You are currently viewing डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

सिंधुदुर्गनगरी

  शेतीला लागणाऱ्या पाण्याची गरज विचारात घेऊन सन 2016-2017 पासून अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतकऱ्यासाठी  ‍जि.प. मार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राबवत आहे. या योजनेचा लाभ सिंधुदुर्ग जिल्हयातील अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख यांनी केले आहे.

            या योजनेमध्ये अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतक-यांसाठी नविन विहिरीसाठी 2 लाख 50 हजार रुपये, जूनी विहिरीसाठी 50 हजार रुपये, इनवेल बोअरींगसाठी 20 हजार रुपये, पंपसंच 20 हजार रुपये व वीज जोडणी 10 हजार रुपये व शेततळे अस्तरीकरणासाठी 1 लाख रुपये, तुषार व ठिबक सिंचनासाठी अनुक्रमे 25 हजार व 50 हजार रुपये अशी अनुदानाची तरतूद आहे.

 लाभार्थी पात्रतेच्या अटी पूढीलप्रमाणे, अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतकरी असला पाहिजे, शेतकऱ्यांकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असले पाहिजे. नविन विहिरीसाठी शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे नावे किमान 0.40 हेक्टर शेतजमिन असली पाहिजे. नविन विहिरीव्यतिरिक्त इतर बाबींचा लाभ घेण्यासाठी किमान 0.20 हेक्टर जमिन आवश्यक आहे. सामुहिक शेतजमिन किमान 0.40 हेक्टर धारण करणारे एकत्रित कुटुंब नविन विहिर या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या नांवे जमिनधारणेचा 7/12 दाखला व 8 अ उतारा असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याकडे आधारकार्ड असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. बँकखाते आधारकार्डशी संमग्न असणे आवश्यक आहे. शतकऱ्यांनी तहसिलदार यांच्याकडून सन 2023-2024 चे उत्पन्नाचा दाखला र.रु.1,50,000/- चे मर्यादेत सादर करणे आवश्यक आहे.

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदार शेतकऱ्यांनी (संकेतस्थळ https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmar/login  या संकेतस्थळावर जाऊन शेतकरी योजना हा पर्याय निवडावा सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार क्रमांक सदर संकेतस्थळावर प्रमाणित करुन घ्यावा लागेल ऑनलाईन अर्ज भरुन ग्रामसभेच्या शिफारसीने आवश्यक कागदपत्रासह त्यांची प्रत गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्याकडे सादर करावयाचा आहे. अर्जासोबत सादर केलेली कागदपत्रे शेतकऱ्यांनी स्वयंसाक्षांकित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद स्तरावर समितीमार्फत मंजूरी देण्यात येणार असून ऑनलाईन लॉटरी पध्दतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. अनुदानाची रक्कम थेट हस्तांतरण पध्दतीने लाभार्थ्यांच्या आधार जोडणी केलेल्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी आपल्या गावच्या ग्रामसेवकांशी अथवा तालुक्याच्या पंचायत समिती कार्यालयातील कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा. अथवा जिल्हा परिषदेच्या कृषि विकास अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभ जिल्हयातील जास्तीत जास्त अनुसुचित जाती व नवबौध्द शेतकऱ्यांनी घ्यावा असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी  मकरंद देशमुख यांनी केले आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा