*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

*महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिक्षक – 1968*

संविधान सर्वांनाच समान कायदेशीर संरक्षण देत आहे. त्यात शासकीय निमशासकीय कंत्राट पध्दतीने. भुकंपग्रसत. धरणग्रस्त. प्रकल्प ग्रस्त. अनुकंपा. अपंग आरक्षण. भटक्या विमुक्त जाती. मागासवर्गीय. अनुसूचित जमाती. सामाजिक दुर्बल. सरळसेवा भरती. वाढीव आरक्षण. खेळाडू. प्रवर्ग निहाय भरती. आळीपाळीने. स्वेच्छानिवृत्ती. अशा विविध माध्यमातून शासकीय अधिकारी सर्व शासकीय निमशासकीय कामे सापेक्ष आणि लोकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये यासाठी अधिकारी नेमले जातात खरोखरच कागदपत्रे देऊन हे सर्व भरती झाले कां पैसा देऊन झाले हे काय कळतच नाही.
आपल्यावर खरोखरच अन्याय झाला तर आंदोलन मोर्चे उपोषण करण्याचा अधिकार आपणांस संविधान देतं पण झालेला अन्याय आणि आपण मागत असलेली मागणी ही सापेक्ष असावी तरच आपणांस आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मग आपणासमोर एक प्रश्न उभा राहतो
ग्रामसेवक. तलाठी. मंडलधिकारी. तहसिलदार. प्रांत. गटविकास अधिकारी. पंचायत समिती क्षेत्रातील सर्व शासकीय अधिकारी. शिक्षक.शासकीय बॅंक कर्मचारी. आरोग्य विभाग. महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण विभाग. पुरवठा विभाग. बांधकाम कामगार विभाग. स्वच्छता विभाग. पाणीपुरवठा विभाग. नगरपालिका महानगरपालिका कर्मचारी. जिल्हा परिषद. जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणारे विविध विभाग. असे सर्व शासकीय विभाग यांना महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिक्षक 1968 कायदा सुरू असेल किंवा संबंधित जिल्हा. तालुका राज्य देश यामध्ये लागू असेल तेव्हा आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही
यांना जुनी पेन्शन योजना सुरू केली पाहिजे कां?? खालील कारणावरून आपणांस काय वाटतं. ग्रामपंचायत ते तहसिलदार यामध्ये महसूल घोटाळा. घरकुल घोटाळा आॅनलाईन सातबारा नोंदणी घोटाळा. बांधकाम मध्ये घोटाळा. पुरवठा विभाग घोटाळा. यामध्ये सर्वच शासकीय अधिकारी व कर्मचारी मोठा आर्थिक हिस्सा घेतात त्या शिवाय टेंडर चेक पास होत नाहीत. मग यांना जुन्या पेन्शन ची गरज आहे कां?? सर्व शासकीय अधिकारी अलिशान गाड्या. बंगले. स्थावर संपत्ती. जंगम संपत्ती. बेकायदेशीरपणे भुखंड. उत्खनन घोटाळा. यातून मिळविलेली अमाप संपत्ती याची चौकशी झाली पाहिजे. पगार किती आणि संपत्ती किती?? याचा लेखाजोखा जाहीर करणे गरजेचे आहे. गोरगरीब लोकांची मुल साध्या शाळा कॉलेज विद्यालय महाविद्यालय मध्ये शिकत असतात आणि या सर्व अधिकारी व कर्मचारी या़ची मुलं अलिशान शाळांमध्ये पदविधर शिक्षण घेतात त्याचा खर्च कसा झेपतो याचा अर्थ की हे सर्वजण भ्रष्टाचार. दलाली करतात हे शंभर टक्के म्हणून शासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिक्षक 1968 अमलात आणला आहे या कायद्यानुसार अत्यावश्यक ठिकाणी असणारे अधिकारी कर्मचारी यांनी जर बेकायदेशीर संप केला आणि त्यामुळे जनतेला सर्वसामान्य लोक गोरगरीब यांना काही नाहक विनाकारण त्रास झाला तर तो संप आणि संपात सहभागी होणारें यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आली आहे. कायद्याने बेकायदेशीर ठरवलेल्या संपात व्यक्तीने सहभाग घेतला तर एक वर्षापर्यंत कारावास होऊ शकतो. तसेच दोन हजारापर्यंत दंड होऊ शकतो. किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी होण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्यांना एका वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा 2 हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
महाराष्ट्र विधिमंडळाने मेस्मा कायद्यासंदर्भातलं विधेयक 14 मार्च 2023 रोजी मंजूर केले. या कायद्याची मुदत संपल्याने विधेयकाची पुनर्स्थापना करण्यात आली.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर ही पुनर्स्थापना करण्यात आली आहे
संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत संपल्याने यासंदर्भातील विधेयक मांडून या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याची पुनर्स्थापना करण्यात आली असून याद्वारे आता सरकारला संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करता येऊ शकते.
