सांगली जिल्हा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत सूचना

रब्बी आवर्तन पूर्ण होईपर्यंत उपसाबंदी लागू करू नये; कृष्णा नदी प्रवाहित राहण्याबाबत दक्षता घ्या

सांगली / (प्रदीप जोशी ज्येष्ठ पत्रकार) :

अल निनोच्या परिणामामुळे सांगली जिल्ह्यात सरासरी 64 टक्के पाऊस झाला आहे. काही तालुक्यात 40 ते 50 टक्के पाऊस झाला आहे. त्यामुळे धरणाच्या पाण्यावर त्याचा ताण आला आहे. या वर्षी खरीप हंगामासाठीही धरणातून पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. रब्बीचेही नियोजन आतापासूनच करावे लागेल. या पार्श्वभूमिवर पाटबंधारे विभागाने सांगली जिल्ह्यासाठी उपसा सिंचन योजनांचे रब्बी आवर्तन पूर्वप्रस्तावित 15 डिसेंबरऐवजी दि. 15 नोव्हेंबरपासूनच सुरू करावे, अशा सूचना राज्याचे जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्प, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्प (ताकारी व म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना) व कृष्णा नदीवरील सिंचन या प्रकल्पांच्या सांगली जिल्हास्तरीय कालवा सल्लागार समितीच्या सन 2026-27 साठीच्या पाणी नियोजनाबाबतच्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील प्रत्यक्षरीत्या तर, साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभुराज देसाई, सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची दूरदृष्यप्रणालीद्वारे प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या या बैठकीस खासदार विशाल पाटील, विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री अरूण लाड आणि इद्रिस नायकवडी, माजी मंत्री आमदार सर्वश्री जयंत पाटील, डॉ. सुरेश खाडे आणि डॉ. विश्वजीत कदम, तसेच आमदार सर्वश्री सुधीर गाडगीळ, गोपीचंद पडळकर, सुहास बाबर, रोहित पाटील आणि समाधान आवताडे, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महानगरपालिका आयुक्त संजिता महापात्र, मुख्य अभियंता अलका अहिरराव, माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार शिवाजीराव नाईक, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता चंद्रशेखर पाटोळे, सातारा पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महेश रासनकर, कालवा सल्लागार समितीचे सदस्य सचिव तथा सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांच्यासह समितीचे सदस्य आदि उपस्थित होते. सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, सांगोल्याचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख आदि दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उष्णतेची तीव्रता वाढल्याने धरणातील पाण्याचे बाष्पीभवन 6 ते 7 टक्के वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत उपलब्ध पाण्याचे ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचे नियोजन करायचे आहे. उपलब्ध पाण्यात रब्बीचे एकच आवर्तन होऊ शकते. त्यापुढील दोन्ही आवर्तने फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी म्हणजे बिगरसिंचनासाठीच राहतील. रब्बी आवर्तनासाठी पाणी सोडण्याबरोबरच कृष्णा नदीमध्ये पाणी प्रवाहित राहील, तसेच, नागरिकांना विनाप्रदूषित पाणी मिळेल, यादृष्टीने पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजन व कार्यवाही करावे.

जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन योजनेच्या मोटर्स, पंप रब्बी आवर्तन सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही केली जाईल. धरणातील गाळ काढण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही केली जाईल. तसेच, जलसंपदा खात्याअंतर्गत येणाऱ्या धरणे, तलावातील गाळ जलसंपदा खात्याची यंत्रे वापरून काढण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यामुळे धरणाची क्षमता वाढेल, आणि नागरिकांना धरणातील माती, गाळ घेऊन जाता येईल, असे ते म्हणाले.

कोयना धरणात सद्य:स्थितीत सुमारे 85 टक्के पाणीसाठा असून सांगलीची पाणी मागणी पूर्ण करण्यासाठी सद्यस्थितीत दोन विद्युतगृहातून नदीपात्रात सद्या 2100 क्युसेक्स विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई गांभीर्याने लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाण्याचे जुलै 2027 पर्यंतचे काटेकोर नियोजन शहर आणि ग्रामीण भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि जलसंपदा विभागाने परस्पर समन्वयाने करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडू नये, इतक्या प्रमाणात कोयनेतून पाण्याचा विसर्ग करावा, अशा सूचना देऊन जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या पाण्याचे नियोजन प्रभावीपणे राबवावे. भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन उपलब्ध जलसाठ्यांची यादी तयार करावी. टँकर भरण्यासाठीचे स्त्रोत निश्चित करावेत. धरणे व तलावामधील उपलब्ध जलसाठे वापरण्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करावे. टंचाई संदर्भातील परिस्थितीचा अधिकाऱ्यांनी नियमित आढावा घेऊन याबाबत उपाययोजना कराव्यात, असे ते म्हणाले.

सद्यस्थितीत जवळपास 20 टीएमसी पाण्याची कमतरता आहे. यावेळी कोयना धरणातील वीज निर्मितीसाठी वापरले जाणाऱ्या पाण्यात कपात करून ते सिंचनासाठी वळवावे, अशी आग्रही मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत या मागणीवर निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मितीसाठी वापरले जाणारे पाणी थेट अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. हे पाणी समुद्रात वाहून जाण्याऐवजी ते पाणी उचलून परत धरणामध्ये पुनर्भरण करणे या कामाचा आराखडा व अंदाजपत्रक तयार करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

या बैठकीत पाण्याचे आवर्तन, उपसाबंदी आणि लगतच्या जिल्ह्यातील पाणी वाटपाचे योग्य नियोजन, पिण्याचे पाणी व सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता, कालव्यांची दुरुस्ती, बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीची कामे, पाण्याचा पुनर्वापर, उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन, अपूर्ण वाकुर्डे उपसा सिंचन योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी कार्यवाही, तसेच अन्य महत्त्वाच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी व सदस्यांनी विविध सूचना व प्रश्न मांडले. संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थित प्रश्नांवर कार्यवाहीबाबत माहिती दिली.

प्रारंभी अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांनी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा व नियोजनाबाबत सादरीकरण केले. बैठकीस सांगली पाटबंधारे मंडळाचे सर्व कार्यकारी अभियंता, कालवा समितीचे सदस्य आदि उपस्थित होते.