भरती मागील खरा सूत्रधार कोण?

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अनुकंपा खालील भरती प्रक्रियेमध्ये विभागीय पातळीवरून चौकशी होऊन भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता दिसून आल्याचे नमूद करून १५ दिवसात कारवाई करून अहवाल देण्याचे आदेश असतानाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही कारवाई न झाल्याने जिल्हा परिषद त्या पाच अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालते की काय? असा संशय येऊ लागला. त्यामुळे मनसेच्या प्रसाद गावडे यांनी आंदोलनाचा इशारा देताच पाचही कनिष्ट अधिकारी निलंबित करण्यात आले. परंतु निलंबन करून काहीही उपयोग होणार नसून निलंबन कालावधी पूर्ण होताच अधिकारी पुन्हा रुजू होतील, त्यामुळे त्यांच्यावर सेवेतून कायमस्वरूपी काढून टाकण्याची कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी मनसेची आहे.
निलंबित झालेले पाच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अशी चूक पहिल्यांदाच केली त्यामुळे त्यांचे निलंबन मागे घ्यावे असे माजी जि प आरोग्य सभापती मंगेश तळवणेकर यांनी म्हटले आहे. एकीकडे जिल्ह्यातीलच अनुकंपा खालील उमेदवारांवर अन्याय होत असताना त्यांना माफ करण्याची मागणी करणे कितपत योग्य आहे? अनुकंपा खालील भरती प्रक्रियेमध्ये घोळ झालेला दिसून येतंच आहे, परंतु या घोळातून जिल्ह्यातील अनुकंपाखालील वारस दाखवून नांदेड, सांगली, कोल्हापूर येथील भरती झालेल्या उमेदवारांनी आर्थिक व्यवहार करून भरती झालेत का? पाच कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केला आहे का? हे प्रथम शोधून काढले पाहिजे. तरच या पाच जणांकडून झालेला भ्रष्टाचार जनतेसमोर येईल किव्हा या पाच जनांव्यतिरिक्त अजून कोणी खरा सूत्रधार असेल तर त्याचा चेहरा देखील उघड होईल. परजिल्ह्यातील बेकायदेशीरपणे भरती झालेले पाचही उमेदवारांची भरती प्रक्रिया रद्द करून त्यांच्यावर देखील कायदेशीर कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील खरे वारस जे लाभापासून वंचित राहिले त्यांना लाभ मिळवून दिला पाहिजे. तरच मनसेकडून झालेल्या तक्रारीचा फायदा होईल आणि दोषींवर योग्य कारवाई झाल्यास भविष्यात असे करताना दुसरे नक्कीच विचार करतील.

क्रमशः