प्रमोद कामत यांच्या विशेष आढावा बैठकीचा सकारात्मक परिणाम; कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पाच महिन्यांच्या थकीत वेतनाचा मुद्दा सभेत गाजला

सिंधुदुर्गनगरी :

जल जीवन मिशनअंतर्गत ७६ ते ९९ टक्के कामे पूर्ण झालेल्या रखडलेल्या योजनांचा महिनाभरापूर्वी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी घेतलेल्या विशेष आढावा बैठकीचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला आहे. या बैठकीनंतर ७६ ते ९९ टक्के काम पूर्ण असलेल्या ३३ योजनांद्वारे प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू झाला असून ४१ योजना शंभर टक्के पूर्ण झाल्याची माहिती जिल्हा परिषद जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीच्या सभेत देण्यात आली. दरम्यान, जल जीवन मिशनअंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन रखडल्याचा मुद्दाही सभेत गाजला.

छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात जल व्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची सभा अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, सभापती संतोष साटविलकर, प्रीतेश राऊळ, अनुराधा नारकर, रुहिता तांबे, समिती सदस्य मनोज रावराणे, केशव नारकर, सुनील पारकर, सुप्रिया वालावलकर, वर्षा सांबरी, आरती पाटील तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मागील सभेत जल जीवन मिशनमधील अनेक कामे अपूर्ण असल्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळी अनेक योजनांमध्ये केवळ तांत्रिक बाबी प्रलंबित असल्याने कामे अपूर्ण दिसत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी ७६ टक्क्यांहून अधिक कामे पूर्ण झालेल्या योजनांचा विशेष आढावा घेतला होता. या बैठकीमुळे योजनांना गती मिळाल्याचे सांगत सदस्य मनोज रावराणे यांनी अध्यक्षांचे अभिनंदन करणारा ठराव सभेत मांडला.

दरम्यान, जल जीवन मिशन योजनांवर कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन झाले नसल्याचा मुद्दा रावराणे यांनी उपस्थित केला. “पाच-पाच महिने वेतन न मिळाल्यास कर्मचाऱ्यांनी जगायचे कसे?” असा सवाल करत प्रशासनाने याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत अद्याप कोणताही पत्रव्यवहार करण्यात आलेला नसल्याची बाब सभेत उघड झाली.

एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता असून पावसात खंड पडल्यास पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे पाणीटंचाई आराखड्यातील कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ३० जूनऐवजी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असा ठरावही सभेत मंजूर करण्यात आला. सदस्यांनी या संदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी केली.