– अहमद नबिलाल मुंडे

आज कोरोना, महापूर, बेरोजगारी, यामुळे सर्वसामान्यांना गोरगरिबांच्या हाताला काम नाही, हातात पैसा नाही त्यामुळे त्यांच्या वर व त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे शासन वेळोवेळी जनतेला जागविण्यासाठी विविध अन्न धान्य योजना राबवित आहे. पण काही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या मनमानी व कामात कसूर. हलगर्जीपणामुळे रेशन अन्नधान्य वितरण व्यवस्था कोलमडली आहे. गरिबांना धान्य मिळत नाही. सदन कोण गरिब कोण याचा तिढा सुटला नाही. त्यामुळे खरोखरच योजनेत सहभागी असणारे यांना धान्य मिळत नाही. यासाठी. दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांचा सर्वे 2005 नंतर आजपर्यंत झालेला नाही त्यामुळे सदन व्यक्तिचा सर्वे झाल्याशिवाय दुर्बल घटकातील लोकांना अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे दारिद्र्य रेषेखाली लोकांचा सर्वे झालाच पाहिजे.
राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील आणि दुर्गम भागातील पात्र कुटुंबाना निवडक जीवनावश्यक वस्तू सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हे एक सार्थ माध्यम आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही केंद्र व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने जबाबदारीने चालविली जाते. या योजनेची माहिती सर्व नागरिकांना असणे अत्यंत गरजेचे तर आहेच आणि त्या आधारे सदर योजना प्रभावीपणे व पारदर्शक पणे राबविण्यासाठी आपला म्हणजेच नागरिकांचा अंत्यंत मोलाचा सहभाग असणे गरजेचे आहे
या विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध लोकोपयोगी सेवा त्याचे निकष कालमर्यादा तसेच तक्रार निवारण पध्दत याबाबत माहिती नागरिकांना असणे गरजेचे आहे त्यासाठी नागरि सनद तयार करण्यात आली. त्यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख पारदर्शी व बळकट होईल अशी अपेक्षा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा. ग्राहक संरक्षण व वजन मापे कायद्याची अंमलबजावणी शेतकरयांना त्यांच्या धान्याला योग्य हमीभाव मिळावा यासाठी आधारभूत योजनेखाली धान्य खरेदी ही प्रमुख कार्ये पार पाडतात त्यात नागरिकांना सहभाग मिळवून सदर कामाच्या अधिक प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी दृष्टीने या नंतर नागरि संनदेला माहिती निश्चित उपयुक्त ठरेल.
आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करून व संगणकीकरण माध्यमातून सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी. परिणामकारक व सक्षम करावयाची शासनाची तयारी आणि त्याला नागरि संसदेच्या माध्यमातून अधिक बळकटी करण्याच्या उद्देशाने नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देऊन सदर यंत्रणा ही लोकाभिमुख. प्रतिसादशील होऊन प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा उंचविणयास त्याची मदत निश्चित होईल.
राज्य अन्न आयोग स्थापन करण्यामागे शासनाचा साध्य हेतू होता सर्वसामान्य जनता गोरगरीब लोक ज्यांचे हातावरचे पोट आहे अशी लोक त्यांना रास्त आणि स्वस्त दराने अन्न धान्य आपत्कालीन वेळ पडल्यास त्यांना मोफत सुध्दा अन्न धान्य देण्यासाठी राज्य सरकारने अन्न आयोगाची स्थापना केली होती
दि. 11/एप्रिल 2017 चया तरतुदीनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013/2013चा 20 मधील कलम 16/1 नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तिचा वापर करून राज्य शासनाने राज्य अन्न आयोग गठीत केला असून. त्यावर अध्यक्ष व इतर 4 सदस्य नेमणूक करण्यात आली असून. दि. 2/मे 2017/ या अधिसूचनेनुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 मधील कलम 16/2 मधील तरतुदीनुसार आयोगातील अनुसूचित जाती जमाती सदस्यांची नेमणूक करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम 2013 चे कलम 16/6 मध्ये नमूद केलेली कार्ये सदर अन्न आयोग पार पाडील.
कल्याणकारी संस्था. वसतिगृह. आश्रमशाळा. इत्यादी संस्थांना बी पी एल दराने धान्य वितरण करण्याची सुविधा राज्यातील कल्याणकारी संस्थांना प्रत्त्येक लाभार्थी दरमहा 15 किलो याप्रमाणे धान्याचे वितरण करण्यासाठी केंद्र शासन बी पी एल दराने अन्न धान्याचे /गहू व तांदूळ /अतिरिक्त नियतन मंजूर करते.
राज्यात केंद्रिय अन्नपूर्णा योजनेची अंमलबजावणी दि 1 एप्रिल 2001 पासून सुरू करण्यात आलीया योजनेअंतर्गत 65 वर्षे किंवा त्यावरील विधवा. अपंग. दुर्धर आजार. एकट्या राहणाऱ्या विधवा महिलां सर्व आदिम जमाती. भूमीहीन. शेतमजूर. अल्पभूधारक. ग्रामीण कारागीर. उदा. कुंभार. चांभार. मोची. विणकर. सुतार. झोपडपट्टीतील रहिवासी. विशिष्ट क्षेत्रातील रोजंदारी काम करणारे कामगार हमाल. मालवाहक. सायकल रिक्षा चालक. हातगाडी ओढणारे. फळें फुले भाजीपाला विक्री करणारे. गारुडी. कचरा वेचन करणारे कामगार. निराधार. शहरी व ग्रामीण भागातील व्यक्तिची कुटुंब. एच आय व्हि /एड्स /कॅन्सर /कुष्ठरोगी. यांना दरमहा 10. किलो धान्य मोफत देण्यात येते. प्रामुख्याने ज्या व्यक्तिंना केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळत नाही अशी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र आहे
1/. अन्न सुरक्षा योजनेत सहभागी
2/ नाव कमी करणे
3/ नाव वाढविणे
4/ रेशनकार्ड फाटलेले. खराब जीर्ण. हरवणे.
5/ रेशनकार्ड मधील मृत व्यक्तिची नांवे कमी करा
6/ नवीन रेशनकार्ड काढणे
8/ रेशन मिळत नाही म्हणून दाखल विविध तक्रारी
वरील प्रमाणे विविध मागणी अर्ज हजारोंच्या संख्येने धुळखात पुरवठा विभागात पडले आहेत. असे कोणाचें अर्ज सहा महिने किंवा त्यांच्यापुढे पुरवठा विभागाकडे दाखल असतील तर त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधा आत्ता उठाव करावाच लागेल.

समाजसेवा बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी जाहिरात वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859