“जगण्याचा अधिकार आणि आजची परिस्थिती”

“जगण्याचा अधिकार आणि आजची परिस्थिती”

संविधानाच्या अनुच्छेद १४आणि २१ मध्ये कायद्याने सर्वांना समान संरक्षण,वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जगण्याचा अधिकार ज्याची जास्त चर्चा आणि त्या अनुषंगाने काही न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या तो ऐरणीवरचा विषय म्हणजे कोरोना सारख्या महमारीमुळे उदभवलेली परिस्थिती आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन.
खरं तर वैद्यकीय सेवा ही सगळ्यांसाठी मोफत असायला हवी.आरोग्यसेवा अद्ययावत करणे ही तर शासनकर्त्यांची जबाबदारी आहे.विशेषतः आर्थिक दुर्बल,विकलांग आणि दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तीना अशा महामारीत सरकारकडून काहीच परिणामकारक तरतूद आणि उपाययोजना नसेल तर अशा घटकांचे जगणं हे रामभरोसेच आहे हे या कोरोनाच्या देशातील सद्यस्थितीत अधोरेखित झालेलं आहे.घटनेतील तरतुदी आणि जगण्याचा अधिकार यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे कितीही ठोठावले तरी न्यायव्यवस्थेच्या काही मर्यादा आहेत हे नाकारून चालणार नाही. कारण शासनाचे दैनंदिन व्यवहार कसे करावेत हे मा.न्यायालय ठरवू शकत नाही मात्र चुकीच्या निर्णयामुळे जनकल्याणाला बाधा येत असेल आणि कुणी याचिका दाखल केली वा मा.न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले तर मा.न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करु शकत.आपणचं निवडून दिलेले प्रतिनिधी कायदे तयार करतात.(अर्थात ते पाळत नाहीत हा भाग अलाहिदा)त्यामुळे न्यायपालिकानाही काही मर्यादा असल्याने जनतेने कायदेमंडळा कडून याबाबत अपेक्षा करताना याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
जनतेला त्यांच्या हक्काच्या आणि योग्य सेवासुविधा पुरविण्यासाठी न्याययंत्रणेला कार्यकारी यंत्रणेपासून वेगळे करणे ही खरं तर लोकनियुक्त सरकारची जबाबदारी आहे.प्रत्येक गोष्टीसाठी मा.न्यायालयानेच निर्णय किंवा आदेश दिला पाहिजे हे योग्य नाही.

कोरोनाच्या काळात झालेली हेळसांड ,आरोग्य सुविधांचा अभाव, राज्य आणि केंद्रसरकार मधील समन्वयाचा अभाव यामुळे सर्वसामान्याना जगणे मुश्कील झाले.अशा व्यथित आणि समस्याग्रस्तांच्या तक्रारीचे निवारण होत नाही तेव्हा नाईलाजाने लोक न्यायालयात जातात. साथीच्या रोगाच्या काळात लोकनियुक्त सरकारने जर आपली जबाबदारी आणि जनतेच्या संविधानिक हक्काबाबत गांभीर्य दाखवले असते तर वेळोवेळी मा.न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची आणि जनतेला तक्रार करण्याची वेळ आली नसती.म्हणूनच सत्तेच्या राजकारणात सत्ताधारी असो वा विरोधक दोघांनीही आपली संविधानिक जबाबदारी पार पाडून संविधानाने जनतेला दिलेल्या जगण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करावे एवढीच या देशाचा नागरिक म्हणून अपेक्षा आणि विनंती.
... अँड.नकुल पार्सेकर…

प्रतिक्रिया व्यक्त करा