विद्यापीठ किंवा शिक्षणसंस्था ही केवळ पदवी देणारी व्यवस्था नसते; ती विद्यार्थ्यांच्या विचारांची, विवेकाची, मूल्यांची आणि नागरिकत्वाची जडणघडण करणारी ज्ञानभूमी असते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एखाद्या राजकीय नेत्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी अतिरिक्त शैक्षणिक लाभ दिला जात असल्याचा आरोप समोर आला, तर प्रश्न केवळ एका कार्यक्रमापुरता मर्यादित राहत नाही; तो शिक्षणसंस्थेच्या मूल्यव्यवस्थेपर्यंत पोहोचतो. उपलब्ध माहितीनुसार, राहुल गांधी यांच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बारा सत्रांची उपस्थिती देण्यात येणार असल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच उपस्थित न राहिल्यास पुढील आठवड्यात उपस्थिती नोंदविणाऱ्या अनुप्रयोगाचा प्रवेश रोखला जाऊ शकतो, अशी भीती काही विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना अंतिम सत्य मानणे योग्य ठरणार नाही. मात्र हे आरोप खरे ठरल्यास विद्यार्थी स्वायत्तता, शैक्षणिक समानता आणि संस्थात्मक नैतिकता यांचा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल.
येथे एक महत्त्वाचा फरक स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त उपस्थितीचे कथित प्रलोभन आणि कायदेशीर अर्थाने ‘लाचखोरी’ हे समानार्थी नाहीत. ‘लाचखोरी’ हा विशिष्ट कायदेशीर अर्थ असलेला गंभीर शब्द आहे. त्यामुळे या लेखात तो कोणताही कायदेशीर निष्कर्ष म्हणून वापरलेला नाही. प्रश्न इतकाच आहे—शैक्षणिक लाभाच्या बदल्यात विद्यार्थ्यांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे ही शिक्षणसंस्थेच्या मूल्यांशी सुसंगत पद्धत आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर आरोपांच्या तीव्रतेने नव्हे, तर वस्तुनिष्ठ पडताळणी आणि पुराव्यानेच मिळाले पाहिजे.
विद्यार्थी हा शिक्षण घेणारा तरुण असण्याबरोबरच स्वतंत्र नागरिकही आहे. कोणता विचार ऐकायचा, कोणत्या भूमिकेशी सहमत व्हायचे आणि कोणत्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचे, याबाबत त्याची वैचारिक स्वायत्तता जपली पाहिजे. याचा अर्थ शैक्षणिक संस्थेला सार्वजनिक व्यक्तीचे व्याख्यान किंवा संवाद आयोजित करता येत नाही, असा मात्र नाही. एखादा कार्यक्रम अभ्यासक्रमाशी, नागरिकशास्त्राशी, सार्वजनिक धोरणाशी किंवा बौद्धिक चर्चेशी संबंधित असल्यास विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यामागे शैक्षणिक औचित्य असू शकते. प्रश्न तेव्हा निर्माण होतो, जेव्हा सहभागाला पक्षीय समर्थन, विशिष्ट राजकीय भूमिका किंवा अन्यायकारक शैक्षणिक लाभ-तोट्याशी जोडले जाते. शैक्षणिक सहभाग आणि राजकीय निष्ठा यांची सरमिसळ होऊ नये.
उपस्थिती ही शैक्षणिक शिस्तीचा भाग आहे आणि तिचे निकष वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट व सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान असले पाहिजेत. वर्गातील अध्यापन, प्रयोगशाळेतील काम, प्रात्यक्षिके, चर्चासत्रे आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित उपक्रमांना उपस्थिती देण्यामागे शैक्षणिक कारण असते. त्यामुळे एखाद्या राजकीय किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमासाठी अतिरिक्त उपस्थिती देण्याची तरतूद असल्यास तिचा अधिकृत आधार, शैक्षणिक उद्देश आणि लागू निकष स्पष्ट केले पाहिजेत. बारा सत्रांची उपस्थिती देण्यात येणार असल्याचा दावा खरा असल्यास ती कोणत्या नियमांतर्गत दिली जाणार आहे, हा स्वाभाविक प्रश्न आहे. अशी तरतूद समान स्वरूपाच्या इतर उपक्रमांनाही लागू होत असेल, तर तिची नियमावली सर्व विद्यार्थ्यांसमोर मांडली पाहिजे. अन्यथा नियमित शैक्षणिक कामासाठी उपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये असमानतेची भावना निर्माण होऊ शकते.
मग प्रश्न असा उरतो—शैक्षणिक उपस्थिती ही अभ्यासातील सहभागाचे मोजमाप राहणार आहे की एखाद्या कार्यक्रमातील उपस्थिती वाढविण्याचे साधन बनणार आहे? विद्यार्थ्यांना कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त उपस्थिती दिली जात असेल, तर त्या सवलतीचे शैक्षणिक औचित्य स्पष्ट झाले पाहिजे. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांची स्पष्ट मांडणी पुरेशी ठरेल; परंतु एखाद्या विशिष्ट राजकीय व्यक्तीच्या कार्यक्रमासाठीच असाधारण लाभ दिला जात असेल, तर समानता आणि संस्थात्मक तटस्थतेचा प्रश्न अधिक गंभीर बनेल. शिक्षणसंस्थेचे नियम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शिस्तीसाठी असतात; त्यांचा वापर विशिष्ट प्रकारचे राजकीय वर्तन घडवून आणण्यासाठी होऊ नये.
