सहभागी होण्याचे वसंत केसरकर यांचे आवाहन

सावंतवाडी

कन्नड भाषिक संघटनांनी सीमा भागामध्ये मराठी भाषिक नागरिकांना मारहाण करून दहशत माजवण्याचा जो प्रकार सुरू केला आहे तो निषेधार्थ आहे या विरोधात आवाज उठविण्यासाठी १६ मार्च रोजी येथील शिवाजी चौकात धरणे आंदोलन घेण्यात येणार आहे. मराठी भाषा प्रेमींनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र एकीकरण समिती सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष वसंत उर्फ अण्णा केसरकर यांनी केले आहे. तर सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कन्नड भाषिकांनी नाहक दहशत निर्माण करण्याचा पुन्हा प्रयत्न केल्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल असा इशाराही श्री केसरकर यांनी यावेळी दिला. अण्णा केसरकर यांनी आज याठिकाणी पत्रकार परिषद घेत सीमाभागात सुरू असलेल्या मराठी भाषिकावरील अन्यायाविरोधात आवाज उठविला यावेळी माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर राष्ट्रवादी व्यापार-उद्योग सेल जिल्हाध्यक्ष तथा सावंतवाडी तालुका अध्यक्ष पुंडलिक दळवी, माजी नगरसेवक सुरेश भोगटे, सचिन पाटकर, बावतीस फर्नांडिस, इप्तिकार राजगुरू, शब्बीर मणियार, उमेश कोरगावकर उमा वारंग, आशिष सुभेदार आदी उपस्थित होते. श्री केसरकर म्हणाले, गेली पंचावन्न वर्ष मराठी माणूस सीमा भागासाठी लढत आहे त्यांचे विचार सीमा भागामध्ये येण्याचे आहेत यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा उभारला आहे हा लढा न्यायालयात असून तो पूर्णत्वाच्या मार्गावर येऊन ठेपला आहे लोकशाही मार्गाने न्यायालयीन लढा लढत असताना ही याला शह देण्यासाठी कन्नड भाषिक प्रयत्न करत असून असा प्रयत्न त्यांनी न करता आपली बाजू त्यांनी न्यायालयात शांततेने मांडावी त्यांनी सीमा भागात सुरू केलेला दहशतवाद रुग्णवाहिकेची केलेली तोडफोड आज मधील रुग्णांना केलेली मारहाण चुकीची व निषेधार्थ आहे त्यांनी असे प्रकार यापुढे केल्यास दशक असे उत्तर देण्यात येईल आज कोल्हापूर सांगली आदी भागांमध्ये या घटनेचा तीव्र संताप म्हटला आहे मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा हा शांतताप्रिय असल्याने या जिल्ह्याने आजही संयम राखला आहे मात्र यापुढे संयम राहणार नाही त्यामुळे ही दडपशाही मोडून काढण्यासाठी मंगळवारी 16 मार्च रोजी सकाळी नऊ ते अकरा वाजता येथील शिवाजी चौकात धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे तसेच पोलिसांना ही या संदर्भात निवेदन देण्यात येणार आहे. श्री केसरकर पुढे म्हणाले, महाराष्ट्र सरकारने एकमुखी ठराव घेऊन सीमाभाग केंद्र शासनाने केंद्रशासित जाहीर करावा या मागणीचे आम्ही स्वागत करतो महाराष्ट्र सरकारने केलेली ही मागणी अभिनंदनीय असून शासनाने असे ठराव व मागणी करून न थांबता केंद्र शासनाकडे याबाबत वेळोवेळी पाठपुरावा करावा कारण असे ठराव याअगोदरही करण्यात आले मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.