एक कुटुंब एक कामगार नोंद

*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*एक कुटुंब एक कामगार नोंद **

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार हे असंघटित बांधकाम कामगार यांच्यासाठी पहिलं कार्यालय मुंबई येथे इंग्रजांनी सुरू केले. त्यांनंतर बदल होत गेला आणि त्याच कल्याणकारी मंडळांचे पाच विविध विभाग करण्यात आले. बांधकाम कामगार नोंदणी पध्दती वेगवेगळ्या स्वरूपात केली जाऊ लागली. बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध आर्थिक. सामाजिक. वैयक्तिक. वैद्यकीय. विमा संरक्षण. अशा आज ३२ योजना शासनाने सुरू केल्या आहेत .
कामगारांसाठी वैद्यकीय वैयक्तिक आर्थिक. सेवा सुविधा योजना . महिलांसाठी प्रस्तुती. नैसर्गिक. वैद्यकीय. यासाठी विविध कल्याणकारी आर्थिक योजना. मुलांसाठी पहिली पासून उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत आर्थिक मदत करून बांधकाम कामगार त्यांना सबल करण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना आजही मंडळ राबवित आहे. आज संघटना. दलाली. एजंट. यांचा गाव वाड्या वस्त्या तालुका जिल्हा राज्य देश यामध्ये धुमाकूळ घातला आहे. बांधकाम कामगार यांना योजना मिळवून देण्यासाठी आर्थिक लुटलं जात आहे. बांधकाम कामगार यांना नोंदणी नावाखाली आर्थिक लुटलं जातं आहे. यामुळे बांधकामाशी कोणताही संबंध नसणारे कामगार यानी आपली बोगस नोंदणी करून मंडळाचा कोट्यावधी रुपयांचा निधी. संघटना. दलाली. एजंट. सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून लुटला आहे.
** एक कुटुंब एक नोंद.** याचा अर्थ असा होतो की आजही बांधकाम कामगार नोंदणी सुरू आहे. कुटुंब म्हणजे कुटुंब प्रमुख. पत्नी. मुल मुली. असा चार लोकांचा समूह म्हणजे एक कुटुंब होय. बांधकाम कामगार नोंदणी करत असताना कुटुंब प्रमुख याची कामगार नोंदणी केली असतां त्यांच्या नावाखाली पत्नी. मुलं मुली. याचं नाव असतं. म्हंजे सर्वांनाच कल्याणकारी मंडळाकडून देण्यात येणारा . वैद्यकीय लाभ. आर्थिक शिष्यवृत्ती लाभ. विमा. मिळणारच. मग सर्वांची वेगळी कामगार नोंदणी कशासाठी करायचीच ?? यामुळे महिला कामगार नाही तीची कामगार नोंदणी कशासाठी?? मुलगा कामगार नाही तयाची नोंदणी कशासाठी?? अशा बांधकाम कामगार नोंदणी झाल्यामुळे आज बोगस कामगार नोंदणीला उत आला आहे. सर्वसाधारणपणे १८ लाख + ३ करा एवढ बांधकाम कामगार बोगस आहेत हे खरोखरच आहे.
