*सात वर्षांहून अधिक काळ एकाच न्यायालयात कार्यरत सहाय्यक सरकारी वकिलाची अखेर “उचलबांगडी”*

*पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश; विभागीय चौकशी मात्र अद्याप सुरूच*

पिंपरी –

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने आदेश क्रमांक डीपीपी-०५२६/प्र.क्र.१०३/पोल-१०, दिनांक ३० जून २०२६ अन्वये पिंपरी न्यायालयात सात वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या सहाय्यक सरकारी वकिल श्रीमती. साधना बाळासाहेब बोरकर यांची बदली केली आहे. या बदलीमुळे बार असोसिएशनने सात वर्षांहून अधिक काळ एकाच ठिकाणी झालेल्या नियुक्तीबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना महत्त्व प्राप्त झाल्याची भावना पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.

बार असोसिएशनने म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्थेतील निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि प्रशासकीय शिस्त अबाधित राहण्यासाठी न्यायाधीशांसह विविध शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या केल्या जातात. न्यायाधीशांचीदेखील साधारणतः तीन वर्षांनी एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात बदली होत असते. अशा परिस्थितीत एका सहाय्यक सरकारी वकिलाला सात वर्षांहून अधिक काळ एकाच न्यायालयात कार्यरत ठेवण्यात आल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. ही बाब महाराष्ट्र नागरी सेवा (बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडण्यास होणारा विलंब प्रतिबंध) अधिनियम, २००५ च्या उद्देशालाही बाधक असल्याचा मुद्दा बार असोसिएशनने सातत्याने उपस्थित केला होता.

पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनतर्फे राज्यातील सरकारी वकिलांचे प्रमुख असणारे संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य तसेच राज्य शासनाकडे सविस्तर तक्रार व निवेदन सादर करण्यात आले होते. या तक्रारीमध्ये संबंधित सहाय्यक सरकारी वकिलांच्या सात वर्षांहून अधिक काळाच्या नियुक्तीबाबत, सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या यंत्रणेच्या अपेक्षित निष्पक्षतेबाबत तसेच विविध प्रशासकीय बाबींविषयी गंभीर तक्रारी व आक्षेप नोंदविण्यात आले होते.

बार असोसिएशनने स्पष्ट केले की, संबंधित सहाय्यक सरकारी वकिलांच्या कार्यपद्धतीबाबत, प्रदीर्घ कार्यकाळाबाबत तसेच विविध प्रशासकीय बाबींविषयी अनेक गंभीर तक्रारी व आक्षेप बार असोसिएशनमार्फत संबंधित सक्षम प्राधिकरणांकडे नोंदविण्यात आले होते. या तक्रारींची दखल घेत संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले.

सध्या सदर विभागीय चौकशी सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता कार्यालय, कोल्हापूर यांच्या मार्फत सुरू असून चौकशीचा अंतिम अहवाल व निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. विभागीय चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वीच शासनाच्या नियमित बदली आदेशामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. सदर बदली आदेशामध्ये पिंपरी न्यायालयात कार्यरत असणारे सहायक सरकारी वकील श्री. गिरीश बारगाजे यांची नियमित कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने बदली करण्यात आलेली आहे.

बार असोसिएशनने म्हटले आहे की, संबंधित अधिकाऱ्यांची बदली ही निश्चितच महत्त्वाची प्रशासकीय घडामोड असली तरी विभागीय चौकशी अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे चौकशी निष्पक्षपणे, वेळेत व कोणत्याही दबावाशिवाय पूर्ण करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी तसेच चौकशीत जे निष्कर्ष समोर येतील त्यानुसार संबंधितांवर नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी.

बार असोसिएशनच्या मते, हा विषय केवळ एका अधिकाऱ्याच्या बदलीपुरता मर्यादित नसून संपूर्ण सरकारी पक्षाची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या यंत्रणेची निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास टिकविण्याशी संबंधित आहे. भविष्यात कोणत्याही सरकारी वकिलाला नियमबाह्य पद्धतीने प्रदीर्घ काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत ठेवले जाणार नाही, यासाठी राज्य शासनाने बदली धोरणाची कठोर व प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी बार असोसिएशनने केली आहे.

*प्रतिक्रिया- “पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशनने हा लढा कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नव्हे, तर न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या यंत्रणेची निष्पक्षता आणि जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित राहावा या व्यापक उद्देशाने दिला आहे. सात वर्षांहून अधिक काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्याबाबत आम्ही सातत्याने उपस्थित केलेले प्रश्न योग्य होते, हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. आता विभागीय चौकशीही तर्कसंगत व निष्पक्षपणे पूर्ण होणे गरजेचे आहे.” – ॲड. उमेश राम खंदारे, सचिव, पिंपरी चिंचवड ॲडव्होकेट्स बार असोसिएशन*