You are currently viewing समान नागरी कायद्याच्या प्रस्तावाला मुस्लिम विकास मंचाचा तीव्र विरोध

समान नागरी कायद्याच्या प्रस्तावाला मुस्लिम विकास मंचाचा तीव्र विरोध

समान नागरी कायद्याच्या प्रस्तावाला मुस्लिम विकास मंचाचा तीव्र विरोध

जनसुनावणीत अ‍ॅड. आश्पाक शेख यांनी मांडले धार्मिक स्वातंत्र्य व घटनात्मक अधिकारांचे मुद्दे

सिंधुदुर्ग :

समान नागरी कायद्याबाबत (UCC) नागरिकांच्या सूचना, हरकती व मते जाणून घेण्यासाठी शनिवार, दि. २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ४.३० ते ५.३० या वेळेत कोकण विभागाच्या वतीने जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. ही सुनावणी कोकण भवन, नवी मुंबई येथून तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथील मायनाक भंडारी सभागृहातून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली.

या जनसुनावणीस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील नागरिक, विविध सामाजिक संस्था, संघटना व प्रतिनिधींची लक्षणीय उपस्थिती होती. यावेळी अनेकांनी आपली मते लेखी निवेदनाद्वारे, तर काहींनी तोंडी स्वरूपात मांडली.

मुस्लिम विकास मंच, विविध सामाजिक संस्था व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. आश्पाक शेख, अ‍ॅड. कैस शेख, अ‍ॅड. रईस पटेल, अ‍ॅड. नाजनीन नाईक, अ‍ॅड. नूरजहाँ दलाल, निसार अहमद शेख, मुरादअली शेख, इमान शेख आदी सदस्य उपस्थित होते.

यावेळी अ‍ॅड. आश्पाक शेख यांनी विविध सामाजिक संस्था, प्रतिनिधी तसेच मुस्लिम समाजाच्या वतीने समान नागरी कायद्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मुस्लिम समाजातील धार्मिक, सामाजिक व कायदेविषयक प्रतिनिधींशी व्यापक चर्चा करणे, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) अ‍ॅप्लिकेशन अ‍ॅक्ट, १९३७ चा सखोल अभ्यास करणे, धार्मिक स्वातंत्र्य व घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करणे, मुस्लिम महिलांचे मेहेर, पोटगी, मालमत्ता, वारसा, विवाह व घटस्फोटासंबंधीचे विद्यमान कायदेशीर अधिकार अबाधित ठेवणे तसेच प्रस्तावित कायद्याचा संपूर्ण मसुदा सार्वजनिक करणे, अशा महत्त्वाच्या मागण्या त्यांनी मांडल्या.

अ‍ॅड. आश्पाक शेख यांनी या सुनावणीदरम्यान सात महत्त्वाचे मुद्दे मांडत समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला. मुस्लिम समाजाच्या धार्मिक भावना, वैयक्तिक कायदे, महिलांचे अधिकार आणि भारतीय राज्यघटनेने प्रदान केलेल्या मूलभूत व अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण झाले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

मुस्लिम समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांचा, धार्मिक स्वातंत्र्याचा आणि महिलांच्या कायदेशीर हक्कांचा गांभीर्याने विचार करून समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या प्रस्तावाबाबत शासनाने योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुस्लिम विकास मंच व उपस्थित प्रतिनिधींच्या वतीने करण्यात आली.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा