You are currently viewing महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य आणि आयुष्यमान भारत जन आरोग्य या दोन्ही योजना एकत्रित केल्यामुळे सर्व रेशन कार्डधारकांना मिळणार लाभ

महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य आणि आयुष्यमान भारत जन आरोग्य या दोन्ही योजना एकत्रित केल्यामुळे सर्व रेशन कार्डधारकांना मिळणार लाभ

शुभ्र रेशनकार्ड धारक देखील समाविष्ट

राज्य शासनाची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना २ जुलै, २०१२ पासून राज्यात
राबवण्यात येत आहे, तर आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ही केंद्र शासनाची आरोग्य योजना असून ता. २३ सप्टेंबर, २०१८ पासून राज्यात लागू करण्यात आली. दिनांक २६ फे ब्रुवारी, २०१९ च्या
शासन निर्णयान्वये आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेशी सांगड घालून दोन्ही योजना राज्यात एकत्रितपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात अला आहे.
त्यानुसार सुधारीत योजनेची ता. १/४/२०२० पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत काही बदल व योजनेचे विस्तारीकरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
शासन निर्णय :-
१) सध्या आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत (PMJAY) आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष रु.५.०० लक्ष एवढे आहे, तर महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत (MJPJAY) आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष रु. १.५ लक्ष एवढे आहे. आता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष ५.०० लाख एवढे करण्यात येत आहे.

२) सध्या मुत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती
रुग्ण रु. २.५ लक्ष एवढी आहे, ती आता रु. ४.५० लक्ष एवढी करण्यात येत आहे.
३) सध्या महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये ९९६ व प्रधानमंत्री जन आरोग्य येाजनेमध्ये १२०९
उपचार आहेत. यापैकी मागणी नसलेले १८१ उपचार वगळण्यात येत आहेत. तर ३२८ मागणी
असलेल्या नवीन उपचारांचा समावेश करण्यात येत आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये एकूण
उपचार संख्येत १४७ ने वाढ होउन उपचार संख्या १३५६ एवढी करण्यात येत आहे , व १३५६ एवढेच
उपचार महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतील उपचार संख्या ३६० ने वाढविण्यात येत आहे. सदर १३५६ उपचारांपैकी ११९ उपचार केवळ शासकीय रुग्णालयांसाठी राखीव राहतील. (परिशिष्ट २ ते ५ दिलेली आहेत.)
४) महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १००० एवढी आहे. सदर योजना याआधीच महाराष्ट्र
कर्नाटक सीमा भागात लागू करुन सीमा लगतच्या महाराष्ट्रातील ८ जिल्ह्यात १४० व सीमेलगतच्या
कर्नाटक राज्यातील ४ तालुक्यात १० अतिरिक्त रुग्णालय अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्या
व्यतिरिक्त २०० रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, म्हणजे आता अंगीकृत
रुग्णालयांची संख्या १३५० होइल. याशिवाय सर्व शासकीय रुग्णालये या योजनेमध्ये अंगीकृत करण्यात
येतील.
५) वरील (४) मध्ये नमूद रुग्णालयां व्यतिरिक्त यापुढे मागास भागात नव्याने सुरू होणारी सर्व रुग्णालये,
अशा रुग्णालयांची इच्छा असल्यास या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत करण्यात येतील.
६) आता महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व शिधापत्रकधारक कुटुंबे व अधिवास
प्रमाणपत्र धारक कुटुंबांना लागू करण्यात येत आहे.
७) स्व.बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या दिनांक १४.१०.२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करुन रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या ७४ वरुन १८४ अशी वाढविण्यात
येत आहे. तसेच उपचाराची खर्च मर्यादा रु. ३००००/- ऐवजी प्रती रुग्ण प्रती अपघात रु. १.०० लक्ष एवढी
करण्यात येत आहे. आणि या योजनेचा समावेश महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात
येत आहे. सदर लाभार्थ्यांचा समावेश गट “बी” मध्ये करण्यात येत आहे. यामध्ये लाभार्थ्यांच्या “अ” “ब”
व “क” या गटांमध्ये समाविष्ट न होणारे महाराष्ट्र सीमा भागातील रस्ते अपघातात जखमी झालेले
महाराष्ट्रा बाहेरील/ देशा बाहेरील रुग्ण यांचा समावेश करण्यात येत आहे.
८) सदर योजना संपूर्णपणे हमी तत्वावर राबवण्यात येइल. म्हणजे उपचाराचा जो खर्च होइल तो राज्य
आरोग्य हमी सोसायटी थेट अंगीकृत रुग्णालयांना प्रदान करेल. संपूर्णपणे हमी तत्वावर राबवण्याची यंत्रणा कार्यान्वित होई पर्यंत सध्याच्या पद्धतीनुसार (विमा आरोग्य हमी तत्वावर) मात्र वरील १ ते ७ येथील
सुधारित तरतूदींनुसार योजना राबवण्यात येइल.
9) शासकीय रुग्णालयांना या योजनेतून मिळणारा पैसा संबंधित रुग्णालयांतच पाठवण्यास परवानगी देण्यात येईल व तसे आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा