शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या आंदोलन मध्ये सरकारने दोन वर्षे कृषी कायदे स्थगित ठेवणे आणि किमान आधारभूत किंमत (एम एस पी) ठरवण्यासाठी नव्याने समिती स्थापन करणे असे पर्याय शेतकऱ्यांसमोर ठेवले. तरी शेतकऱ्यांनी या निर्णयावर कोणतेही तातडीने उत्तर दिले नाही . तरी या दीर्घ काळ चालविलेल्या या आंदोलनामध्ये सरकारला अखेर शेतकऱ्यांसमोर झुकावे लागले . काही दिवसातच या आंदोलनाचा समारोप होण्याची शक्यता आहे.