*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबिलाल मुंडे लिखित लेख*

*लेक लाडकी*

गतकाळात मुलींना समानतेची वागणूक नव्हती बालवयात लग्न. सतीप्रथा. केशवपन. शिक्षण नाही. कुटुंबात विचार मांडण्याचा अधिकार नव्हता. चुल आणि मुल एवढ्या पुरते मर्यादा. अशा विविध सामाजिक. कौटुंबिक. बंधनात महिलांना अडवले जात होतें.
महात्मा ज्योतिराव फुले. छत्रपती शाहू महाराज. विवेकानंद. अशा विविध सामाजिक प्रेमी लोकांनी समाजातील भयानक प्रथा बंद केल्या आणि मुलींना शिक्षणाचा मार्ग खुला केला. ** शिकलेली आई घराला पुढे नेई** असा नारा यांनी दिला आणि समाजात मुलीच्या शिक्षण. व कुप्रथा बाबत जनजागृती केली.
वंशाचा दिवा मुलगाच हे लोकांच्या मनांत घर करून बसल्यामुळे लोकांनी गर्भातच मुलींना डॉ यांच्या सहकार्याने मारायला सुरुवात केली. एक वेळ अशी आली शासनाने जया वेळी मुलींचा सर्वे केला त्यावेळी मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमालीची कमी झाल्याचे शासनाच्या लक्षात आले आणि मग शासनाने अवैध गर्भपात करणारे दवाखाने. डॉ. यांच्यावर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. * बेटी बचाव बेटी पढावो* मुलगी वाचवा मानवता वाचवा. सुन पाहिजे आई पाहिजे पत्नी पाहिजे बहिण पाहिजे मग मुलगी कां नको *. मुलगा मुलगी भेदभाव नष्ट करा. * अशा विविध घोषवाक्य याद्वारे लोकांच्यात जनजागृती करण्याचे काम शासनाने सुरू केले. याचा सुध्दा फारसा परिणाम मुलीच्या जन्मावर झाल्याचे दिसून आले नाही.
शासनाने मुलींचे जीवन समाजात मुलींचे जीवनमान उंचावणे यासाठी . सुरवातीला महिला 50/टक्के आरक्षण हे ठोस पाऊल उचलले आणि त्यामुळे पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयात सुई पासून जहाज वैमानिक अशा ठिकाणी मुली काम करायला लागल्या त्यातच मुलीच्या जन्माचे महत्व वाढविण्यासाठी* माझी कन्या भाग्यश्री* माझी कन्या सुकन्या* एका मुलीवर शत्रक्रिया केल्यास एक लाख* दोन मुलींवर शत्रक्रिया केल्यास 50/50 हजार मुदत बंद ठेव ठेवण्याचा निर्णय शासनाने दिला* शैक्षणिक सवलत. वैद्यकीय सवलत* आर्थिक योजना. अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून मुलींचा दर्जा लोकांच्या मनांत उंचावला आहे.
मुलगी लग्नाचे वय पूर्वी बालवयात होतें. त्यांनंतर 18 वर्ष शासनाने निश्चित केले आहे. आज हेच वय 20 वर नेण्यात आले आहे. आज आपण आपल्या समाजात आपल्या आजूबाजूला बघतो लोक मुलीच्या लग्नाची गडबड करून आपली जबाबदारी झटक्याने काम करत असतात. अशावेळी मुलीच्या लग्नासाठी मुलगा काय करतो. मुलाला आई वडील आहेत कां. घराची परिस्थिती काय आहे. मुलाला सध्याचे घर जमीन आहे कां. मुलगा व्यसनी आहे कां. यासर्व बाबी आपण पाहताच नाही आणि आपल्या मुलीचे लग्न उरकतो अस सर्व पाहण्यात आले आहे.
शासनाने सर्वात महत्वाचा निर्णय लग्न झालेल्या मुली असो अथवा बिगर लग्नाच्या मुली. मग त्या कोणत्याही धर्माच्या असो. मुलग मुलगी समान म्हणून आई वडील यांच्या प्राॅपटि मध्ये मुलीला समान अधिकार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे आई वडील यांच्या स्थावर जंगम संपत्ती यांवर मुला एवढ्याच मुलींचा अधिकार आहे. यामुळे आई वडील त्या मुलीच्या हिस्सा लग्नात खर्च करत असतात यामुळे त्या मुलीला जमीन घर यामध्ये हिस्सा