अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाला सिंधुदुर्गनगरीत तीव्र विरोध; पालकमंत्री नितेश राणेंनी साधला संवाद

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य धरणे आंदोलन; सामाजिक न्याय, संविधानिक हक्क आणि समाजातील ऐक्य टिकवण्याची मागणी

सिंधुदुर्गनगरी

अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी सिंधुदुर्गनगरी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर विविध सामाजिक संघटना व समाजबांधवांच्या वतीने भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले. संविधानिक हितकारिणी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले, कारण जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी मोबाईलद्वारे आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधत त्यांच्या भावना, मागण्या आणि भूमिका शांतपणे ऐकून घेत शासनापर्यंत त्या पोहोचविण्याचे आश्वासन दिले.
आंदोलनादरम्यान अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध जाती व उपजातींना संविधानाने एकत्रित संरक्षण दिले असून, या प्रवर्गामध्ये अंतर्गत विभागणी करून आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया संविधान निर्मात्यांच्या व्यापक सामाजिक दृष्टिकोनाशी विसंगत असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. संविधानिक हितकारिणी महासंघ, विविध सामाजिक संघटना आणि अनुसूचित जाती समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या वंचित समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी संविधानात आरक्षणाची तरतूद केली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी करण्यात आलेल्या या विशेष तरतुदी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर आधारित असून, त्यातून लाखो नागरिकांना शिक्षण, रोजगार आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळाल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निर्णयामुळे राज्य सरकारांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार प्राप्त झाला असला, तरी हा निर्णय बंधनकारक नसून राज्याने आवश्यक वाटल्यासच त्याचा विचार करावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याचे आंदोलकांनी सांगितले. महाराष्ट्रात उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी झाल्यास अनुसूचित जाती समाजामध्ये परस्पर अविश्वास, जातीय तेढ आणि सामाजिक विभाजन निर्माण होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली.
अनुसूचित जातींना मिळणारे आरक्षण आधीच मर्यादित प्रमाणात असून त्यामध्ये आणखी विभागणी झाल्यास लहान लोकसंख्या असलेल्या अनेक जातींना त्याचा लाभ मिळणार नाही. परिणामी सामाजिक न्यायाचा मूलभूत हेतू साध्य होण्याऐवजी नव्या प्रकारची विषमता निर्माण होऊ शकते, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अनुसूचित जातींची जातनिहाय जनगणना करून वस्तुनिष्ठ आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची मागणीही करण्यात आली.
महाराष्ट्र ही छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची भूमी असून सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुता या मूल्यांचे जतन करणे ही शासनाची जबाबदारी असल्याचे आंदोलकांनी अधोरेखित केले. विकासाचा मार्ग समाजात फूट पाडून नव्हे, तर ऐक्य निर्माण करूनच शक्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात अनुसूचित जातींमधील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करणे, जातनिहाय जनगणना करणे, आरक्षणाची शंभर टक्के अंमलबजावणी करणे, रिक्त पदांवरील अनुशेष भरणे, भूमिहीन व अल्पभूधारकांना जमिनीचे फेरवाटप करणे, बदर समितीचा अहवाल न स्वीकारणे तसेच समिती बरखास्त करण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.
या आंदोलनाचे नेतृत्व संविधानिक हितकारिणी महासंघाचे महेश परुळेकर, रमाकांत जाधव, अंकुश जाधव आणि गौतम खुडकर यांनी केले. यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळ, भारत मुक्ती मोर्चा, वैभववाडी बौद्ध सेवा संघ, देवगड बौद्ध सेवा संघ, भारतीय बौद्ध महासंघ, बसपा आदी संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.