विकासकामांच्या गुणवत्तेसह निधीचा वेळेत व प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना; लोकाभिमुख योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर

सिंधुदुर्गनगरी :

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्वांगीण, संतुलित आणि गतिमान विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणारी जिल्हा नियोजन समितीची सभा आज पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘सिंधुनीती’ सभागृहात संपन्न झाली. सन २०२६-२७ मधील मंजूर निधी वेळेत आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करावा. कोणत्याही विभागाने निधी अखर्चित ठेवू नये, चालू अर्थिक वर्षातील मंजूर निधी प्रत्येक विभागाने माहे डिसेंबर अखेर खर्च करावा. यासाठी सर्व विभागांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव वेळेत सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिले. जिल्ह्यातील विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेऊन प्रलंबित कामांना गती देणे, मंजूर निधीचा शंभर टक्के व वेळेत विनियोग करणे तसेच विकासकामांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करण्याच्या स्पष्ट सूचना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिल्या.

सभेत जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपयोजना तसेच विविध विभागांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, महिला व बालविकास, ग्रामविकास, उद्योग, रोजगार, कौशल्य विकास आदी विविध क्षेत्रांतील कामांचा आढावा घेत संबंधित विभागांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले.

यावेळी खासदार नारायण राणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, आमदार निरंजन डावखरे, अनिकेत तटकरे (व्हीसीव्दारे), दीपक केसरकर, निलेश राणे, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबूडकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, उपवनसंरक्षक मिलीश दत्त शर्मा, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी आदींची उपस्थिती होती. बैठकीच्या प्रारंभी पुणे जिल्ह्यातील सासवड-जेजुरी मार्गावर झालेल्या भीषण अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या महिला वारकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. तसेच सिंधुरत्न योजना, अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना व काजू व आंब्यासाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी राज्य शासन व पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अभिनंदनाचा ठरावा सर्वानुमते मांडण्यात आला.

पालकमंत्री श्री. राणे म्हणाले, सर्वांनी आपल्या विभागामार्फत होणारी कामे अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापूर्वक करण्यावर अधिक भर द्यावा. जिल्ह्यातील दुध उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक असून याबाबत सविस्तर आराखडा सादर करावा. गोवा येथे उपचारासाठी जाणाऱ्या रूग्णांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी व हॉस्पिटलच्या समन्वयासाठी लवकरच निवृत्त वैद्यकीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात येईल. वीज वितरण महामंडळाने नागरिकांच्या तक्रारी अधिक जलदगतीने सोडवाव्यात. वीज पुरवठा खंडीत होणार नाही यासाठी अधिक प्रयत्न करावेत. जिल्हा परिषद व नगरविकास विभागाने त्यांच्याकडील कामे वेळेत पूर्ण करावीत व चालू अर्थिक वर्षात अखर्चित निधीचे प्रमाणे कमी करावे व जास्तीत जास्त कामे दर्जेदार पध्दतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा. आरोग्य विभागाने जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची दुरूस्ती व बळकटीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या खर्चाचा प्रस्ताव तात्काळ सादर करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिले. अनुसूचित जाती उपयोजना मधून या घटकांना शिक्षण व त्यांच्या मूलभूत गरजा लक्षात घेवून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या व त्यांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने उपाय योजनेवर भर देवून प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देखील पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपलब्ध होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा प्रभावी आणि पारदर्शक पद्धतीने वापर झाला पाहिजे. विकासकामे गुणवत्तापूर्ण, लोकाभिमुख आणि वेळेत पूर्ण करण्यावर भर द्यावा. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून नागरिकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेल, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. प्रलंबित कामांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमित पाठपुरावा करून निश्चित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

खासदार नारायण राणे यावेळी म्हणाले की, आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा असल्याने यादृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. पर्यटनवाढीसाठी नाविण्यपूर्ण योजना राबवाव्यात. पर्यटन वाढीमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील आणि पर्यायाने जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढेल. जिल्ह्यातील शाळांची दुरूस्ती, वर्गखोल्यांचे बांधकाम, शाळांमधील स्वच्छता याकडे गांभीर्यांने पाहणे आवश्यक असल्याचे श्री राणे म्हणाले.

आमदार दिपक केसरकर यांनी जिल्ह्यातील रुग्णांना गोव्यामधील रुग्णालयात तात्काळ उपचार मिळण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली. तसेच गवा रेड्यापासून संरक्षण मिळण्यासाठी वन विभागाने उपाय योजना कराव्यात असेही ते म्हणाले.

आमदार निलेश राणे यांनी विज वितरण महामंडळाच्या कामकाजात सुधारणा आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. महामंडळाचे काम अधिक दर्जेदार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सुचना केल्या. जिल्ह्यातील दूध उत्पादनात वाढ होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत, ग्रामपंचायतींना निधी वाढवून मिळावा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची तात्काळ दुरूस्ती करावी, पर्यटन विकासासाठी मुलभुत सोयींमध्ये वाढ होण्यासाठी निधीची वाढवावा तसेच दिव्यांग बांधवांच्या विकासासाठी अधकि निधीची तरतूद करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली.

यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेतील विविध घटकांतील कामांचा सविस्तर आढावा सादर केला. विविध विभागांच्या प्रगतीची माहिती देत निधी खर्च, उद्दिष्टपूर्ती आणि आगामी नियोजनाबाबत माहिती दिली तसेच या आर्थिक वर्षांतील कामे वेळेत आणि दर्जेदार करण्यात येतील असेही त्यांनी सांगितले.