जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे निर्देश

सिंधुदुर्ग :

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलस्रोतांचे संवर्धन, जलसाठवण क्षमता वाढविणे, भूजल पुनर्भरण आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील दुष्काळ निवारण व पाणीटंचाई प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी नोडल संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तृप्ती धोडमिसे यांनी आदेश निर्गमित केले आहेत.

ग्रामपंचायतींनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन पाणीटंचाईची संभाव्य ठिकाणे, उपलब्ध जलस्रोत आणि आवश्यक जलसंधारणाच्या कामांची निश्चिती करावी. आवश्यक कामांची प्राधान्यक्रमाने निवड करून ती तातडीने राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

*जलस्रोत संवर्धन आणि जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य*

दुष्काळ निवारणाच्या दृष्टीने विहिरी, झरे, तलाव, बंधारे तसेच अन्य जलस्रोतांचे संवर्धन व पुनर्भरण करण्याच्या कामांना प्राधान्य देण्यात यावे. लघु ओहोळ, नाले व तलावांमधील गाळ काढणे, आवश्यकतेनुसार जलस्रोतांचे खोलीकरण करणे तसेच जलसाठवण क्षमता वाढविण्याची कामे हाती घेण्यात यावीत.

पावसाचे पाणी अडवून ते जमिनीत जिरविण्यासाठी वनराई बंधारे, लघु बंधारे, गॅबियन बंधारे आदी जलसंधारणाची कामे राबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे पुनर्भरण व संवर्धन करून पाणीटंचाईची संभाव्य ठिकाणे निश्चित करावीत. या कामांमध्ये स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी लोकसहभाग व श्रमदानाला प्रोत्साहन देण्याचेही निर्देश आहेत.

*उपलब्ध निधीचा नियमांनुसार वापर*

दुष्काळ निवारण व जलसंधारणासाठी अनुज्ञेय कामे राबविताना ग्रामपंचायतींना १५ वा वित्त आयोगांतर्गत उपलब्ध अथवा शिल्लक अनुज्ञेय निधी, ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी तसेच इतर उपलब्ध निधीचा प्रचलित नियम व वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वापर करता येणार आहे.

निधीचा वापर करताना ग्रामपंचायतीचा ठराव, आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी तसेच प्रचलित वित्तीय व तांत्रिक नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. निधीचा वापर करताना कामाची आवश्यकता, परिणामकारकता आणि जलसंधारणाच्या दृष्टीने होणारा प्रत्यक्ष लाभ यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

*जलस्रोतांवरील कामांसाठी आवश्यक परवानग्या अनिवार्य*

लघु ओहोळ, नाले, तलाव आणि इतर स्थानिक जलस्रोतांमधील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, रुंदीकरण तसेच जलसाठवण क्षमता वाढविण्याच्या कामांना तत्त्वतः परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित जलस्रोताची मालकी व अधिकारक्षेत्र निश्चित करणे आवश्यक आहे.

महसूल, जलसंपदा, लघु पाटबंधारे, जलसंधारण, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, वन विभाग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी किंवा ना-हरकत आवश्यक असल्यास ती प्राप्त केल्यानंतरच संबंधित काम सुरू करावे. या आदेशामुळे कोणत्याही कायदा, नियम किंवा शासन निर्णयानुसार आवश्यक असलेल्या वैधानिक परवानग्यांमध्ये कोणतीही शिथिलता मिळणार नाही, हे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

*काढलेल्या गाळाचा शेतीसाठी उपयोग करण्यास प्राधान्य*

जलस्रोतांमधून काढण्यात आलेल्या गाळाचा शक्यतो शेती, मृदासुधारणा, वृक्षलागवड तसेच शासकीय किंवा सार्वजनिक कामांसाठी उपयोग करण्यास प्राधान्य द्यावे. गाळाची वाहतूक, वापर आणि विल्हेवाट लावताना लागू असलेले महसूल, खनिकर्म, पर्यावरण तसेच अन्य संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे.

*विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे निर्देश*

दुष्काळसदृश परिस्थितीत जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संबंधित विभागांनी ग्रामपंचायतींना आवश्यक सहकार्य व तांत्रिक मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतींना आवश्यक प्रशासकीय मार्गदर्शन व समन्वय उपलब्ध करून द्यावा. तहसीलदारांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामांसाठी आवश्यक महसूलविषयक समन्वय साधावा. कामाच्या स्वरूपानुसार संबंधित तांत्रिक विभागांनी तांत्रिक पाहणी, अंदाजपत्रक आणि तांत्रिक मंजुरीबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी.

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने आवश्यकतेनुसार जलस्रोत संवर्धन व भूजल पुनर्भरणाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन करावे. दुष्काळसदृश परिस्थितीची तातडी लक्षात घेऊन सर्व संबंधित विभागांनी ग्रामपंचायतींना आवश्यक सहकार्य करावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

*प्रत्येक कामाची स्वतंत्र नोंद ठेवणे बंधनकारक*

ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या प्रत्येक जलसंधारणाच्या कामाची स्वतंत्र नोंद ठेवावी. या नोंदीमध्ये कामाचे ठिकाण, कामाचा प्रकार, निधीचा स्रोत, मंजूर रक्कम, प्रत्यक्ष खर्च, काढण्यात आलेल्या गाळाचे प्रमाण, कामापूर्वी व कामानंतरची छायाचित्रे तसेच जलसाठवण क्षमतेत झालेली वाढ यांचा समावेश करावा.

हाती घेतलेल्या कामांचा मासिक प्रगती अहवाल संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत तहसीलदार अथवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना सादर करावा. कामांची आवश्यकतेनुसार संबंधित अधिकारी व तांत्रिक अधिकाऱ्यांमार्फत पाहणी व तपासणी करण्यात येणार आहे.

कामाची गुणवत्ता, निधीचा नियमबद्ध वापर, आवश्यक प्रशासकीय व तांत्रिक मंजुरी, वैधानिक परवानग्यांची पूर्तता तसेच कामाशी संबंधित अभिलेख अद्ययावत ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची राहणार आहे.

*दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश*

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील कलम ३० व ३३ अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती लक्षात घेता जलस्रोत संवर्धन, जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि पाणीटंचाई प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने व प्राधान्याने राबवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी दिले आहेत.