सांगली जिल्ह्यातील तांबवे गावच बांधकाम कामगार फसवणूक प्रकारण चार दिवस वृतमानपत्रात वाजले आणि पुन्हा सर्व शांत झालयं. कामगार मंत्री झोपले आहेत कां ?? संघटना. एजंट.दलाल यांच्याकडून यांना आर्थिक हिस्सा मिळतो कां?? हे फसवणूक करणारे यांना त्वरित अटक करा आसा आदेश का दिला जात नाही ?? शहर आणि जिल्हयात मोठ्या संख्येने नोंदणी झालेल्या बांधकाम कामगारांची चौकशी कॅग संस्थेकडून (महालेखापरीक्षक) होत असल्याने बांधकाम व्यवसायातही खळबळ उडाली. यातून बोगस कामगार उघड होणार आहेत. परिणामी गावा गावात बोगस बांधकाम कामगार कोण ? यासंबंधी चर्चा रंगली आहे.जिल्हयात तीन वर्षात मोठ्या संख्येने बांधकाम कामगारांची नोंदणी झाली. नोंदणीची प्रक्रिया ऑनलाईन करता येते. यासाठी बांधकाम कामगार असल्याचा ग्रामसेवक किंवा बांधकाम अभियंत्याचा दाखला असणे बंधनकारक आहे. हे दाखले मिळवून बांधकाम कामगार नसलेल्या अनेकजणांनी नोंदणी केल्याचा संशय कॅगला आला आहे. खोट्या बांधकाम कामगारांनी शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आणि खरे वंचित राहिले असाही प्रकार काही ठिकाणी झाला आहे. यासंबंधीचा संशय आल्याने गेल्या आठ दिवसांपासून कॅगकडून बांधकाम कामगार नोंदणीची सखोल चौकशी केली जात आहे. यासाठी मुंबईहून आलेले पथक येथे तळ ठाेकून आहे. पहिल्या टप्यात पथकाने जिल्हयातील बांधकाम कामगारांना कोणत्या योजनांचा लाभ मिळाला, कोणत्या गावातील कामगारांना मिळाला याची माहिती घेतली.आता सर्वाधिक दाखले दिलेल्या बांधकाम अभियंत्यांना बोलवून चौकशी केली जात आहे. ही चौकशी एकेका अभियंत्यास बोलवून करण्यात येत आहे. गोपनीय असल्याने यासंबंधीची अधिकृत माहिती बाहेर पडलेली नाही. पण चौकशीसाठी बोलवलेले अभियंते आपल्या कोणते प्रश्न चौकशी अधिकाऱ्याने विचारले प्रश्नांची माहिती बांधकाम कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना सांगत आहेत. ज्या संघटनांचे बांधकाम कामगार बोगस नोंदणीच्या रॅकेटमध्ये आहेत, ते आता त्यांच्या बचावासाठी पळापळ करत आहेत.
‌ ** बांधकाम कामगारांना ५० पेक्षा अधिक दाखले दिलेल्या अभियंत्यांची सखोल चौकशी करावी. दोषी आढळल्यास कारवाई व्हावी. चौकशी पथकाने बोगस बांधकाम कामगारांची संख्या उघड करावी. त्यांची नोंदणी रद्द करून त्यांच्याकडून शासनाचा लाभ वसूल करावा.
** बांधकाम कामगार हे भारतातील कामगार दलाच्या असुरक्षित वर्गांपैकी एक आहेत आणि यातील लक्षणीय संख्या असंघटित क्षेत्रातील कामगार आहेत. भारतातील जवळपास प्रत्येक राज्याने एक इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ स्थापन केले आहे, जे कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे. महाराष्ट्रात, हे मंडळ महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ किंवा महाबॉकडब्ल्यू म्हणून ओळखले जाते. Mahabocw बोर्ड अनेक योजना राबवून या कामगारांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कार्य करते. शिवाय, त्याची अधिकृत वेबसाइट आहे जी कामगारांना मंडळामध्ये नोंदणी करण्यास, कल्याणकारी योजनांसाठी अर्ज करण्यास आणि विविध सुविधा ऑनलाइन ऍक्सेस करण्यास सक्षम करते.