द्यावा लागू नये असा समज लोकांच्यात झाला आहे. पूर्वी भाऊ बहिण यांचें प्रेम उदाहरण देण्यासारखे असायचे बहिण देवाला सुध्दा साकड घालायच्या आम्हाला बंधूंचे काही नको सुखात ठेव माझ्या भावाला . मला साडी चोळी आणि माझ्या मुलांना पतीला वागणूक चांगली मिळाली म्हंजे झाले मला काय नको. आणि आज भाऊ बहिण याच स्थावर जंगम मालमत्ते साठी भांडत आहेत कारणं भावाच लग्न झाले परकी मुलगी घरांत आली आणि यांनी भाऊ बहिण यांच्या प्रेमात आग लावली यामुळे आज बहिण भाऊ एकायेकचे शत्रू झाले आहेत आहेत. आज बरिच स्थावर जंगम मालमत्तेची हजारों बहिण भाऊ यांच्या वाटणीची हिससयाची प्रकरणे सुरू आहेत. भाऊ सुध्दा काय दुधात धुतलेले नाहीत माझ मला पाहीजे. बहिणच सुध्दा मला पाहीजे यामुळे आज बहिणींना न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागतं आहे. मी माझ्या भावाला न्यायालयात खेचण्याचा विचारही कधी केला नाही. त्या काळी मला तसा अधिकार नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 साली महिलांचा मालमत्तेवरील अधिकार मान्य केला, पण त्याला एक पुरवणी जोडलेली होती. केवळ 1994 सालानंतर लग्न झालेल्या महिलांनाच या अधिकाराचा दावा करता येणार होता. माझं लग्न 1980 साली झालं. आताचा निर्णय तेव्हा झाला असता, तर मला कायदेशीर पावलं उचलता आली असती. 1994पूर्वी लग्न झालेल्या महिलांना आधी सहदायाद मानलं जात नव्हतं. पण आता न्यायालयाने 1994पूर्वी लग्न झालेल्या महिलांचाही अधिकार मान्य केला आहे. याचा अर्थ, 1956पूर्वीच्या प्रकरणांमध्येही महिलांना स्वतःचा अधिकार बजावता येईल.
वंशाचा दिवा मुलगा असा समज होता. मुलगा गुणी. कर्तव्य पालक. आज्ञाधारक. असेलतर 100 मुलांपेक्षा एकच वंशाचा दिवा शोभून दिसेल. कारण कौरव शंभर होते तरिही सर्व कुळाचा नाश झाला म्हंजे शंभर नको एकच गुणी पाहिजे. त्याला वडिलोपार्जित संपत्तीचा वारस पूर्वी फक्त मुलगाच असायचा. कारण मुलगा हाच घरातील कर्ता मानला जातो.  हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६ प्रमाणे  एकत्र कुटुंबातील प्रत्येक मुलगा जन्मल्यावर लगेचच त्या कुटुंबाच्या अविभक्त वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सेदार व्हायचा. हा अधिकार मुलींना मात्र नव्हता.  मुलगी लग्न होऊन परक्या घरी जाणार असते. त्यामुळे तिला घरच्या मालमत्तेत हक्क देण्याचे काही कारण नाही, अशा पारंपारिक समजुतीमुळे असा भेदभाव कायद्यातही दिसून येत होता. मालमत्तेत मुलांना व मुलींना वाटा देताना हा जो भेदभाव होता, हा या सुधारणेमुळे दूर करण्याचा व मुलगा-मुलगी यांना एका समान पातळीवर आणण्याचा प्रयत्न कायद्यातील या सुधारणेने केला गेला. एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत कुटुंबातील मुलींनाही मुलांप्रमाणेच समान हिस्सा मिळाला. मग त्या मुली विवाहित असोत किंवा अविवाहित. मात्र अशा वडिलोपार्जित मालमत्तेची वाटणी जर दिनांक २० डिसेंबर २००४ पूर्वीच नोंदणीकृत वाटप पत्रानुसार झाली असेल, तर अशी वाटणी रद्द करता येत नाही व अशा वाटप झालेल्या मालमत्तेत मुलीला वाटा मागता येत नाही.