प्रश्न केवळ राहुल गांधी यांच्या नावाचा नाही. उद्या कोणत्याही पक्षाचा नेता, कोणतीही राजकीय सभा किंवा कोणताही विचारप्रवाह समोर आला, तरी समान निकष लागू झाले पाहिजेत. एका पक्षाच्या नेत्यासाठी उपस्थितीला प्रोत्साहन आणि दुसऱ्या पक्षाच्या नेत्यासाठी वेगळे निकष अशी दुहेरी मापदंडाची पद्धत निर्माण झाली, तर शैक्षणिक तटस्थतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. विद्यार्थ्यांना विविध विचार ऐकण्याची संधी मिळाली पाहिजे; परंतु कोणताही विचार स्वीकारण्याची सक्ती असू नये. ऐकणे आणि अनिवार्यपणे उपस्थित राहणे यात मूलभूत फरक आहे. लोकशाही शिक्षणाचे सार मतभेद नष्ट करण्यात नसून, मतभेदांचा सन्मान करण्यात आहे.
संस्थेची प्रतिष्ठाही या प्रश्नाशी जोडलेली आहे. एखाद्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांची मोठी उपस्थिती दिसावी म्हणून शैक्षणिक लाभ किंवा प्रशासकीय अधिकारांचा वापर केला जात असल्याची भावना निर्माण झाली, तर बाह्य प्रतिमा जपण्याच्या प्रयत्नातून उलट संस्थेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थेची खरी ओळख उपस्थितीच्या संख्येने नव्हे, तर स्वतंत्र विचार करणारे, प्रश्न विचारणारे आणि जबाबदार नागरिक घडविण्याच्या क्षमतेने होते. गर्दी निर्माण करून मिळणारी प्रतिमा क्षणिक असते; विश्वास निर्माण करून मिळणारी प्रतिष्ठा टिकाऊ असते.
अनुप्रयोगाचा प्रवेश रोखण्याबाबतची भीतीही तातडीने स्पष्ट झाली पाहिजे. विद्यार्थ्यांकडून असा दावा केला जात असेल, तर त्यामागे अधिकृत सूचना, प्रशासकीय निर्णय किंवा तांत्रिक कारण काय आहे, हे संबंधित प्रशासनाने सांगावे. अधिकृत निर्देश असल्यास त्याची स्पष्ट माहिती विद्यार्थ्यांना द्यावी; निर्देश नसल्यास गैरसमज दूर करावा. डिजिटल उपस्थिती प्रणालीचा वापर शैक्षणिक नियमांच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठीच झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना तक्रार नोंदविण्यासाठी सुरक्षित, निष्पक्ष आणि गोपनीय व्यवस्था उपलब्ध असावी. तक्रार केल्यामुळे शैक्षणिक हानी होणार नाही, असा विश्वासही त्यांना मिळाला पाहिजे.
या प्रकरणात प्रशासनाची बाजू ऐकणेही तितकेच आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोप गंभीर असले, तरी ते अंतिम सत्य मानण्यापूर्वी संबंधित सूचना, संदेश, उपस्थितीचे नियम, कार्यक्रमाचे अधिकृत स्वरूप आणि प्रशासनाचे स्पष्टीकरण तपासले पाहिजे. त्याच वेळी विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी केवळ गैरसमज म्हणून फेटाळणेही योग्य नाही. तथ्य पडताळणीशिवाय आरोपांना सत्य मानणे अन्यायकारक आहे; आणि तथ्य तपासण्याच्या नावाखाली तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणेही तितकेच अन्यायकारक आहे. उपलब्ध कागदपत्रे आणि संबंधित पक्षांची मते तपासल्यानंतरच पुढील निष्कर्ष काढला पाहिजे. गंभीर विसंगती आढळल्यास स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशीचा मार्ग स्वीकारता येईल.
पालक आणि शिक्षकांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विचारसरणीची बाजू स्वीकारण्यास भाग पाडणे चुकीचे आहे; त्याचप्रमाणे कोणताही विचार ऐकण्यापासून त्यांना रोखणेही अयोग्य आहे. शिक्षकांनी संविधानिक मूल्ये, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, नागरिकत्व आणि जबाबदार लोकशाही यांवर मुक्त चर्चा घडवून आणावी. राजकीय व्यक्ती सहभागी असलेल्या कार्यक्रमात प्रश्न विचारण्याची संधी, विविध मतांना स्थान आणि सहभागाचे स्वरूप स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. शिक्षणसंस्थेचे काम केवळ आज्ञाधारक विद्यार्थी घडविणे नसून, स्वतंत्र विचार करणारे आणि जबाबदार नागरिक घडविणे हे आहे.