‌ ** केंद्र सरकार इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगार आणि सेवेच्या स्थितीचे नियमन) कायदा, 1996 सादर केला, ज्याचा उद्देश भारतातील इमारत आणि इतर बांधकाम कामगारांच्या रोजगार आणि सेवा परिस्थितीचे नियमन करणे आणि त्यांना विविध सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याणकारी उपाय प्रदान करणे आहे. अधिनियमांतर्गत, महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगाराचे नियमन आणि सेवा शर्ती) नियम 2007 पारित केले. याने पाच सरकारी प्रतिनिधींसह महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना केली. 2011, 2015 आणि 2018 च्या अधिसूचनेनुसार महाबॉकडब्ल्यूची पुनर्रचना करण्यात आली आणि त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना करण्यात आली. सध्या, त्यात अध्यक्ष आणि सरकार, मालक आणि कामगार विभागातील प्रत्येकी तीन प्रतिनिधींचा समावेश आहे. मार्च 2019 पर्यंत, मंडळाकडे 20,28,903 लाभार्थ्यांसह एकूण 18,75,510 नोंदणी होत
** महाराष्ट्र बांधकाम कामगार नोंदणी फॉर्म प्रदर्शित केला जाईल. तपशील भरा जसे की नाव, वडिलांचे नाव, आधार क्रमांक, जन्मतारीख, निवासी पत्ता, कुटुंब तपशील, बँक तपशील, नियोक्ता तपशील आणि 90 दिवस कामाचे प्रमाणपत्र तपशील.
‌‌ ** नोंदणी करण्यासाठी, एखाद्याने फॉर्म-V म्हणून ओळखला जाणारा फॉर्म भरा आणि सबमिट केला पाहिजे आणि सहाय्यक कागदपत्रे प्रदान केली पाहिजेत जसे की:
ओळखीचा पुरावा
वयाचा पुरावा
राहण्याचा पुरावा
90 दिवसांचे कार्य प्रमाणपत्र
तीन पासपोर्ट आकाराचे फोटो
याव्यतिरिक्त, 25 रुपये नोंदणी शुल्क आणि पाच वर्षांसाठी 60 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क लागू आहे
** इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा २७) च्या कलम ६२ व कलम ४० द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्याअधिकाराचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासनानेमहाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार ( रोजगार नियमन व सेवाशर्ती ) नियम, २००७ तयार केले असून, दिनांक १ मे २०११ रोजी त्रिपक्षीय महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना केलेली आहे.
इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, १९९६ च्या कलम ३ (१) अनुसार व केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयाने निर्गमित केलेल्या दि. २६ सप्टेंबर १९९६ च्या अधिसूचनेनुसार, जमिनीची किंमत वगळून बांधकाम खर्चाच्या १% दराने उपकर वसूल केला जात आहे.
सदरील उपकर वसुलीसाठी बांधकामास परवानगी देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कार्यालये व शासकीय उपक्रम यांच्या अधिकाऱ्यांना अधिकार दिलेले आहेत तसेच महाराष्ट्र शासन, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग यांच्या दि. १६ एप्रिल २००८ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये या विभागातील अधिकाऱ्यांची उपकर वसुली अधिकारी, निर्धारण अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
उपकर निर्धारण अधिकाऱ्याने उपकराचे निर्धारण व उपकर वसुली अधिकाऱ्याने उपकर वसूल करून मंडळाकडे ३० दिवसांच्या आत विहित प्रपत्रासह भरणा करणे आवश्यक आहे.
कोणत्याही दिवशी १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार कामावर ठेवणाऱ्या अशा सर्व आस्थापना की, ज्यात केंद्र व राज्य शासनांच्या संस्था, स्वायत्त संस्था, सिंचन, रेल्वे, विमान प्राधिकरण, म्हाडा, सिडको, एम.आय.डी.सी., सर्व नगरपालिका महानगरपालिका, टेलिफोन, विद्युत पारेषण, पूर नियंत्रण, बोगदे, पूल, इमारत, रस्ते, मार्ग, नेव्हीगेशन काम, तेल व वायूची जोडणी टाकणे, वायरलेस / रेडीओ / टेलिव्हिजन टॅावर्स इ. बांधकामे करणारे कामगार यामध्ये आपली बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणी करू शकतात.