हिंदू वारसा हक्क कायद्यातील या सुधारणेनंतर अनेक वेगवेगळे प्रश्न न्यायालयापुढे आले.  कायद्याचा अर्थ विस्ताराने लावणारे, तसेच या निरनिराळ्या प्रश्नांची उकल करणारे अनेक निकाल न्यायालयाने दिले.  ९ सप्टेंबर २००५ या तारखेला, म्हणजे ही सुधारणा ज्या तारखेला अंमलात आली त्या तारखेला वडील हयात असले किंवा नसले, तरीही  हिंदू एकत्र कुटुंबातील मुलींना या सुधारणेने मिळालेला अधिकार मागता येणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० साली दिलेल्या विनीता शर्मा वि. राकेश शर्मा या निकालात स्पष्ट केले आहे. हिंदू वारसा हक्क कायदा १९५६, या कायद्याप्रमाणे वडि‍लांच्या मृत्युनंतर त्यांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत त्यांच्या कायदेशीर वारसांना हिस्सा मिळतो.  मात्र वडील हयात असेपर्यंत त्यांच्या वारसांना अशा संपत्तीत हक्क मागता येत नाही. वडि‍लांच्या मृत्युनंतरच अशी मालमत्ता त्यांच्या वारसांमध्ये विभागली जाऊ शकते. अशा स्वकष्टार्जित मालमत्तेत कायदा मुलीला मुला इतकाच हक्क देतो. स्वकष्टार्जित मालमत्तेचे मालक असलेले वडील  मृत्युपत्र करून  त्यांच्या इच्छेप्रमाणे त्या मालमत्तेची वाटणी त्यांच्या वारसांमध्ये करू शकतात. त्यामुळे मुलींना जरी वडिलांच्या स्वकष्टार्जित मालमत्तेत वारस म्हणून समान हिस्सा असला तरी वडील मृत्युपत्र करून आपली स्वकष्टार्जित मालमत्ता आपल्या इच्छेनुसार त्यांना पाहिजे त्याच वारसांना दिऊ शकतात. मृत्युपत्र करून  स्वकष्टार्जित  मालमत्तेची विभागणी आपल्या हयातीत व आपल्या इच्छेनुसार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य अशा मालमत्तेच्या मालकाला असते. व्यक्तीचे जवळचे नातेवाईक म्हणजे त्याची पत्नी, मुले, हयात असल्यास आई व वडील हे सहसा त्याचे वारसदार असतात. एखादी व्यक्ती अविवाहित असेल तर त्याचे आई, वडील, भाऊ, बहीण हे त्याचे वारसदार असतात. भारतात एखाद्या व्यक्तीचे कायदेशीर वारस कोण आहेत, हे ती व्यक्ती कोणत्या धर्माची आहे, त्यानुसार जो कायदा त्या व्यक्तीला लागू असेल त्याप्रमाणे, म्हणजे उदाहरणार्थ हिंदू वारसा हक्क /उत्तराधिकार कायदा, मुस्लीम वारसा हक्क/उत्तराधिकार कायदा इत्यादी, यानुसार ठरवले जाते.
एखादी व्यक्ती इच्छापत्र लिहिण्यास आणि स्वत:च्या वंशजांना (मुलगा तसेच मुली) त्यांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेच्या वारशापासून वगळण्यास स्वतंत्र आहे. 2016 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की प्रौढ मुलाचा त्याच्या पालकांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर दावा नाही. “जेथे घर हे पालकांचे स्व-अधिग्रहित घर असते, मुलगा विवाहित असो वा अविवाहित, त्याला त्या घरात राहण्याचा कायदेशीर अधिकार नसतो आणि तो त्या घरात राहू शकतो, फक्त त्याच्या पालकांच्या दयेवर. पालक परवानगी देतात,” हायकोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे. उत्तराधिकार कायदा, 1956 मध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी, स्त्रियांना विवाहानंतर त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेवर हक्क मिळत नव्हता कारण त्यांना सहस्त्री मानले जात नव्हते . जुन्या कायद्यांनी मुळात स्त्रियांना सह-सैनिक दर्जा नाकारला होता.
हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, 2005 द्वारे उत्तराधिकार कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर, महिलांना सहप्रवाह म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. आता, दोघेही, मुलगे आणि मुली, कुटुंबात सहभाज्य आहेत आणि मालमत्तेवर समान हक्क आणि दायित्वे सामायिक करतात. एक मुलगी तिच्या लग्नानंतरही मालमत्तेमध्ये कोपर्सनर राहते. वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलीचा मुलांइतकाच हक्क आहे, असे म्हटले असताना, ही तरतूद अंमलात येण्यासाठी वडील आणि मुलगी दोघेही 9 सप्टेंबर 2005 रोजी जिवंत असले पाहिजेत, असा इशारा एससीने दिला. 2018 मध्ये, तथापि, SC ने निर्णय दिला की मुलगी या तारखेला वडील जिवंत होते की नाही याची पर्वा न करता, तिच्या मृत वडिलांच्या मालमत्तेचा वारसदार होऊ शकते. तथापि, एखाद्याच्या मातृपक्षाकडून मिळविलेले गुणधर्म वडिलोपार्जित गुणधर्म म्हणून पात्र ठरत नाहीत.
2005 मध्ये मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान भागधारक बनवले गेले असले तरी, भारतातील शेतजमिनीचे विभाजन करताना या नियमाकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले गेले. हे प्रामुख्याने आहे कारण भारतातील जमीन हा राज्याचा विषय आहे तर हिंदू उत्तराधिकार कायदा हा प्रामुख्याने केंद्रीय कायदा आहे. अनेक भारतीय राज्यांमध्ये, शेतजमिनीची विभागणी राज्य-विशिष्ट कायद्यांनुसार केली जाते जे मुलीला वडिलोपार्जित मालमत्तेचे समान लाभार्थी मानत नाही वडिलोपार्जित मालमत्तेची हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 च्या तरतुदीनुसार, हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्धांमध्ये विभागणी केली जात असताना, या संदर्भातील नियम ख्रिश्चनांच्या बाबतीत भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925 द्वारे नियंत्रित केले जातात. मुस्लिमांच्या बाबतीत, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, 1937 च्या तरतुदी लागू होतात.
ख्रिश्चनांमध्ये, वारसा आणि उत्तराधिकार नियम पुरुष आणि स्त्रियांना समान वागणूक देतात. तसेच, त्यांची मालमत्ता स्व-अधिग्रहित मानली जाते, ती संपादनाची पद्धत असूनही आणि एखाद्याच्या हयातीत, इतर कोणीही त्यासाठी स्पर्धा करू शकत नाही.
मुस्लीम कायद्यानुसार, दोन प्रकारचे वारस आहेत – भागधारक, ज्यांना मृताच्या मालमत्तेत विशिष्ट वाटा मिळण्यास हक्क आहे आणि अवशेष, जो भागधारकांनी त्यांचा हिस्सा घेतल्यानंतर उरलेल्या मालमत्तेत वाटा घेतो.
हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या प्रमुखाला (HUF) हिंदू कायद्यानुसार कौटुंबिक मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार असला तरी, वडिलोपार्जित संपत्ती एका किंवा काही मालकांच्या निर्णयाने विकली जाऊ शकत नाही, कारण अशा मालमत्तेवर चार पिढ्यांचा दावा आहे. . अविभाजित वडिलोपार्जित मालमत्ता विकण्यासाठी प्रत्येक भागधारकाची संमती आवश्यक असेल. वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन आणि विक्रीसाठी मुलींसह सर्व सहपरिवार मागू शकतात. एखाद्या भागधारकाला मालमत्तेमध्ये त्याचा वाटा नाकारल्यास किंवा एखाद्या सदस्याने इतर सदस्यांशी सल्लामसलत न करता मालमत्ता विकण्याचा निर्णय घेतल्यास, आपल्या हक्कांची मागणी करून आक्षेपार्ह पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली जाऊ शकते.
जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, नातवंडे त्यांच्या आजोबांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेत वाटा मागू शकत नाहीत, जर त्यांच्या वडिलांनी पैशाच्या बदल्यात या मालमत्तेतील त्यांचे हक्क आधीच सोडले असतील.
एससी खंडपीठाने सांगितले की, एकदा मुलाने पैशाच्या बदल्यात वडिलांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेतील आपला हक्क सोडला की, त्याच्या मुलगे आणि उत्तराधिकारी यांच्या बाबतीत एस्टॉपेलचे तत्त्व लागू होईल.
2015 मध्ये, मद्रास हायकोर्टाने असा निर्णय दिला होता की नातवंडांना त्यांच्या आजोबांच्या स्व-अधिग्रहित मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक्क नाही, जर ती त्यांच्या वडिलांना कायदेशीर वारस म्हणून त्यांच्या क्षमतेनुसार कुटुंब विभाजनात दिली गेली असेल तर हिंदू उत्तराधिकारी कायद्यांतर्गत एक सहपरिवार
हिंदू महिलेला मिळालेली वडिलोपार्जित मालमत्ता हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत वारसा म्हणून पात्र ठरणार नाही, असा निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. परिणामी, अशी मालमत्ता महिलेच्या वडिलांच्या निधनानंतर तिच्या वारसांकडे परत जाणार नाही, असे हायकोर्टाने नमूद केले.
मुलींच्या लग्नाच्या वेळी हुंडा देण्यात आल्याने त्यांच्या पैतृक संपत्तीतील मुलींचा अधिकार संपुष्टात येत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे.
“मुलींना हुंडा दिला गेला असे गृहीत धरले तरी याचा अर्थ असा नाही की मुलींचा कौटुंबिक मालमत्तेतील कोणताही अधिकार संपला आहे. वडिलांच्या निधनानंतर भावांनी ज्या पद्धतीने मुलींचे हक्क बुडवण्याचा प्रयत्न केला, त्या पद्धतीने त्यांचा हक्क बुडवला जाऊ शकला नसता,” असे खंडपीठाने आदेश देताना म्हटले आहे की, भावाने न करता हस्तांतरण करार केला असेल. त्याच्या बहिणीची संमती मिळवणे. महाराष्ट्र सरकारने २२ जून १९९४ रोजी हिंदु वारसा महाराष्ट्र दुरूस्ती कायदा १९९४ जसे बदल केले तसेच बदल केले आहेत. ज्या वाडवडीलार्जित घरात  मुले रहात असतात त्या घराची वाटणी मुलींनी मागीतली तर मुलांना अडचणीचे ठरेल म्हणून हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ कलम २३ अन्वये मुलीना वाटप करून मागता येत नव्हते. परंतु आता केंद्र सरकारने २००५ साली हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ मध्ये ज्या सुधारणा केल्या त्या मध्ये कलम २३ रद्द केलेले आहे.
वारसा हक्काने जो हिस्सा आपल्याला मिळतो तो हिस्सा आपल्या पश्र्चात कोणाला मिळावा ते आपण मृत्युपत्रात लिहू शकतो. आपण आपला हिस्सा कोणत्याही व्यक्तीला विकू शकतो. ती  व्यक्ती आपल्या एकत्रीत मालमत्तेमध्ये सहहिस्सेदार या नात्याने तीचा हक्क बजावू शकते.
हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ च्या कलम ८ मध्ये मृत्युपत्र न करीता मरण पावलेल्या हिंदू पुरषाच्या संपत्तीला जे वारस असतात त्यांच्याकरीता अनुसूची तयार केली गेली आहे त्यामध्ये वर्ग १ व वर्ग २ पाडलेले आहेत ते वर्ग खाली दिल्या प्रमाणे आहेत.
मुस्लिमांमध्ये, एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतरच वारसा घटक उदयास येतो. कोणतीही व्यक्ती अद्याप जिवंत असलेल्या व्यक्तीच्या मालमत्तेचा वारसा घेऊ शकत नाही. मुस्लिम कायदा हिंदू कायद्यामध्ये अस्तित्वात असलेला ‘जन्मतः अधिकार’ मान्य करत नाही. मालमत्तेचे उपचार: जंगम आणि स्थावर मालमत्ता किंवा भौतिक आणि निराकार मालमत्तेमध्ये कोणताही फरक नाही. मृत व्यक्तीचे सर्व सामान वारसा हक्कासाठी आहे. वारसा खंड: अचूक वारसा आहे मृत व्यक्तीचे कर्ज, मृत्यूपत्र वगैरे कायदेशीर खर्च आणि अंत्यसंस्काराचा खर्च यानंतरच ठरवले जाते. मालमत्तेचे स्वरूप: मुस्लिम कायदा स्व-संपादित मालमत्ता आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये फरक करत नाही. दोघांनाही समान वागणूक दिली जाते आणि कायदेशीर वारसांकडून वारशासाठी खुले असतात. वारसांचे प्रकार: वारसांचे दोन प्रकार आहेत – वारस किंवा भागधारक आणि अवशेष (मालमत्तेच्या अवशिष्ट वाटा लाभार्थी). शेअर करणाऱ्यांमध्ये पती, पत्नी, मुलगी, मुलाची मुलगी (किंवा मुलाचा मुलगा किंवा मुलाचा मुलगा मुलगा), वडील, दादा, आई, पुरुषांच्या बाजूने आजी, पूर्ण बहीण, सख्खी बहीण, गर्भाशय बहीण आणि गर्भाशय यांचा समावेश आहे भाऊ मालमत्ता अधिकार: वारसा हा जन्मसिद्ध अधिकार नाही. मुस्लिमांमध्ये असा विश्वास आहे की जिवंत व्यक्तीचा वारस असू शकत नाही. स्त्री आणि पुरुष दोघेही समान आहेत वारशाच्या कायद्यानुसार आणि दोन्हीवर कोणतेही प्राधान्य उपचार दिले जात नाहीत. तथापि, पुरुषांच्या मालमत्तेचा वाटा महिलांच्या दुप्पट आहे. समजूत अशी आहे की, विवाहाच्या वेळी स्त्रियांना मेहर (लग्नाच्या वेळी वराने दिलेला पैसा किंवा ताबा) प्राप्त होतो. तिचा भाऊ देखील वडिलोपार्जित संपत्तीवर अवलंबून असताना तिला तिचा पती सांभाळतो आणि म्हणूनच तिचा वाटा अर्धा आहे. कायद्यानुसार, पुरुषांची जबाबदारी त्यांच्या पत्नी आणि मुलांचा उदरनिर्वाह करण्याची आहे. पतीने आपल्या पत्नीची काळजी घेणे आवश्यक आहे, जरी ती स्वत: ची देखभाल करण्यासाठी पुरेशी श्रीमंत असली तरीही. थोडक्यात, स्त्रियांना वारसा मिळू शकतो, केवळ मुली म्हणून नव्हे तर बायका आणि माता म्हणूनही. तिला तिची संपत्ती घरावर खर्च करण्याची गरज नाही. शरीयत या शब्‍दाचा अर्थ ʻअवलंबवायचा मार्गʼ असा आहे. हा कायदा ७ ऑक्टोबर १९३७ रोजी अंमलात आला. याला मुस्लिम धर्मियांचा व्यक्तिगत कायदा मानले जाते. या कायद्यातील कलम २ अन्वये, रुढी व परंपरा विरुध्द असली तरी, शेतजमीन सोडून इतर अन्य बाबी जसे, वारसा हक्क, स्त्रीयांची विशेष संपत्ती, निकाह, तलाक, उदरनिर्वाह, मेहर, पालकत्व, बक्षीस, न्यास, न्यासाची मालमत्ता, वक्फ या सर्व बाबी मुस्लिम व्यक्तिगत कायदान्वये ठरविल्या जातील.त्यासाठी असलेल्या अटी म्हणजे व्यक्ती धर्माने मुसलमान असावी भारतीय करार कायद्यातील कलम ११ अन्वये, व्यक्ती करार करण्यास सक्षम असावी. हा कायदा ज्या प्रदेशात लागू असेल त्या प्रदेशातील रहिवासी असावी.
मुलींना समान वागणूक द्या सार्वजनिक ठिकाणी कौटुंबिक ठिकाणी तीला तीचे मत मांडण्याचा अधिकार द्या. घरेलु हिंसा. कामाच्या ठिकाणी. शालेय ठिकाणी. छेडछाड. बलात्कार. लैंगिक शोषण. अशा विविध अडचणीणा महिलांना मुलींना रोज सामोरे जावे लागत आहे.
कायदा सुव्यवस्था विविध महिलांच्या संरक्षणासाठी कायदे आज अस्तित्वात आहेत. महिलांनी आपल्या अधिकारासाठी झटले पाहिजे अन्याय सहन करु नका त्यांच्या विरोधात आवाज उठवा .
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859

