*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती (पश्चिम महाराष्ट्र) उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबिलाल मुंडे लिखित लेख*
*बांधकाम कामगार आणि सरकारी नोकरदार*
आर्थिक सर्वेक्षण २०१९ च्या अहवालानुसार भारतामध्ये एकूण ९३ टक्के कार्यशक्ती ही असंघटित क्षेत्रामध्ये आहे; तर २०१८ मध्ये नीती आयोगाने हे प्रमाण ८५ टक्के असल्याचे म्हटले होते. या आकड्यावरून असे लक्षात येईल की, अर्थव्यवस्थेमध्ये असंघटित क्षेत्राचे खूप मोठे योगदान आहे. असंघटित क्षेत्र हे भारताच्या श्रमबाजारामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावते. भारत सरकारने प्रकाशित केलेल्या सर्वेक्षण आकडेवारीनुसार असंघटित क्षेत्र हे ५० टक्के रा. द. उ. (जी. एस. टी.) मध्ये योगदान देते. तसेच बहुसंख्य कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देते. असे असले, तरी क्षेत्राचा विचार केला, तर रोजगाराची हमी नसणे, सुविधांचा अभाव, कमी वेतन, त्यातून उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या आणि निकृष्ट दर्जाचे राहणीमान इत्यादी गोष्टींचा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची स्थिती सामाजिक दृष्ट्या तितकीच दयनीय असलेली दिसून येते. २०१७-१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या पिरीयॉडिक लेबर फोर्स सर्वेनुसार ७१. १ टक्के कामगारांना लिखित स्वरूपात कंत्राटावर काम दिले जात नाही; ५४. २ टक्के कामगार हे कोणत्याही पगारी रजेच्या कक्षेत येत नाहीत आणि ४९.९ टक्के कामगार हे सामाजिक सुरक्षेच्या लाभास पात्र नाही. बहुसंख्य कामगार हे स्थलांतरित मजूर असतात. ग्रामीण भागात रोजगाराचा अभाव, पारंपरिक व्यवसायाला असणारा कमी वाव व मर्यादित बाजार यांमुळे श्रमिक शहरांकडे स्थलांतर करतात; मात्र रोजगाराच्या मागणीत व होणाऱ्या पुरवठ्यामध्ये तफावत किंवा असंतुलन असल्यामुळे शहरी भागात असंघटित क्षेत्राचा विस्तार होतो आणि त्यातून कामाचे अनौपचारिकीकरण वाढीस लागते. मुळात असंघटित क्षेत्रात प्रवेश करणे सोपे असते; कारण तेथे जास्त कौशल्ये, शिक्षण, भांडवल यांची आवश्यकता नसते. त्याच बरोबर ज्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत नवीन लोकांसाठी असंघटित क्षेत्र रोजगाराचा एक पर्याय उपलब्ध करून देते. या क्षेत्रामध्ये सर्वांत जास्त भरणा अथवा संख्या ही सामाजिक व आर्थिक उतरंडीच्या तळातल्या कामगारांची आणि विशेषतः स्त्रियांची असते. सच्चर समितीच्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे अनौपचारिक क्षेत्रात मुस्लिम कामगारांचा सहभाग सरासरी लोकसंख्येपेक्षा खूप जास्त आहे.
थोडक्यात, असंघटित क्षेत्र हे एकसंध नाही. त्यामध्ये विविध आस्थापनांचा, हंगामी तसेच कंत्राटी काम, बदलते कामगार-मालक संबंध इत्यादींचा समावेश होतो. त्यामुळे असंघटित क्षेत्राचा विचार करताना समग्र दृष्टिकोणातून करणे आवश्यक आहे. तसेच बहुसंख्य कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देते. असे असले, तरी क्षेत्राचा विचार केला, तर रोजगाराची हमी नसणे, सुविधांचा अभाव, कमी वेतन, त्यातून उद्भवणाऱ्या आरोग्यविषयक समस्या आणि निकृष्ट दर्जाचे राहणीमान इत्यादी गोष्टींचा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची स्थिती सामाजिक दृष्ट्या तितकीच दयनीय असलेली दिसून येते.
सवतीच कार्ट आपल्या परिचयाचा आणि आपल्या सर्वांना अतिशय किळसवाणा वाटणारा असा शब्द आहे. ज्याला कोणी वाली नाही. ज्याची कोणी चौकशी करत नाही. त्याच अन्न. कपडा. आणि निवारा. याचा ठावठिकाणा नसणारा व्यक्ती किंवा मुलं म्हंजे सवतीच कार्ट होय. कुटुंबात. समाजात. दैनंदिन व्यवहारात. त्यांचे मत घेतलं जातं नाही ज्याला कसलाही किंमत दिली जात नाही तो घटक म्हणजे सवतीच कार्ट होय. एकंदरीत हक्काचा माणूस मग सोडून गेल्यावर होणारें हाल हे विचार करण्या पलीकडे आहे.
