२०१९ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्यासाठी सकारात्मक प्रस्ताव सादर करण्याच्या प्रशासनाला सूचना

मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे संरक्षण; आमदार नीलेश राणे यांनी मांडल्या किनारपट्टीवरील समस्या

मुंबई :

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण व इतर किनारपट्टी भागातील सीआरझेड संदर्भातील प्रश्नांवर मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला टोकाची भूमिका न घेता स्थानिक मच्छीमारांना विश्वासात घेऊन सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

२०१९ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या बांधकामांना नियमित करण्यासाठी कायदेशीर व सकारात्मक प्रस्ताव तयार करून हरित लवादाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. मालवण तालुक्यातील मच्छीमार पारंपरिक पद्धतीने मासेमारी करून उदरनिर्वाह करीत असल्याने त्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.

या वेळी आमदार नीलेश राणे यांनी किनारपट्टीवरील मच्छीमारांच्या समस्या मांडत कोणालाही नोटिसा देऊ नयेत, अशी मागणी केली. मंत्री आणि आमदार हे मच्छीमार समाजातीलच असल्याने कोणावरही अन्याय होऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

बैठकीत सीआरझेड क्षेत्रातील ३०० चौ.मी. पर्यंतच्या बांधकामांबाबत दिलासा देणारा निर्णय, तसेच गाबीत समाजाच्या पारंपरिक मच्छीमार वस्त्यांच्या संरक्षणाचा मुद्दा प्राधान्याने चर्चिला गेला. स्थानिकांना कायदेशीर संरक्षण व स्थैर्य मिळावे, यासाठी नियमांच्या चौकटीत ठोस आणि सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

सिंधुदुर्ग–मालवण सह किनारपट्टी भागातील मासेमारी करणाऱ्या सर्व बांधवांच्या हितासाठी प्रशासन कटिबद्ध असून लवकरच प्रभावी तोडगा काढण्यात येईल, अशी ग्वाही बैठकीत देण्यात आली.

यावेळी पर्यावरण सचिव सौ. जयश्री भोज, ग्रामविकास विभाग उपसचिव सौ. कविता पोदार, मत्स्य आयुक्त श्री. विजय सूर्यवंशी, बंदरे विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पी. प्रदीप, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी सौ. तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. रविंद्र खेबूडकर, मालवणचे प्रांताधिकारी काळुसे, कणकवली प्रांताधिकारी काटकर, मच्छीमार प्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.