एक शहर, एक गाव लॉकडाऊन नक्की काय हित साधणार?

विशेष संपादकीय….

महाराष्ट्रात २३ मार्चपासून लॉकडाऊन केलं गेलं होतं, तरीही संपूर्ण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोनाचे रुग्ण आढळले होते. लॉकडाऊन मुळे कुठेही रुग्णसंख्या कमी होताना किंवा आवाक्यात येताना मुळीच दिसली नाही उलट लॉकडाऊन होणार या भीतीने जिथे लॉकडाऊन करतात तिथे बाजारपेठेत एक, दोन दिवस प्रचंड गर्दी जमते, आणि त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे सोशल डिस्टनसिंगचे बारा वाजवून कोरोनाचा प्रसार मात्र जोरात होतो. तीच परिस्थिती असते लॉकडाऊन संपते त्या दिवशी सुद्धा घरात संपलेल्या अन्नधान्याची हजारो लोक कोरोनाची भीती खिशात ठेऊन खरेदीसाठी बाजारपेठेत अक्षरशः तुटून पडतात आणि आठ, दहा दिवस केलेल्या लॉकडाऊचे पुन्हा एकदा दुष्परिणाम दाखवून देतात.
लॉकडाऊनचे चांगले उदाहरण पहायचं असेल तर कुडाळ बाजारपेठेत लॉकडाऊन संपताच उसळलेली गर्दी हे आजचंच जिवंत उदाहरण. लॉकडाऊन घोषित झाल्यावर कणकवली बाजारपेठेत दोन दिवस अगोदर झालेली गर्दी आणि त्याचा दुष्परिणाम म्हणजे कणकवलीत लॉकडाऊनच्या कालावधीत वाढलेली रुग्ण संख्या. *सरकारने लॉकडाऊन रद्द केल्यावर व्यापाऱ्यांवर दबाव आणून खरोखरच लॉकडाऊन करणे गरजेचे आहे का? बाजारपेठेमुळे किती रुग्ण वाढताहेत आणि गणपती कालावधीत घरोघरी आलेल्या नातेवाईकांमुळे किती रुग्ण वाढले याचा अभ्यास करायला नको का?*
गेले पाच महिने लॉकडाऊन असताना हाताच्या पोटावर जीवन जगणाऱ्या, छोट्या दुकानात, हॉटेलात काम करणाऱ्या कित्येक मोलमजुरांना, आचारी, वेटर, हेल्पर यांना दोन वेळच्या जेवणाची सुद्धा मुश्किल झाली होती. कित्येक दिवसानंतर सरकारने निर्बंध उठविले आणि कोणत्याही आस्थापनांना निर्बंध घालण्यास परवानगी दिली नसताना व्यापाऱ्यांवर दबाव टाकून सावंतवाडीत लॉकडाऊन करून फायदा होणार आहे का? नगरपालिकेने लॉक डाऊन करून जनतेस वेठीस धरण्यापेक्षा मास्क न लावता फिरणाऱ्या, सोशल डिस्टनसिंगचे पालन न करणाऱ्या लोकांवर कारवाई करावी. लॉकडाऊन करून मोलमजुरी करणाऱ्या लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न कोण सोडवणार? कोणते आस्थापन त्यांची जबाबदारी घेणार का? गोरगरिबांच्या पोटापाण्याचा विचार कोणी केला आहे का?
लॉकडाऊन करण्यासाठी पुढे येणाऱ्या नगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लॉकडाऊन कालावधीची घरपट्टी, पाणीपट्टी कमी करण्याचा, रद्द करण्याचा कोणता निर्णय घेतला का? लॉकडाऊन कालावधीत दुकाने बंद असली तरी आणि भाडेकरू आपापल्या गावी गेले तरी कितीतरी पटीत वाढवलेली घरपट्टी नगरपालिका प्रशासन वसूल करणारच ना? की सावंतवाडीकरांसाठी घरपट्टी, पाणीपट्टी मध्ये सूट देणार आहे? लोकांची उपजीविकेची साधने बंद झाली असताना नगरपालिका प्रशासन स्वतःचं करपात्र उत्पन्न मात्र वसूल करत राहणार आणि व्यापाऱ्यांच्या, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणार हा दुपट्टी पणाचा न्याय प्रशासनाकडून चालल्यासारखा दिसत आहे.
लॉकडाऊन हा कोरोना मुक्तीचा पर्याय आहे का? असेल तर नगरपरिषद लॉकडाऊन कालावधीत बंद असलेल्या व्यापाऱ्यांच्या, घरमालकांच्या घरपट्टी, पाणीपट्टीमध्ये सूट देणार का? लॉकडाऊनच्या काळात रोजंदारीवर दुकानात, हॉटेलात आणि इतर ठिकाणी काम करणाऱ्या मोलमजुरांना त्यांच्या पोटापाण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कोणी द्यायच्या, मालकांनी की नगरपरिषद प्रशासन त्यांची जबाबदारी घेणार? याबाबतही योग्य विचार होणे आवश्यक आहे.
व्यापार, उद्योग बंद करून कोरोना संपणार नाही, तर आपल्या दुकानात हजारो, लाखो रुपयांचा माल भरलेले व्यापारी आणि त्यांच्या जीवावर दोन वेळ पोट भरणारे कामगार संपणार आहेत. कोरोना संपवायचा असेल तर त्यासाठी प्रत्येक नागरिकांची जबाबदारी आहे स्वतःची आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घेणे. प्रशासनाने यासाठी शहरात, गावात जनजागृती करून लोकांना जागे केले पाहिजे न की लॉकडाऊन करून लोकांना जबरदस्ती डांबून ठेवायचं. जबरदस्ती पिंजऱ्यात बंद केलेला किंवा साखळी लावून बांधून ठेवलेला प्राणी सुद्धा बंधने तुटल्यावर जोरदार उधळतो, आणि त्याचा परिणाम नेहमीच वाईट होतो. पालिका प्रशासनाने जनजागृती करण्यासाठी काय काय प्रयत्न केलेत याचाही विचार केला पाहिजे. नगरपालिकेतून बाजारात फिरणाऱ्या लोकांना स्पीकर वर आव्हान करून जनजागृती होत नाही तर प्रशासनाने लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे. घराघरात सर्व्हे करून नागरिकांचे आरोग्य, सुविधा तपासल्या पाहिजेत. आपलं अपयश झाकण्यासाठी लॉकडाऊन हा पर्याय नव्हे.
जिल्ह्यात कोरोनाचे वाढलेले रुग्ण पाहता जिल्हाधिकारी स्वतः जिल्हा बंद करण्याचा विचार करत नाहीत, मग एखादं शहर, एखादं गाव काही काळ बंद करून कोरोनाची साखळी तुटणार याची खात्री कोण देणार?