1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या मेस्मा कायद्याची मुदत 28 फेब्रुवारी 2023 ला संपली होती. त्यामुळे राज्यात 28 फेब्रुवारी नंतर मेस्मा कायदाच अस्तित्वात नव्हता.
त्यातच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून ते चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले.सरकारने याप्रकारचा कायदा 1968 सालीच मंजूर केला आहे.
आता हा मेस्मा कायदा नक्की काय आहे ते आपण पाहू.
या कायद्याचं पूर्ण नाव द महाराष्ट्रा इसेन्शियल सर्विसेस मेंटेनन्स अँक्ट 2011 असे आहे. हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू आहे.
‘इसेन्शियल सर्विसेस’मध्ये कोणत्या सेवा येतात?
या कायद्यात अत्यावश्यक सेवा नमूद केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे
जल आणि भूमीवरुन होणाऱ्या प्रवासी आणि मालवाहतूक (ज्यांच्याबद्दल राज्य सरका कायदा करू शकते अशा)
गॅस, दूध, पाणी, वीज यांच्याशी संबंधित असलेली कोणतीही सेवा (ज्यांच्याबद्दल राज्य सरका कायदा करू शकते अशा)
सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सर्व सेवा, स्वच्छता, हॉस्पिटल्स आणि डिस्पेन्सरीज
कोणतीही सार्वजनिक सेवा, राज्य सरकारशी संबंधित पोस्ट आणि रोजगार सेवा.
उच्च न्यायालयातील अधिकारी, कर्मचारी, दोन्ही सभागृहांतील सेक्रेटेरियल स्टाफ
स्थानिक व्यवस्थेशी संबंधित असणाऱ्या सेवा किंवा पोस्ट
यांचा समावेश या कायद्याच्या परिघात केला आहे.
या कायद्यानुसार संपाची व्याख्या काय?
कर्मचारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या समुहाने आपल्या सेवेत किंवा कामाला नकार देणं.
यामध्ये एखाद्या सेवेत आवश्यक असताना ओव्हरटाइम करायला नकार देणंही समाविष्ट आहे.
उल्लंघन झालं तर?
या कायद्याने बेकायदेशीर ठरवलेल्या संपात व्यक्तीने सहभाग घेतला तर एक वर्षापर्यंत कारावास होऊ शकतो. तसेच दोन हजारापर्यंत दंड होऊ शकतो. किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
कर्मचाऱ्यांना संपात सहभागी होण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्यांना एका वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा 2 हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
संप पुढे चालू राहाण्यासाठी खर्च करणारी किंवा पैसे देणारी व्यक्ती 1 वर्षाचा तुरुंगवास आणि 2 हजारापर्यंतच्या दंडासाठी किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र असेल
: सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा जसे की एसटी, वीज, शिक्षण, अत्यावश्यक सेवा देणा-या अस्थापना यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात आणल्या जातो.
अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा ( ESMA ) हा भारताच्या संसदेचा एक कायदा आहे ज्याची स्थापना काही सेवांच्या वितरणाची खात्री करण्यासाठी करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अडथळा निर्माण झाल्यास लोकांच्या सामान्य जीवनावर परिणाम होईल. यामध्ये सार्वजनिक वाहतूक (बस सेवा) , आरोग्य सेवा (डॉक्टर आणि रुग्णालये) यासारख्या सेवांचा समावेश आहे . ESMA हा भारतीय संविधानाच्या ७व्या अनुसूचीच्या समवर्ती यादीतील यादी क्रमांक ३३ अंतर्गत भारतीय संसदेने बनवलेला कायदा आहे.. त्यामुळे देशभरात अत्यावश्यक सेवांच्या किमान अटी पुरवून राष्ट्रीय एकसमानता राखते. विशिष्ट प्रदेशातील कोणत्याही उल्लंघनासाठी, राज्य सरकारे एकटे किंवा इतर राज्य सरकारांसह त्यांच्या संबंधित कायद्याची अंमलबजावणी करू शकतात. प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र राज्य अत्यावश्यक सेवा मेंटेनन्स कायदा आहे ज्यामध्ये केंद्रीय कायद्याच्या तरतुदींमध्ये थोडाफार फरक आहे. म्हणूनच, संपाचे स्वरूप केवळ राज्य किंवा राज्यांमध्ये व्यत्यय आणत असल्यास, राज्ये त्यास आवाहन करू शकतात. राष्ट्रीय स्तरावर, विशेषत: रेल्वेमध्ये व्यत्यय आल्यास, केंद्र सरकारद्वारे ESMA 1968 ला लागू केले जाऊ शकते.
जरी हा एक अतिशय शक्तिशाली कायदा आहे, ज्यामध्ये कर्मचार्‍यांच्या खर्‍या मागण्या दडपण्याची क्षमता आहे, परंतु सामान्य परिस्थितीत त्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे राज्य सरकारच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे . सार्वजनिक वाहतूक पुरवठादार किंवा कर्मचारी, डॉक्टर किंवा सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पुष्कळ संपामुळे, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे ESMA लागू केल्याशिवाय आठवडे चालू राहिल्यानंतर या कायद्याचा भारतात फारसा उपयोग झालेला नाही. ESMA लागू करण्यासाठी नागरिकांनी कोर्टात धाव घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे कार्यकारिणीला संपावर ESMA घोषित करण्यास भाग पाडले गेले आणि संप रात्रभर मागे घेतला 1968 च्या कायद्यात कलम 1(3) नुसार 3 वर्षांची सूर्यास्ताची तरतूद होती. त्यानुसार, 28 डिसेंबर 1971 रोजी या कायद्याची मुदत संपली. त्यानंतर, अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा, 1981 लागू करण्यात आला, ज्यामध्ये 4 वर्षांची सूर्यास्त तरतूद करण्यात आली, जी 1985 च्या दुरुस्तीद्वारे 9 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानुसार, 1981 चा कायदा 23 सप्टेंबर 1990 रोजी संपला.
ESMA लागू झाल्यानंतर कर्मचारी संपावर गेल्यास ते बेकायदेशीर आणि दंडनीय आहे. फौजदारी प्रक्रिया 1898 (1898 चा 5) अंतर्गत ESMA ची अंमलबजावणी केल्यानंतर, कोणत्याही कर्मचाऱ्याला वॉरंटशिवाय कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याकडून अटक केली जाऊ शकते. रुग्णालये व दवाखाने यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता राखण्याच्या संबंधातील सेवा अत्यावश्यक आहेत. किरकोळ व घाऊक औषधविक्री सेवा ही अत्यावश्यक सेवा आहे. उपरोक्त कायद्यानुसार लोकहित ध्यानात घेऊन संपास मनाई करण्यात येते. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील रुग्णालये, दवाखाने, औषधी दुकाने, अत्यावश्यक सेवा जसे की एसटी, वीज, शिक्षण, अत्यावश्यक सेवा देणा-या अस्थापना यामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात, या कामात खंड पडू नये, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा कायदा अंमलात आणल्या जातो. कर्मचा-यांनी संप पुकारून जनतेला वेठीस धरले म्हणून कर्मचारी व त्यांच्या वरिष्ठांना जबाबदार धरत, त्यांविरोधात दंडात्मकच नाही तर त्याही पेक्षा कडक कारवाई करण्यात येते.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर ६ आठवडे ते जास्तीत जास्त हा कायदा ६ महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो. कायदा लागू केल्यानंतर संपात सहभागी कर्मचा-यांविरोधात कडक कारवाई करण्यात येते. वेळप्रसंगी त्यांना अटक करून कारावासाचीही तरतूद या कायद्यात आहे.
