या बैठकीस व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष संजय सावंत, टोल विरोधी कृती समितीचे अध्यक्ष द्वारकानाथ घुर्ये, चंद्रकांत उर्फ राजू जठार, ॲड. नंदन वेंगुर्लेकर, ॲड. नितीन म्हापणकर, विनायक मेस्त्री, मनोज वालावलकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी संजय सावंत यांनी सांगितले की, यापूर्वीही तीन वेळा वेगवेगळ्या एजन्सींमार्फत ओसरगाव येथे टोल वसुली सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले होते. मात्र व्यापारी महासंघ, टोल मुक्त कृती समिती आणि जिल्हावासीयांच्या तीव्र आंदोलनामुळे हे प्रयत्न हाणून पाडण्यात आले. आता पुन्हा केंद्र सरकारकडून टोल वसुलीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
द्वारकानाथ घुर्ये यांनी स्पष्ट केले की, ओसरगाव येथे टोल नाका उभारणे चुकीचे असून त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची विभागणी होत आहे. जिल्हा रुग्णालय व मुख्यालयात जाणाऱ्या नागरिकांना दररोज टोलचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. तसेच नांदगाव येथे उभारण्यात येणाऱ्या मार्केट यार्डमुळे शेतकरी व व्यापाऱ्यांनाही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
ॲड. नंदन वेंगुर्लेकर यांनी सांगितले की, कुडाळ येथे झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुंबई–गोवा महामार्ग टोलमुक्त असेल, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र सध्या पुन्हा टोल वसुलीचे प्रयत्न सुरू असल्याने हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या प्रश्नावर पुढील दोन-तीन दिवसांत पालकमंत्री नितेश राणे यांची भेट घेण्यात येणार असून, त्यानंतर आंदोलनाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल, अशी माहिती समितीच्या वतीने देण्यात आली.