राष्ट्रीय जनगणनेच्या अनुषंगाने ओबीसी साठी स्वतंत्र रकान्याची मागणी

राष्ट्रीय जनगणना 2026 च्या अनुषंगाने भारत सरकारच्या अधिसूचनेत ओबीसी या प्रवर्गाचा समावेशच केलेला नाही. देशात दर दहा वर्षांनी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि जातिनिहाय जनगणना करण्याची तरतूद असतानाही इतर मागास वर्गीयांची संख्या प्राप्त होण्यासाठी स्वतंत्र एक कॉलम उपलब्ध केलेला दिसून येत नाही. विविध शैक्षणिक योजना व शासकीय नोकरींच्या अनुषंगाने इतर मागास वर्गीय व अन्य मागास वर्गीयांसाठी विकासात्मक धोरणे ठरविण्यासाठी त्याचप्रमाणे संसाधनांचे योग्य वाटप होण्यासाठी ओबीसी व अन्य मागासवर्गीयांची स्वतंत्र आकडेवारी असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अचूक व अद्ययावत माहिती संग्रहित करणे आवश्यक आहे.

यांसदर्भात भारताचे रजिस्ट्रार जनरल व जनगणना आयुक्त यांना जिल्ह्यातील मुख्य समन्वयक स्वरूपात उचित पत्रव्यवहार करावा अशा आशयाचे लेखी निवेदन “तिमिरातुनी तेजाकडे” या संस्थेच्या वतीने निवासी उप जिल्हाधिकारी, श्रीमती. आरती देसाई यांना देण्यात आले. यावेळी संस्थेच्या वतीने एडवोकेट प्रदीप मिठबावकर, अजय मयेकर, महेश वाईरकर, बाबुराव मसूरकर उपस्थित होते. त्याचसोबत जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील तहसीलदारांना सुद्धा संस्थेच्या माध्यमातून हितचिंतकांद्वारे लेखी निवेदने देण्यात आली आहेत असे “तिमिरातुनी तेजाकडे” या संस्थेचे अध्यक्ष, श्री. सचिन यशवंत रेडकर यांनी माहिती दिली आहे.