सिंधुदुर्गात बंदी १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याची मागणी; पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांसाठी समान नियमांची सदस्यांची भूमिका

सिंधुदुर्गनगरी :

केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार पश्चिम सागरी किनारपट्टीवर सध्या १ जून ते ३१ जुलै असा ६१ दिवसांचा पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी लागू आहे. मात्र कोकण किनारपट्टीवरील दीर्घकाळ टिकणारा पाऊस आणि समुद्रातील प्रतिकूल हवामान लक्षात घेता हा कालावधी १५ मे ते १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्याबाबत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा सल्लागार व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ तसेच सुधारित अध्यादेश २०२१ अंतर्गत गठीत समितीची बैठक व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पार पडली. बैठकीत विविध विभागांचे अधिकारी, तज्ज्ञ व समिती सदस्यांनी बंदी कालावधी वाढविण्याच्या विविध पैलूंवर आपले अभिप्राय नोंदविले.

प्रादेशिक बंदर अधिकारी कॅ. संजय उगलमुगे यांनी सिंधुदुर्गसह कोकणात पाऊस उशिरापर्यंत कायम राहत असल्याने मासेमारी बंदी कालावधी ऑगस्ट अथवा सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. मे महिन्याच्या अखेरीस समुद्रातील हवामान अचानक खराब होऊन जीवितहानीच्या घटनाही घडत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे २५ मे ते ३१ ऑगस्ट असा बंदी कालावधी ठेवण्यास हरकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

सागरी सुरक्षा शाखा, पोलीस अधीक्षक कार्यालयाचे प्रतिनिधी राजेंद्र मकदुम यांनी महाराष्ट्राने स्वतंत्रपणे बंदी कालावधीत वाढ केल्यास गोवा व कर्नाटकातील मासेमारी नौकांकडून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे समुद्रात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. यासाठी पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांसाठी समान बंदी कालावधी लागू करण्यात यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मत्स्य महाविद्यालय, शिरगाव-रत्नागिरी येथील सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. अनिल पावसे यांनी मत्स्यसाठ्यात होत असलेली घट लक्षात घेता मासळीच्या पिल्लांची वाढ व मत्स्यसंपत्ती संवर्धनासाठी बंदी कालावधीत वाढ आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांनीही सर्व पश्चिम किनारपट्टीवरील राज्यांसाठी एकसमान नियम असावेत, असे नमूद केले.

समिती सदस्य मेघनाद धुरी यांनी देखील महाराष्ट्रात बंदी कालावधी वाढवायचा असल्यास इतर राज्यांमध्येही समान नियम असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. अन्यथा इतर राज्यांतील नौका महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत प्रवेश करू शकतात, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व राज्यांसाठी १५ ऑगस्टपर्यंत समान बंदी कालावधी लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली.

बैठकीत काही अशासकीय सदस्यांनी सद्यस्थितीतील बंदी कालावधी कायम ठेवण्याची मागणी केली. मात्र बहुतांश सदस्यांनी बंदी कालावधीत वाढ करावयाची असल्यास संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीवरील राज्यांमध्येही एकसमान वाढ करण्यात यावी, असे मत नोंदविले.

बैठकीत श्री. विनायक प्रभू, श्री. अशोक सारंग, श्री. अनंत केळूसकर, श्री. रविकिरण तोरस्कर आणि श्री. वसंत तांडेल यांनीही आपली मते मांडली. बैठकीत झालेल्या चर्चेतील सर्व मुद्दे व प्राप्त अभिप्राय राज्य सल्लागार सनियंत्रण समिती तसेच वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.