*संवाद मीडिया*

*🫘🫘 सुनंदाई कृषी उद्योग* 🫘🫘

*आमच्याकडे पारंपरिक पद्धतीने निर्मित नैसर्गिक गुणधर्म असलेले लाकडी घण्याचे १०० % शुद्ध व सात्विक खाद्यतेल मिळेल*

🥜 *आमची उत्पादने*🥜

*🔹 शेंगदाणा तेल🔹 खोबरे तेल*
*🔹 तीळ तेल🔹 करडई तेल*
*🔹 मोहरी तेल🔹 सूर्यफूल तेल*
*🔹 बदाम तेल🔹 अक्रोड तेल*
*🔹जवस(अळशी)तेल*
*🔹गीर गाईचे तुप🔹देशी गाईचे तूप*
*🔹गावठी मध*

🍒 *इतर कृषी उत्पादने* 🍒

*🔸 कोकम🔸कोकम सरबत (आगळ)*
*🔸 उकडा तांदूळ🔸तांदूळ पीठ*
*🔸 नाचणी🔸नाचणी पीठ*
*🔸 कुळीथ🔸कुळीथ पीठ*
*🔸 नैसर्गिक गूळ🔸गूळ पावडर*
*🔸 हळद🔸बेसन*
*🔸 मालवणी मसाला*
*🔸 इतर कृषी उत्पादने*

*टीप :तुम्ही स्वतःकडचे धान्य (तेल बिया) आणि सुखे खोबरे आणून दिल्यास त्वरित घाण्यातून शुद्ध तेल काढून दिले जाईल.*

*अधिक माहितीसाठी संपर्क*

*📱प्रमोद – 9869274319 / 9082926038*
*📱प्राची – 9869276909 / 8104214070*
*📱आदित्य : 9870455513*

*🌎 www.sunandaai.com*

*✉️ sunandaaikrushi@gmail.com*

*📍पत्ता : सुनंदाई कृषी उद्योग, तेरसे कंपाऊंड, गवळदेव मंदिर समोर, कुडाळ*

*जाहिरात लिंक*

———————————————-