‘सिंधुरत्न-२’ योजनेतून २०० कोटींचा स्वतंत्र निधी; पर्यटन, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी यंदाचा जिल्हा नियोजन निधी ३१ मार्चऐवजी डिसेंबर २०२६ पूर्वीच शंभर टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हा निधी वेळेत खर्च करून जिल्ह्यासाठी राज्य शासनाकडून अधिक निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिली.

दरम्यान, ‘सिंधुरत्न-२’ योजनेअंतर्गत पर्यटन, शेती, मत्स्यव्यवसाय आणि महिला बचत गट या चार प्रमुख क्षेत्रांना प्राधान्य देत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुरत्न-२ योजना आणि विविध शासकीय विभागांच्या आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी उपस्थित होते.

पालकमंत्री राणे म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या ‘सिंधुरत्न-२’ योजनेतून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा नियोजनाच्या ३६० कोटी रुपयांसह जिल्ह्याला एकूण ५६० कोटी रुपयांचा विकासनिधी उपलब्ध होणार आहे. या निधीचा वापर स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी केला जाईल.

गेल्या वर्षी जिल्ह्याने मार्चपूर्वी निधी खर्च करून राज्यात आदर्श निर्माण केला होता. यंदा जुलैमध्येच सर्व विभागांना प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, सप्टेंबरपर्यंत मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील तीन महिन्यांत सर्व विकासकामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्राला नवी ओळख देण्यासाठी १० ते १५ जागतिक दर्जाची पर्यटनस्थळे विकसित केली जाणार आहेत. पर्यटकांनी जिल्ह्यात केवळ एक दिवस न थांबता ४ ते ५ दिवस मुक्काम करावा, जेणेकरून स्थानिक होमस्टे, हॉटेल, वाहतूक आणि बाजारपेठेला चालना मिळेल, असे नियोजन करण्यात येत आहे.

तसेच भातशेतीवर बदलत्या हवामानाचा परिणाम होत असल्याने कृषी विभागाला तातडीने नुकसान सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी बारामती ॲग्रो यांच्या सहकार्याने एआय-आधारित विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये हापूस आंबा, फळ प्रक्रिया उद्योग, वेदर स्टेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर दिला जाणार असून, त्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

याशिवाय अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर घटकांसाठीच्या योजनांमधील आर्थिक मर्यादा वाढवून अधिकाधिक लाभार्थ्यांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

नांदगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या इमारतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी १ कोटी ६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, डोंगराळ व अतिवृष्टीग्रस्त सिंधुदुर्गसाठी स्वतंत्र विकास निकष लागू करून विशेष पॅकेज देण्याची मागणीही राज्य शासनाकडे करण्यात आली असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.