कोकणातील ४८ जेटीही सुसज्ज होणार

सिंधुदुर्ग :

भारताची सागरी हद्द ७ हजार ५१६ किमी लांबीची आहे. तर महाराष्ट्राला लाभलेला समुद्र किनारा ७२० किमीचा आहे. जागतिक महासत्ता ही सागरी हद्दीवर आपले प्राबल्य दाखवण्यास प्रारंभ करत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतानेही आपली सागरी क्षमता वाढवण्यासाठी नवे धोरण आखले आहे.

१२ नवी अत्याधुनिक बंदरे उभारण्याचा त्यांचा विकासटप्पा म्हणजे याच रणनीतीचा भाग आहे. कोकण प्रदेशाचा विचार केला, तर सागरी जलसंपत्तीचा योग्य वापर झाल्यास भारतात नीलक्रांती दूर नाही, हेच स्पष्ट होईल. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर महाराष्ट्राला लाभलेली ७२० किमीची किनारपट्टी ही कोकण विभागातच आहे. पालघर, मुंबई ते सिंधुदुर्ग असा हा सात जिल्ह्यांचा प्रदेश आहे. बुधवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वात लांबीच्या ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाची पाहणी केली. शिवडी ते न्हावाशेवा असा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबई ते रायगड हा किनारपट्टीचा प्रवास आता जो ३ तासांमध्ये होतो, तो नोव्हेंबर २०२३ पासून अवघ्या २० मिनिटांत होणार आहे.

देशातील १२ बंदरे आंतरराष्ट्रीय बंदरे म्हणून विकसित होत आहेत. या १२ विकसित होणाऱ्या बंदरांमध्ये पालघरचे ‘वाढवण बंदर आंतरराष्ट्रीय बंदर मान विकसित होईल. हे बंदर जेएनपीटीच्या बरोबरीचे विकसित होणारे बंदर ठरेल. यामुळे जलवाहतुकीला मोठा बाब मिळणार आहे. याशिवाय पालघर, रायगड, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमधील ४८ छोटी बंदरे विकसित करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. २०१५ पासून सागरमाला प्रकल्पाच्या कामाला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यासाठी ‘सागरमाला डेव्हलपमेंट कंपनी लिमिटेड’ची स्थापना करण्यात आली आहे. सागरमाला प्रकल्प प्रामुख्याने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरळ, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पाँडेचेरी या राज्यांतर्गत सागरमाला प्रकल्प विकसित केला जात आहे.

महाराष्ट्रातील ४८ बंदरांचा विकास केला जाणार असून यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तारापूर, नवापूर, सातपाटी, केळवा माहिम, दातिवरे, उत्तन, बसैन, मनोर तर ठाणे जिल्ह्यातील भिवंडी, कल्याण, ठाणे- घोडबंदर, मुंबईतील वर्सोवा, बांद्रा, ट्रॉम्बे, नवी मुंबईतील बेलापूर; तसेच रायगड जिल्ह्यातील मोरा, मांडवा, करंजा, रेवस, धरमतर, रेवदांडा, बोर्ली मांडला, नांदगाव, मुरुड जंजिरा, दिघी-राजपुरी, मांडला, कुंभारू, श्रीवर्धन, बाणकोट तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी हर्णे, दाभोळ, पालशेत, बोऱ्या, जयगड, तिवरी, पूर्णगड, जैतापूर त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, देवगड, आचरा, मालवण, निवती, वेंगुले, रेडी, किरणपाणी अशा एकूण ४८ बंदरांचा विकास मच्छीमार बंदरे म्हणून करण्यात येणार आहे. देशातील एकूण गुजरातमधील ४१, दीवदमण केंद्रशासित प्रदेश ०२, तामिळनाडू १५, आंध्रप्रदेश १२, कर्नाटक १०, केरळ १७, ओडिसा १३, पश्चिम बंगाल ०१, लक्षद्वीप १० आणि पाँडिचेरी ०२ अशा १७२ बंदरांचा विकास देशपातळीवर होणार आहे. यासाठी ७० हजार कोटी रुपयां नोटीस आराखडा आहे.