ग्राहक आयोगाच्या त्रिसदस्यांसह ११ पदांपैकी रिक्त १० पदे तातडीने नियुक्त करण्याची मागणी

कणकवली

सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये गेली सुमारे ५ वर्षें अध्यक्षांसह २ सदस्य आणि ८ कार्यालयीन कर्मचारी मिळून ११ पदे मंजूर आहेत. मात्र सन २०१७ पासून या आयोगामध्ये केवळ सहायक अधीक्षक वगळता उर्वरित १० पदे रिक्त आहेत. रत्नागिरी आयोग कार्यालयातील केवळ १ अधिकारी प्रभारी म्हणून कामकाज पहात आहेत. रत्नागिरी आयोगात नियुक्त असलेले त्रिसदस्यांपैकी केवळ अध्यक्ष आणि १ सदस्य हेच सिंधुदुर्गात दर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आयोगाचे कामकाज पाहतात. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहकांच्या शेकडो तक्रारींचे निकाल वर्षोनुवर्षे रखडले आहेत. तरी शासनाने ही रिक्त १० पदे तातडीने नियुक्त करावीत, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र-कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष प्रा. एस. एन. पाटील यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या सुनावणीचे काम ऑक्टोंबर २०२२ पासून झालेले नाही. ऑक्टोंबर आणि नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुट्टया आल्याने आयोगाचे कामकाज होऊ शकले नाही. तसेच डिसेंबर आणि जानेवारीत अपरिहार्य कारणामुळे अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित राहु न शकल्याने तक्रारदारांना सुनावणीच्या पुढील तारखा देण्यात आल्याची माहिती मिळते. तक्रारदार सुनावणीच्या तारखांना जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून ८० ते ९० कि.मी. अंतरावरून उपस्थित राहतात. मात्र आयोगाच्या सुनावणीचे कामकाज होत नसल्याने त्यांना आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ते न्यायापासून बेदखल होत आहेत. ब-याचदा याचा फायदा विरुद्ध पक्षाला होताना दिसत आहे.
वास्तविक ग्राहकांच्या तक्रारींचा निकाल आयोगामध्ये ९० दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. मात्र सिंधुदुर्गसह राज्यातील ३६ जिल्यांतील आयोगाकडे कमी जास्त प्रमाणात अधिकारी व कर्मचारी पुर्ण क्षमतेने नियुक्त्या नसल्याने तक्रारदार ग्राहकांचे निकाल अनेक वर्षें प्रलंबित आहेत. ग्राहकांना वेळीच निकाल मिळण्यासाठी आयोगामध्ये अध्यक्षांसह २ सदस्य, प्रंबधक, सहायक लेखाधिकारी, शिरस्तेदार, तांत्रिक मदतनीस, अभिलेखापाल, लघुलेखक, टंकलेखक, लिपिक,रेकाॅर्ड किपर व शिपाई अशी ११ पदे नियुक्त करावयाची असतात. पण बहुसंख्य जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे अशा नियुक्त्या नसल्याने तक्रारदार ग्राहकांना वर्षांनुवर्षे न्यायापासून वंचित रहावे लागत आहे. राज्य शासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष घालून रिक्त पदे भरल्यास न्यायीक प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊन तक्रारदार ग्राहकास निकाल लवकर मिळण्यास मदत होईल.