** देशामध्ये आता सतरा हजारांवर नोंदणीकृत कामगार संघटना आहेत (१९६८). त्यांची सभासदसंख्या एकूण ५१ लाखांच्यावर आहे (१९६८). त्यांचे वार्षिक उत्पन्न १९६८ साली ३.३३ कोटींच्या घरात होते व वार्षिक खर्च तीन कोटींच्या जवळपास होता. ‌गेल्या काही वर्षांत संघटनांची वाढ जलद गतीने झाली. संघटनांबद्दलची खुलासेवार माहिती १९२७ सालापासून उपलब्ध आहे. काही आकडे खाली दिले आहेत:
सभासदांच्या संख्येचा आकडा ज्यांनी आपले वार्षिक अहवाल सादर केले, त्या संघटनांचा आहे. जवळजवळ एक तृतीयांश संघटना आपले अहवाल वेळेवर सादर करीत नाहीत. त्या संघटनांचे सभासद विचारात घेतले, तर सभासद संख्या आणखीही मोठी होईल.
** भारतातील कामगार संघटना सर्वसाधारणपणे उद्योगनिहाय बनलेल्या आहेत. धंद्यानुसार बनलेल्या संघटना फारच थोड्या आहेत. बहुतेक संघटना कारखान्यापुरत्या मर्यादित असतात. एकाच शहरात त्याच उद्योगातील बरेच कारखाने असले, तर मात्र त्या शहरापुरती त्या सर्व कारखान्यांची मिळून एक संघटना बनते. गिरणी कामगारांच्या अशा संघटना मुंबई, अहमदाबाद, कानपूर, कोईमतूर इ. ठिकाणी स्थापन झालेल्या आहेत. उद्योगानुसार कामगार संघटनांचे महासंघ बनले आहेत. परंतु सबंध देशासाठी एक संघटना असे दृश्य क्वचित दिसते. संघटनेमध्ये परस्पर सहकार्य वाढत चालले आहे. परंतु पुष्कळ वेळा पक्षभेदामुळे मर्यादा पडतात.
** एका उद्योगात एकच संघटना’ अशी प्रथा अद्याप रूढ झालेली नाही. एकाच तर्‍हेच्या कामगारांच्या सभासदत्वासाठी परस्परांशी चढाओढ करणार्‍या प्रतिस्पर्धी संघटना ठिकठिकाणी दृष्टीस पडतात. एकापेक्षा अधिक संघटनांमध्ये विभागल्यामुळे कामगारांचे नुकसान होते. कामगारांमधील या दुहीचा उद्योगपती फायदा घेतात. कामगार एकत्र आले, तर संघटना प्रबळ होतील, या भयाने उद्योगपती अप्रत्यक्षपणे प्रतिस्पर्धी संघटना निर्माण होण्यास उत आला आहे. सवताचे घर भरा पैसा मिळविणे यासाठी आज सर्वत्र संघटना तयार झाल्या आहेत. मेळावे. मोर्चे. आंदोलन यासाठी खरोखरच कामगार असणारा येत नाही. पैसे घेऊन लोक गोळा करण्याची वेळ आज संघटनांवर आली आहे. कामगारांसाठी कोणत्याही संघटना यांना वेळ नाही.
तालुका जिल्हा यामध्ये आज राजकीय संघटना यांचे मोठ जाळ पसरले आहे त्यामध्ये बांधकाम कामगार यांना धमकी देण. गुंड पाळणे. अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर पक्षाच्या जोरावर नाहक त्रास देण हे आज सर्वत्र सुरू आहे.
कामगार मंत्री यांनी बोगस बांधकाम कामगार नोंदणी बंद करण्यासाठी सुरवातीला* एक कुटुंब एक नोंद * खरोखरच बांधकाम कामगार यांचा कामांवर काम करतं असताना सर्वे* सुरक्षा संच वाटप घोटाळा चौकशी.* सुरक्षा संच वापर तपासणी पडताळणी. * सहहयक कामगार आयुक्त भवन मधील अधिकारी व कर्मचारी यांची स्थावर संपत्ती आणि त्याचा पगार यांची चौकशी* सहहयक कामगार भवनमधील कंत्राटं कामगार यांना त्वरित काढून टाका*
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859