येत्या दहा दिवसात देशातील सर्व शिक्षण मंडळाने बारावीच्या मूल्यांकनाची माहिती सादर करावी आणि ३१ जुलै पर्यंत बारावीचे निकाल जाहीर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज शिक्षण मंडळांना दिले आहे.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई सह देशभरातील विविध शिक्षण मंडळांनी बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्याऐवजी मूल्यांकन पद्धतीचा अवलंब करून विद्यार्थ्यांचा निकाल जाहीर केला जाणार आहे. जे विद्यार्थी निकालावर समाधानी नसतील त्यांच्यासाठी भविष्यात वेगळी ऑफलाइन परीक्षा आयोजित केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे आंध्र प्रदेश राज्याने नियमित पद्धतीने म्हणजे ऑफलाइन पद्धतीने सर्व विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेण्याचे ठरविले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने सर्व शिक्षण मंडळांना १० दिवसांच्या कालावधीत मूल्यांकनाचे धोरण बनवून त्याची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.
निकाल जाहीर करण्याचे आदेशही दिले आहेत. परीक्षा कार्यक्रमास समानता आणण्याच्या दृष्टीने कोणतेही निर्देश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. प्रत्येक राज्य आणि तेथील शिक्षण मंडळ परीक्षेबाबत आपले धोरण ठरविण्यास स्वतंत्र आणि स्वायत्त असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली. सामाजिक आणि शारीरिक दूरत्वाच्या नियमांचे पालन करीत प्रत्येक परीक्षा हॉल मध्ये १५ ते २० विद्यार्थ्यांना बसण्याची व्यवस्था कशी काय केली जाणार ? अशी विचारणा खंडपीठाने आंध्र प्रदेश सरकारला यावेळी केली. परीक्षा घेण्यासाठी ३४ हजार ६०० वर्गाची गरज भासणार असल्याचे तुम्ही सांगता. मग त्यांची सोय कशी करणार ? असा सवालही खंडपीठाने उपस्थित केला आहे.
