मुंबई

राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असून त्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी सांगितले. यासंदर्भात वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री यड्रावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय येथे पार पडलेल्या बैठकीस महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, वस्त्रोद्योग आयुक्त डॉ. माधवी खोडे-चवरे, रेशीम संचालनालयच्या संचालक भाग्यश्री बानयत, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रामचंद्र मराठे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी आणि विविध सूतगिरण्याचे संचालक व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी आज झालेल्या बैठकीत राज्यातील सहकारी सूतगिरण्यांना भेडसावणारे प्रश्न मांडले. याबाबत वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी संपूर्ण मागण्या समजून घेत सहकारी सूत गिराण्यांना प्रतीचाती रुपये ५००० मंजूर करण्याची मागणी, सहकारी सूत गिरण्यांना बल्क कापूस खरेदीवर सूट, दीर्घ मुदतीच्या कर्जाबाबत मंत्रीमंडळाकडे शिफारस करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच भविष्यात कापसाचा तुडवडा निर्माण होऊ नये , याकरिता कापूस निर्याती निर्बंध, सीआयआयकडून कापूस खरेदीवर अनुदानाबाबत केंद्र सरकारला पत्र पाठविण्याचे जाहीर केले. अशा विविध मागण्यांबाबत लवकरच तोडगा काढतानाच राज्यात जयसिंगपूर येथे रेशीम प्रक्रिया उद्योगाबाबत पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याबाबत वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी रेशीम संचालनालयाला निर्देश दिले आहे.
राज्यमंत्री यड्रावकर यांच्या माध्यमातून झालेल्या निर्णयामुळे सहकारी सूतगिरण्यांचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत . तसेच रेशीम प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक जनतेला यांचा थेट लाभ मिळणार आहे.