आज आपल्या सर्वांना शासकीय निमशासकीय कार्यालये. सरकारी योजना. कामगार योजना. रेशन. महसूल. पाणीपुरवठा. आरोग्य विभाग. वनविभाग. जलसंधारण विभाग.विविध पेन्शन योजना . विविध घरकुल योजना. रस्ते गटारे दिवाबत्ती. वाढलेली घरपट्टी पाणीपट्टी. वाढती लोकसंख्या यामुळे वाढती बेरोजगारी. ग्रामपंचायत नगरपालिका महानगरपालिका. तहसिलदार. प्रांत. गटविकास अधिकारी. ग्रामसेवक. तलाठी. ठेकेदार. कंत्राटदार. इंजिनिअर. पोलिस प्रशासन. विविध भरती घोटाळा. नोकरी भरती घोटाळा. महागाई भत्ता.वाहन भत्ता. घरभाडे. . शासकीय कर्मचारी यांना गणवेश शिलाई रक्कम. शासकीय क्षेत्रातील खाजगीकरण. वाढते लाईट बिल. समान वेतन किमान वेतन कायदा पायमल्ली. राजकीय दबाव. आरोग्य घोटाळा. वैद्यकीय घोटाळा. शैक्षणिक घोटाळा. आर्थिक घोटाळा. भुखंड घोटाळा. विविध शासकीय सवलती मध्ये भेदभाव. पेट्रोल डिझेल गॅस. अशा एक ना अनेक ठिकाणी आज सर्वसामान्य गोरगरीब लोकांना सवती चया कार्ट अशी हीन वागणूक मिळत आहे .
सरकार विविध गोरगरीब लोकांच्या साठी विविध कल्याणकारी योजना सुरू करत आहे. परवा सरकारने महिलांसाठी मोफत एस टी प्रवास योजना सुरू केली. यामध्ये बांधकाम कामगार व अन्य कामांसाठी लोक जी रोज आपला जीव मुठीत धरून दोन चाकी गाड्यांवरुन परगावी कामाला जातात त्यांना खरोखरच मोफत एस टी प्रवासाची गरज होती पण सरकारने अशा घटकांना सवतीचया कार्टया सारखी वागणूक दिली आहे.
* बांधकाम कामगार यांच्या मुलांना नोकरी आरक्षण नाही
* सरकारी क्षेत्रातील नोकरदार यांच्या मुलांना अपंग आरक्षण. प्रकल्प ग्रस्त. भूकंप ग्रस्त. अनुकंपा भरती.
* बांधकाम कामगार यांच्याजवळ वशिला. पैसा नाही.
* सरकारी नोकरदार यांच्याजवळ पैसा. वशिला. मुबलक आहे.
* बांधकाम कामगार यांना काम करेल तेवढंच माफक वेतन मिळते. वरकमाई नाही.
* सरकारी नोकरदार यांना महिन्यातून 20 दिवस काम केलं ड्युटी वर नसेल तरी पगार लाख दिड लाख आहे.
* बांधकाम कामगार यांना पेन्शन नाही.
* सरकारी नोकरदार यांना चालू पेन्शन सोडून जुनी पेन्शन लागू आहे.
* बांधकाम कामगार यांच्यासाठी कुठंही आर्थिक विकास महामंडळ नाही. कोणतीही बॅंक. पतसंस्था. आर्थिक वित्तीय संस्था. पतपेढी. कर्ज देत नाही.
* सरकारी नोकरदार यांच्यासाठी शैक्षणिक. आर्थिक. वैद्यकीय. व प्रवास सवलत. अशा विविध योजना यांनाच सरकार लागू करत आहेत.
* बांधकाम कामगार यांची मुल सरकारी. प्राथमिक शाळांमध्ये. शिक्षण घेतात त्यांना वर्षाला एकच ड्रेस असतो.
* सरकारी नोकरदार यांची मुल इंग्रजी शाळांमध्ये. माध्यमिक. उच्च माध्यमिक शाळा. विद्यालय. महाविद्यालयीन. पदवीधर शिक्षण. अशा उच्च फी असणार्या शाळांमध्ये शिक्षण घेतात.
* बांधकाम कामगार यांना दारिद्र्य रेषेखालील रेशनकार्ड नाही रेशनचे धान्य मिळत नाही.