एकीकडे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असताना अत्यावश्यक सेवांबाबत महत्त्वाचं असलेलं मेस्मा विधेयक काल विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं. खरंतर मेस्मा कायद्याची वैधता 1 मार्च 2023 रोजी संपली होती. त्यामुळे काल हा कायदा पुन्हा मंजूर करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत कुठल्याही सेवेला अत्यावश्यक घोषित करता येतं आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर त्यांना तात्काळ अटक करता येते. महत्वाचं म्हणजे, या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा जामिनास पात्र नसतो. तसेच दोषी आढळल्यास सहा महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद असते. त्यामुळे सध्या सुरु असलेल्या संपात सरकार या कायद्याचं हत्यार उपसणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, 1 मार्च 2018 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू असलेला मेस्मा कायदा 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी संपला होता. त्यामुळे 28 फेब्रुवारीनंतर राज्यात मेस्मा कायदा अस्तित्वात नव्हता. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार आज हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मांडून चर्चेविना मंजूर करण्यात आले
सरकार हा निर्णय घेण्यास वेळ घालवत आहे कारणं गोरगरीब लोकांच्या कष्टाचा पैसा उद्या या सर्व 18/28 लाख कर्मचारी यांना पेन्शन देण्यासाठी गोळा होणारा पैसा या जनतेचा असणार आहे. तेवढा बोजा आपल्या सर्वांवर पडणार आहे. कांहीच गरज नाही यांना पेन्शन देण्याची . मी म्हणतो जेवढ काम तेवढा पगार कारणं सरकारने परवा शासन निर्णय काढला पाच दिवसांचा आठवडा . मग महिन्यात चार आठवडे म्हंजे काम वीस दिवस आणि त्यामध्ये जर शासकीय सुट्ट्या आल्यातर काम महिन्यात पंधरा दिवस आणि पगार 25 हजार ते 1 लाखांपर्यंत आहेत कस परवडणार आपणांस आणि सरकारला याचा विचार करायलाच हवा शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी त्यांच्या संबंधित विभागात किती प्रकरणं निकाली काढली किती पेंडीग आहेत यावर सुध्दा याचा पगार असायलाच हवा. वर्षानुवर्षे हजारो फाईल धुळखात पडलेली आहेत आणि यांना अजून पेन्शन पाहिजे एक रूपया सुध्दा देऊ नका.
कोरोना काळात आपल जीव धोक्यात घालून काम केलं असं म्हणणारे पन्नास टक्के आॅफिस उपस्थिती होती तेंव्हा घरांत बसून महिन्यांचा पगार घेतला तेव्हा कांहीच कसं वाटलं नाही. हा सर्व हिसाब झालाच पाहिजे.
शासकीय आणि निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे लाच घेताना सापडले त्यांना पुन्हा कामांवर घेऊ नका त्यांच्यावर लाचलुचपत अंतर्गत कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करावी.
उद्याच्या उद्या सरकारने आदेश काढा ज्यांना नोकरीची गरज त्यांनी संपात भाग न घेता आपल्या कामावर रुजू व्हावा नाहीतर त्यांचे कार्यालयीन पदभार रद्द करण्यात येतील मग बघा विना चप्पल घालता कार्यालयाकडे पळ काढतील आणि संप जाईल पंपावर.
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा 2013 रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे 9890825859