नागरिकांना विहित कालावधीत जलद व पारदर्शक सेवा देणे हे आपले कर्तव्य – मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव

सिंधुदुर्गनगरी 

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना जलद, पारदर्शक आणि कालबद्ध सेवा मिळाव्यात, यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 लागू करण्यात आला असून, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे सर्व शासकीय यंत्रणांचे कर्तव्य आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी केले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र खेबुडकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे तसेच विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सेवांची सविस्तर माहिती दिली.

            मुख्य आयुक्त श्रीवास्तव म्हणाले की, हा अधिनियम नागरिकांना सेवा मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार देणारा क्रांतिकारी कायदा आहे. या अंतर्गत नागरिकांना कोणत्या सेवा मिळू शकतात, याची माहिती ‘आर.टी.एस. महाराष्ट्र’ मोबाईल ॲप तसेच ‘आपले सरकार’ वेब पोर्टल वर उपलब्ध आहे. सेवा देण्यास विलंब झाल्यास किंवा कारण नसताना सेवा नाकारण्यात आल्यास नागरिकांना प्रथम व द्वितीय अपील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे, तर तिसरे व अंतिम अपील आयोगाकडे दाखल करण्याचा अधिकार आहे.

            लोकसेवा हक्क अधिनियमाबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक असून, सर्व शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या कार्यालयामार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांची माहिती दर्शविणारे फलक लावणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. असे फलक ग्रामपंचायत व नगरपालिका स्तरावरही लावावेत. प्रत्येक ग्रामपंचायत कार्यालयात ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र कार्यान्वित असावे, असे निर्देश देण्यात आले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तालुका व अधिनस्त कार्यालयांची वर्षातून किमान एकदा तपासणी करावी. यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन करून सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

सर्व जिल्हास्तरीय कार्यालयांमध्ये डिजिटल सूचना फलक लावावेत. ग्रामपंचायत कार्यालयांमध्ये सेवा हक्क कायदा व आयोगाबाबत माहिती फलक लावणे आवश्यक आहे. आपले सरकार केंद्रांची दर्जा तपासणी, प्रलंबित प्रकरणांचा मासिक आढावा तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन नियमितपणे करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या.

            पाच हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ठाणे जिल्ह्यातील उत्कृष्ट सेवा केंद्रांचा अभ्यास करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पथक पाठवावे. तसेच वर्धा जिल्ह्यातील ‘सेवा दूत प्रकल्प’, अहिल्यानगर येथील ‘अभिप्राय कक्ष’ आणि कोल्हापूर येथील पथदर्शी प्रकल्प यांचा अभ्यास करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही अशा उपक्रमांची अंमलबजावणी करावी, असे मुख्य आयुक्तांनी सांगितले.

            आपले सरकार केंद्रांमध्ये नागरिकांकडून नियमापेक्षा अधिक शुल्क आकारले जात नाही ना, तसेच नागरिकांना आदरपूर्वक वागणूक दिली जाते ना, यावर विशेष लक्ष ठेवण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.