मालवण गाबीत समाजाची मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे मागणी

मालवण
गेल्या वर्षीच्या मच्छि हंगामात क्यार व महाचक्रीवादळामुळे मच्छीमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता न आल्याने शासनाने जाहीर केलेल्या ६५ कोटी रुपयांच्या मत्स्य पॅकेजच्या जाचक अटी व शर्थी शासनाने रद्द कराव्यात. तसेच यंदाच्या मत्स्य हंगामातही मच्छीमारांना वादळ वाऱ्यामुळे पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आलेली नाही तरी शासनाने यावर्षीही मत्स्य पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी मालवण तालुका गाबित समाजाच्या वतीने मत्स्य व्यवसाय विभागाकडे एका निवेदनाव्दारे केली आहे मालवण गाबित समाजाच्यावतीने पदाधिकाऱ्यांनी मालवणच्या मत्स्य व्यवसाय कार्यालयाला भेट देत सिंधुदुर्गचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय नागनाथ भादुले यांची भेट घेतली व त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी गाबीत समाज मालवणचे तालुकाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कोळंबकर, उपाध्यक्ष चारुशीला आचरेकर, पूजा सरकारे राधीका कुबल, दीक्षा ढोके, अरविंद मोडकर, मिथुन मालंडकर, भाऊ मौरजे, संतोष ढोके, श्रीहरी खवणेकर आदी उपस्थित होते.
निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, यंदा १ ऑगस्ट ते १९ ऑक्टोबर २०२० या कालावधीत एकूण ३९ दिवस मत्स्य विभागाकडून मच्छीमारांना वादळ वाऱ्यांसंदर्भात खबरदारीचे इशारे देण्यात आले होते. त्यामुळे यंदाच्या हंमागातही मच्छीमारांना पूर्ण क्षमतेने मासेमारी करता आलेली नाही हे स्पष्ट होते. तरी शासनाने यावर्षदिखील मत्स्य पॅकेज जाहीर करून मच्छीमारांना दिलासा द्यावा. तसेच परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सकडून राज्याच्या सागरी हद्दीत बेकायदेशीर मासेमारी केली जाते. हे ट्रॉलर्स महाराष्ट्राच्या वाट्याची मासळी तर लुटून नेतातच. शिवाय स्थानिक मच्छीमारांची जाळी तोडून हजारो रुपयांचे नुकसान करतात. परंतु अशा मच्छीमारांना नुकसानभरपाईची कोणतीही तरतूद शासनाने केलेली नाही. तरी ही आर्थिक तरतूद केली जावी. जाचक अटी व शर्थीमुळे अनेक मच्छीमार पॅकेजपासून वंचित राहणार असून त्यांना शासनाने न्याय द्यावा. अशी मागणी गाबित समाजाकडून करण्यात आली. दरम्यान श्री. भादुले यांच्याशी चर्चा करताना अरविंद मोंडकर यांनी यासंदर्भात लवकरच मत्स्यविकास मंत्री अस्लम शेख यांची लवकरच भेट घेऊन मच्छीमारांचे म्हणणे सविस्तर मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले.