महसूल विभागामार्फत आदेश, शिवसेनेच्या प्रयत्नांना यश

कोकणात बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या चिरा/ जांभा दगडाचा गौण खनिज म्हणून समावेश करण्यात आल्याने चिरे खाण व्यावसायिकांना तात्पुरते परवाने देण्यात येत नव्हते. याबाबत पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत आ. दीपक केसरकर आ. वैभव नाईक यांनी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यामुळे कोकण विभागातील जिल्ह्यांमध्ये बांधकामासाठी चिरा/जांभा दगडाच्या (लॅटराईट स्टोन) उत्खननाकरिता तात्पुरते परवाने देण्याबाबतचा आदेश महसूल विभागाने काढला आहे. याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्हा चिरे खाण व्यावसायिक संघटनेने ना. उदय सामंत, खा. विनायक राऊत आ. दीपक केसरकर आ. वैभव नाईक यांचे आभार मानले आहेत.

केंद्र शासनाकडून दिनांक १०/०२/२०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनूसार ३१ खनिजे गौण खनिज म्हणून अधीसूचित केलेल्या गौण खनिजांना तात्पुरते परवाने देण्यात येवू नये अशा सूचना राज्य शासनाला देण्यात आल्या आहेत. चिरा/ जांभा दगडाचा वापर औद्योगिक प्रयोजनार्थ होत असल्याचे निर्दशनास आल्याने या ३१ गौण खनिजांमध्ये चिरा/ जांभा दगडाचाही समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे चिरे खाण व्यावसायिकांना तात्पुरते परवाने देण्यात येत नव्हते, मात्र कोकणात चिरा/ जांभा दगडाचा वापर बांधकामासाठी केला जातो.परवाने मिळत नसल्याने छोट्या व्यवसायिकांचे व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. चिरे खाण व्यावसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. हि बाब ना.उदय सामंत, खा. विनायक राऊत आ. दीपक केसरकर आ. वैभव नाईक यांनी महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या निदर्शनास आणून दिली तसेच सिंधुदुर्ग रत्नागिरी येथील चिरे खाण व्यवसायिकांना चिरा/जांभा दगडाच्या उत्खननासाठी तात्पुरते परवाने देण्याची मागणी करून त्याचा पाठपुरावा केला होता. सिंधुदुर्ग जिल्हा चिरे खाण व्यावसायिक संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद कांबळे, उपाध्यक्ष बिजेंद्र गावडे, सचिव मिलिंद साटम, बाबा सावंत यांनी देखील सदर प्रश्नी शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना निवेदन दिले होते.
त्यानुसार ना.अब्दुल सत्तार यांनी याची दखल घेत कोकण विभागातील जिल्ह्यांमध्ये बांधकामासाठी चिरा/जांभा दगडाच्या (लॅटराईट स्टोन) उत्खननाकरिता तात्पुरते परवाने पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक व्यक्तींसाठी चालू ठेवता येतील. अशा प्रकारे तात्पुरत्या परवानाद्वारे उत्खनन केलेल्या चिरा/जांभा दगडाचा (लॅटराईट स्टोन) वापर औद्योगिक प्रयोजनार्थ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. असे आदेश महसूल विभागामार्फत विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांना काढण्यात आले आहेत.