भविष्यात अशा वादांना वाव मिळू नये यासाठी राजकीय व्यक्ती किंवा पक्षांशी संबंधित कार्यक्रमांसाठी स्पष्ट, लेखी आणि समान मार्गदर्शक तत्त्वे असावीत. कोणत्याही पक्षाचा कार्यक्रम असो, उपस्थिती, अतिरिक्त शैक्षणिक लाभ आणि विद्यार्थ्यांच्या सहभागाबाबत समान निकष लागू झाले पाहिजेत. कार्यक्रम ऐच्छिक असल्यास ते स्पष्टपणे नमूद करावे; शैक्षणिक स्वरूपाचा असल्यास त्याचे उद्दिष्ट आणि उपस्थितीची आवश्यकता आधी सांगावी. विद्यार्थ्याने कार्यक्रमास उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे त्याच्या शैक्षणिक अधिकारांवर अन्यायकारक परिणाम होणार नाही, याची हमी असावी. तटस्थता केवळ घोषणेत नव्हे, तर नियमांच्या समान अंमलबजावणीत दिसली पाहिजे.
या संपूर्ण प्रकरणाचा मूलभूत प्रश्न असा आहे—शिक्षणसंस्थेला विद्यार्थ्यांची उपस्थिती हवी आहे की त्यांचा विश्वास? कार्यक्रमाला किती विद्यार्थी आले, यापेक्षा ते कोणत्या परिस्थितीत आले, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. स्वेच्छेने आलेला विद्यार्थी एखादा विचार ऐकतो; परंतु शैक्षणिक लाभाच्या आशेने किंवा सुविधेच्या संभाव्य भीतीने आलेला विद्यार्थी खरोखर मुक्तपणे सहभागी झाला असे म्हणता येईल का? हाच या वादाचा नैतिक केंद्रबिंदू आहे. त्याच वेळी, अपूर्ण माहितीतून संस्थेला दोषी ठरविणेही योग्य नाही. म्हणून या प्रकरणाकडे पक्षीय संघर्ष म्हणून नव्हे, तर तथ्य, विद्यार्थी स्वायत्तता, शैक्षणिक औचित्य, समानता आणि संस्थात्मक तटस्थता यांच्या कसोटीवर पाहिले पाहिजे.
प्रशासनाने उपलब्ध तथ्ये आणि नियम विद्यार्थ्यांसमोर स्पष्टपणे मांडावेत, संबंधित प्रश्नांना उत्तर द्यावे आणि आवश्यक असल्यास नियमांमध्ये सुधारणा करावी. विद्यार्थ्यांनीही उपलब्ध माहितीची सत्यता तपासून विवेकपूर्ण भूमिका घ्यावी. शिक्षकांनी स्वतंत्र विचार, संवाद आणि संविधानिक मूल्यांचे वातावरण निर्माण करावे. राजकीय व्यक्ती येतील, कार्यक्रम होतील, सत्ता बदलेल; परंतु शिक्षणसंस्थेतील स्वातंत्र्याची परंपरा टिकली पाहिजे. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती मिळविण्यापेक्षा त्यांचा विश्वास जिंकणे अधिक मौल्यवान आहे. सभागृहातील उपस्थिती क्षणभंगुर असते; तेथून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील स्वतंत्र विचार मात्र समाज घडवतात.
म्हणून अंतिम प्रश्न पुन्हा समोर उभा राहतो—विद्यार्थ्यांना विचार करण्याचे शिक्षण दिले जाणार आहे की विशिष्ट परिस्थितीत कसे वागायचे याचे? जर एखाद्या विद्यार्थ्याला शैक्षणिक लाभाच्या आमिषाने किंवा शैक्षणिक सुविधेच्या संभाव्य भीतीने राजकीय कार्यक्रमाला उपस्थित राहावे लागत असेल, तर त्या पद्धतीचे नैतिक औचित्य संस्थेने स्वतःला विचारले पाहिजे. आणि जर हा आरोप तथ्यहीन असेल, तर तेही तितक्याच स्पष्टपणे विद्यार्थ्यांसमोर मांडले पाहिजे. आरोप सिद्ध होणे किंवा खोटा ठरणे—दोन्ही परिस्थितीत पारदर्शकता हीच योग्य उत्तर आहे.
विद्यार्थ्यांना विचार ऐकण्याची संधी द्या; विचार स्वीकारण्याची सक्ती करू नका. त्यांच्या पावलांना दिशा द्या; त्यांच्या विवेकाला किंमत लावू नका. शिक्षणसंस्थेची खरी प्रतिष्ठा विद्यार्थ्यांची उपस्थिती मिळविण्यात नाही, तर कोणत्याही दबावाशिवाय विचार करणारे नागरिक घडविण्यात आहे. संस्था विद्यार्थ्यांच्या पावलांना दिशा देऊ शकते; त्यांच्या विचारांना बेड्या घालू नयेत—हीच शिक्षणाची, लोकशाहीची आणि खऱ्या संस्थात्मक प्रतिष्ठेची अंतिम कसोटी आहे.
*©गुरुदत्त दिनकर वाकदेकर, मुंबई*
दिनांक: २१/०८/२०२६ वेळ:१७:२८
