अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला आरपीआय (आठवले)चा तीव्र विरोध; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

‘अ, ब, क, ड’ उपवर्गीकरण समाजात फूट पाडणारे; निर्णय मागे घेण्याची मुख्यमंत्र्यांकडेही मागणी

सिंधुदुर्ग :

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये “अ, ब, क, ड” असे उपवर्गीकरण करण्याबाबत घेतलेल्या धोरणात्मक भूमिकेला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. हा निर्णय अनुसूचित जाती समाजाच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचा आरोप करत पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांनाही यासंदर्भातील निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
दि. २७ जुलै २०२६ रोजी पक्षाच्या जिल्हा शाखेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाला दिलेले आरक्षण हे सामाजिक न्याय व समान संधीचे मूलभूत संरक्षण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत अनुसूचित जातींचे “अ, ब, क, ड” असे उपवर्गीकरण करण्यात येऊ नये, कारण त्यामुळे समाजात फूट पडण्याची शक्यता असून आरपीआय (आठवले) पक्षाचा या निर्णयाला ठाम विरोध असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यावेळी पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश सहसचिव रमाकांत जाधव, जिल्हाध्यक्ष अजितकुमार कदम, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा तथा नगरसेविका सौ. ज्योती रमाकांत जाधव, सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष संतोष जाधव, कुडाळ तालुकाध्यक्ष सतीश कदम, महिला आघाडी जिल्हा उपाध्यक्षा सौ. जागृती सासोलकर, जिल्हा सहसचिव सौ. प्रगती कांबळे, जिल्हा खजिनदार सौ. समिधा निगुडकर, दोडामार्ग तालुका कार्याध्यक्ष प्रेमानंद पालयेकर, मालवण तालुकाध्यक्ष दीपक वराडकर तसेच आदित्य अशोक परूळेकर, रोहिदास शंकर कुडाळकर, निखील कृष्णा कदम, सत्यवान सखाराम कदम, प्रशांत गणपत कांबळे, दिलीप वराडकर आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.