* बंगला गाडी. शेती. पेन्शन धारक. सरकारी नोकरदार. आर्थिक सक्षम लोक आज शासनाच्या धान्याचा लाभ घेत आहेत.
* बांधकाम कामगार यांना महागाई भत्ता नाही. बेरोजगार भत्ता नाही. आरोग्य सवलत नाही. एस टी सवलत नाही.
* सरकारी नोकरदार यांना महागाई भत्ता. बेरोजगार भत्ता. प्रवास सवलत. आरोग्य सवलत. एवढा मोठा पगार असूनसुद्धा यांना या सवलती काय कामाच्या आहेत.
* बांधकाम कामगार यांना सवताचे घर नाही. अंगभर कपडा नाही. कोणतीही घरकुल योजना मिळत नाही.
* सरकारी नोकरदार यांना राहण्यासाठी सरकारी इमारती आहेत. महागडे वरकमाई मधून मिळालेल्या पैशातून घेतलेली कपडे. घरकुल मधून मोठा घोटाळा करणारे हेच ते सरकारी नोकरदार आहेत.
* बांधकाम कामगार यांच्यासाठी विविध कल्याणकारी 29 योजना बांधकाम कामगार यांना मिळतं नाहीत. या योजनांचा घोटाळा करून लाखो करोडो रुपये संघटना. सेवाभावी संस्था. युनियन. राजकीय संघटना. समाजिक संघटना. यांच्याशी हातमिळवणी करून लुटणारे हेच सरकारी नोकरदार आहेत.
* बांधकाम कामगार यांना मतदान हक्क आहे. निवडणुकीत उमेदवारी घेण्याचा अधिकार नाही.
* सरकारी नोकरदार यांना निवडणूक काय पण शासकीय टेंडर मध्ये पार्टनरशिप करण्याचा अधिकार आहे.
* बांधकाम कामगार मजूर यांच्यासाठी वर्षभर हाताला काम मिळावे यासाठी मजूर सोसायटी ही संकल्पना आहे पण आज जिल्ह्यात असणार्या सर्व मजूर सोसायट्या मध्ये राजकारणी. सक्षम लोक. यामध्ये सापा प्रमाणे कुंडली मांडून बसले आहेत.
* आज काही ठिकाणी सरकारी नोकरदार सुध्दा मजूर सोसायटी मध्ये बरोबरीने सभासद आहेत. म्हंजे मजूर नोंदणी करण्यासाठी बांधकाम कामगार आणि वरकमाई टेंडर घोटाळा बांधकाम घोटाळा. असे विविध घोटाळे करून पैसा मिळविणारे हेच ते सरकारी नोकरदार होय.
* बांधकाम कामगार यांना समान वेतन किमान वेतन नुसार पगार नाही.
* सरकारी नोकरदार यांना सरकार शासन यांच दिवाळ निघाल तरी मोठा पगार माथ्यावर मारलयाप्रमाणे मिळतोच. तो सुध्दा सर्वसामान्य गोरगरीब यांच्या व आपल्या कष्टाचा असतो. ग्रामसेवक. तलाठी. तहसिलदार. गटविकास अधिकारी. मंडलधिकारी. यांनी सुध्दा याचा गुंठा त्यात करुन कागदपत्रे हेराफेरी करून लागो रुपये मिळवत आहेत.
* बांधकाम कामगार यांना ग्रामपंचायत. नगरपालिका. महानगरपालिका. यांच्याकडून हाताला काम देणे बंधनकारक आहे.
* सरकारी नोकरदार अशा कामांसाठी वंचित असणार्या घटकांना काम देत नाही. उलट सरकारी नोकरच टेंडर भरत आहेत. आणि मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार करत आहेत. नेते. खासदार. आमदार. मंत्री. पुढारी. यांना पेन्शन. टेलिफोन बॅलन्स. गाड्या खर्च. वैद्यकीय सेवा. अशा विविध माध्यमातून लागो रुपये शासन खर्च कश्यासाठी करतंय कारणं राजकारण नोकरी नाही.हा तर गोरख धंदा आर्थिक माया गोळा करण्याचा आहे. त्यात सरकारी नोकरदार सुध्दा अव्वल आहेत.
* बांधकाम कामगार यांच्याशी जसा भेदभाव सरकारी नोकरदार करत आहेत. त्यापेक्षा वेगळ म्हंजे आज शासन सुध्दा भेदभाव करत आहे. यासाठी
बांधकाम कामगार यांनी मतदार बहिष्कार करणे गरजेचे आहे. सर्व सरकारी नोकरदार यांच्या स्थावर जंगम मालमत्तेची सी बी आय चौकशी झालीच पाहिजे असा उठाव करण्याची गरज आहे.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859
