सांगली / प्रदीप जोशी :
अमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करून महाराष्ट्र राज्य अंमली पदार्थमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘अमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र २०२९’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांनी समन्वयाने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी येथे दिल्या.
जिल्हास्तरीय अंमली पदार्थ विरोधी समितीच्या (NCORD) बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक कक्षात झालेल्या या बैठकीस पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त बाळासाहेब कामत, पोलीस निरीक्षक संजीवकुमार झाडे यांच्यासह समितीचे सदस्य व निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.
आज झालेल्या या बैठकीत ‘अंमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र २०२९’ या अभियानाच्या अनुषंगाने जिल्हास्तरीय मूल्यांकन आराखड्याचे सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. या अभियानासाठी १२ शासकीय विभाग, ४० मूल्यांकन निकष आणि एकूण ६५० गुणांची गुणांकन पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस प्रशासन, अन्न व औषध प्रशासन, सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय, शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा, महसूल, वन, कृषी, ग्रामविकास आणि कारागृह प्रशासन अशा विविध विभागांच्या माध्यमातून एकत्रितपणे जनजागृती, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, व्यसनमुक्ती व पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने उपाययोजना राबविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहेत.
व्यसनमुक्तीविषयक व्यापक जनजागृती कार्यक्रमांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय व पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे जनजागृती मोहिमांचे नियोजन करावे, असे सूचित करून जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष म्हणाले, अंमली पदार्थांची अवैध लागवड, निर्मिती, साठवणूक, वाहतूक व विक्री रोखण्याबरोबरच व्यसनाधीन व्यक्तींचे समुपदेशन, उपचार व पुनर्वसन आणि शाळा-महाविद्यालयांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यावर विशेष भर द्यावा. अन्न व औषध प्रशासनाने जिल्ह्यातील औषध विक्री केंद्रांची तपासणी करून तेथे सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत असल्याची खात्री करावी. अंमली पदार्थांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाऊ शकणाऱ्या रासायनिक घटकांचे उत्पादन, साठवणूक व वाहतूक यावर उद्योग विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या समन्वयाने नियमित तपासणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक तालुक्यात व्यसनमुक्ती उपचार सुविधा निर्माण कराव्यात. ‘माझे गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानांतर्गत ग्रामपंचायती आणि गावांमध्ये अंमली पदार्थविरोधी शपथ देण्यात यावी. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये व्यसनमुक्ती शाळा, महाविद्यालये व अमली पदार्थमुक्ती अभियान प्रभावीपणे राबवावे. महसूल, वन व कृषी विभागाने पोलीस प्रशासनाच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील अंमली पदार्थांच्या अवैध लागवडीच्या ठिकाणांचा शोध घेण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी व डिजिटल सर्वेक्षण करावे व अशा लागवडीचे समूळ उच्चाटन करावे.
पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी म्हणाले, ‘अमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र २०२९’ अभियानात अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांच्या प्रमाणानुसार जिल्ह्यांची तीन गटांत विभागणी करण्यात आली असून सांगली जिल्ह्याचा समावेश मध्यम गुन्हेप्रमाण असलेल्या गट ‘ब’ मध्ये करण्यात आला आहे. या अभियानाचा कालावधी १ नोव्हेंबर २०२६ ते ३० एप्रिल २०२७ असा निश्चित करण्यात आला आहे. या अभियानात सक्रिय सहभाग नोंदवण्याबरोबरच अमली पदार्थमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी पोलीस दलासोबत जिल्हा प्रशासन, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सर्व विभागांनी बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार गांभीर्याने कार्यवाही करावी, असे ते म्हणाले.
बैठकीत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, सन २०२६ मध्ये एनडीपीएस कायद्यांतर्गत जिल्ह्यात एकूण १६२ गुन्हे दाखल झाले असून १९२ आरोपींवर अटक अथवा नोटीसद्वारे कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच अंमली पदार्थांचे सेवन करणाऱ्यांविरोधात १३३ गुन्हे दाखल करून १५९ जणांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
नशामुक्त भारत अभियानाचाही आढावा
दरम्यान, नशामुक्त भारत अभियान (NMBA) व मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना (NAPDDR) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी गठीत जिल्हास्तर समितीच्या कामकाजाचाही आढावा यावेळी घेण्यात आला. यावेळी नशामुक्त भारत अभियानाच्या सहाव्या वर्षपूर्तीनिमित्त आयोजित करावयाचे कार्यक्रम, येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी नशामुक्त भारत अभियान व मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना प्रभावीपणे राबविण्याच्या अनुषंगाने कार्यक्रम याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
