पर्यटन विकास, महसुली वसुली व लोककल्याणकारी योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीला गती द्या
-विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल
- ‘शाळा तेथे दाखले‘उपक्रमाचे विशेष कौतुक
- पर्यटकांसाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना
- ‘एआय‘तंत्रज्ञानाचा सर्वांनी उपयोग करावा
सिंधुदुर्गनगरी, दि. ४ (जिमाका) : जिल्ह्यात महसुली वसुली वाढविण्यासाठी नियोजनबद्ध व प्रभावी प्रयत्न करावेत. शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी वेळेत व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने होईल, याची सर्व विभागांनी दक्षता घ्यावी. सर्वसामान्य नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ सुलभ व वेळेत मिळेल, यासाठी प्रशासनाने अधिक परिणामकारकपणे कार्य करावे, असे निर्देश कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी दिले.
कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विकासकामांची प्रगती, योजनांची अंमलबजावणी आणि प्रलंबित बाबींचा यावेळी सखोल आढावा घेण्यात आला.
यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, अपर पोलिस अधीक्षक नयोमी साटम, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीपूर्वी पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्या हस्ते आज जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. या उपक्रमातून पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रत्येकाने वृक्षलागवड करून त्यांचे संगोपन करण्याचा संकल्प प्रत्यक्ष कृतीतून अधोरेखित करण्यात आला.
बैठकीत विभागीय आयुक्त श्रीमती अग्रवाल यांनी महसुली वसुलीचा सविस्तर आढावा घेत उद्दिष्टपूर्तीसाठी अधिक प्रभावी नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. महसूल विभागाने वसुली प्रक्रियेला गती देत निर्धारित उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात, असे त्यांनी सांगितले. आंबा व काजू पिकाचे अनुदान जमा करण्याबाबत तहसिल कार्यालय व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाने विहीत वेळेत कार्यवाही पुर्ण करावी. पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ कोणताही विलंब न होता मिळावा, यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड करता कामा नये, असे स्पष्ट करत संबंधित यंत्रणांनी प्रत्यक्ष स्थळभेटी देऊन कामांची गुणवत्ता तपासावी व निर्धारित निकषांनुसार कामे पूर्ण होत असल्याची खात्री करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील बीएसएनएल टॉवर उभारणीसंदर्भातील प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून दुर्गम भागातील दूरसंचार सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तसेच अवैध वाळू उत्खनन व वाहतुकीविरुद्ध कठोर कारवाई करून नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
यावेळी जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या ‘शाळा तेथे दाखले’ या अभिनव उपक्रमाचे विभागीय आयुक्तांनी विशेष कौतुक केले. या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना तब्बल ५७ हजार विविध प्रकारचे दाखले शाळांमध्येच उपलब्ध करून देण्यात आल्याबद्दल त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचे अभिनंदन केले. हा उपक्रम शासनाच्या सेवा नागरिकांच्या दारात पोहोचविण्याच्या संकल्पनेला बळ देणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सिंधुदुर्ग हा राज्यातील महत्त्वाचा पर्यटन जिल्हा असल्याने पर्यटन विकासाला अधिक चालना देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. पर्यटनस्थळांवर स्वच्छ, सुसज्ज व दर्जेदार सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी, पर्यटकांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच पर्यटनाशी संबंधित पायाभूत विकासकामे वेळेत पूर्ण करा. अधिकाऱ्यांनी दैनंदिन कामकाजात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या सुचनाही त्यांनी दिल्या.
बैठकीत जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यात विविध विभागांच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या विकासकामांचा, लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीचा तसेच प्राधान्यक्रमाने सुरू असलेल्या उपक्रमांचा सविस्तर आढावा सादर केला. त्यांनी शासकीय महसुली वसुली, आंबा-काजू नुकसान अनुदान वाटप सद्यस्थिती, बीएसएनएल टॉवर उभारण्याबाबत करण्यात येत असलेली कार्यवाही, मुख्यमंत्री पाणंद रस्ते, मतदार मॅपिंग, वाळु धोरण, वनक्षेत्राच्या महसुली अभिलेख, गतीमान प्रशासन, महाराजस्व समाधान शिबीर, शाळा तेथे दाखले, स्वगणना आदी विषयांची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी सादरीकरणाव्दारे दिली.
त्यांनतर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. खेबुडकर यांनी ग्रामविकास, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, कृषी आणि ग्रामीण विकासाशी संबंधित विविध योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा सादरीकरणाच्या माध्यमातून मांडला. योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषद स्तरावर करण्यात येणारे प्रयत्न, नवकल्पना आणि विविध विभागांमधील समन्वय याचीही माहिती त्यांनी दिली.
