*भ्रष्टाचार विरोधी जन आक्रोश समिती पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे लिखित लेख*

**मी धरणग्रस्त**

लोकसंख्या झपाट्याने वाढली मग लोकांना रोजगार देण्यासाठी. पिण्याचे पाणी साठवण करण्यासाठी धरण. कालवे. बंधारे. लहान मोठे बंधारे. विविध सार्वजनिक प्रयोजनासाठी असणारे प्रकल्प. व काही ठिकाणी मंत्री खासदार आमदार नेते यांच्या मनमानी अवैध भूखंड ताबा. अश्या एक नाही अनेक कारणांसाठी ग्रामीण भागातील भाग निवडला जातो तो सुपिक आणि पिकाऊ असतो. लोकांची घर चांगली म्हंजे खरोखरच चांगली आणि बेताची असतांत. अश्या लोकांना आपली भविष्याची गरज आणि कवडीमोल आर्थिक सहाय्य देऊन सदर गावच्या गाव सोडण्यास भाग पाडले जाते. त्यावेळी तुमचं जेवढी शेती. घरांचा आकार. यांच्य मोबदल्यात डबल किंवा शासन दराने आर्थिक सहहय किंवा जमीन शेत देण्याची फसवी आश्वासन शासकीय निमशासकीय अधिकारी व कर्मचारी देतात आणि सर्वात मोठी फसवणूक असते ती धरणग्रस्त. प्रकल्पग्रस्त. यांना नोकरी आरक्षण. पण यातील कोणतंही आश्वासन वेळेवर पूर्ण होतच नाही .
धरणग्रस्त आणि प्रकल्पग्रस्त या़च मोठ्याप्रमाणात परवड चालू आहे. म्हणजे ज्यांना जमीन जागा शेती सुपिक पिकाऊ चांगले घर. सोडून गावांचा तालुका जिल्हा यांचा विकासाची भावना मनात घेऊन येणारे प्रकल्पग्रस्त धरणग्रस्त यांना शहरातील एका बाजूला. डोंगराकडे. गावाच्या बाहेर माळावर. त्यांना पाणी. व अन्य सुविधा नसलेल्या ठिकाणी या प्रकल्पग्रस्त धरणग्रस्त यांना जागा दिली जाते. यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी सर्व सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी शासन निर्णय वेळोवेळी काढण्यात आले आहेत. स्मशानभूमी. बाग बगिचे. रस्ता गटर. दिवाबत्ती. समाजमंदिर. देव देवाताचे मंदिर. पिण्याचे पाणी. या सर्व पायाभूत सुविधा करणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे पण असं कुठेही बघायलाच मिळतं नाही. आणि शेती दिली जाते ती न पिकणारी. पाण्याखाली येणारी. त्याला कराल. बांबर. अश्या ठिकाणी असणारी शेती दिली जाते. त्याचा कोणताही फायदा य लोकांना होत नाही. म्हंजे आपले सर्व वडिलोपार्जित संपत्ती सोडून सर्व प्रकल्पग्रस्त. धरणग्रस्त. बेवारशी जीवन आज जगत आहेत.
प्रकल्पग्रस्त धरणग्रस्त. यांना काही ठिकाणी आर्थिक मदत देण्याचा शासनाचा निर्णय होता त्याचा पंचनामा सुध्दा बोगस झाला ज्याचे सर्व क्षेत्र गेले त्यांना काहीच मिळालं नाही. आणि ज्यांचे कांहीच त्यात नुकसान झालं नाही त्यांना शासकीय निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना हाताशी धरून भरभरुन मिळल. आणि ज्यांना खरोखरच काही मिळालं नाही देण्याचे वेळोवेळी आश्वासन दिल या लोकांनी वेळोवेळी मोर्चे. आंदोलन. उपोषण. विविध मार्गांनी आंदोलने करण्यास सुरुवात केली.
शासन निर्णय दिनांक 14/06/2022 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसतांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यासाठीचा भूसंचय प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी तात्काळ करावी. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमिन मिळण्यासाठी संबंधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अर्जदारांचे बुडीत क्षेत्र ज्या जिल्हाअंतर्गत येते. त्याजिल्हाच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अर्जदारांची पात्रता व देय क्षेत्राबाबतची पडताळणी करुन घेण्यात येईल. त्यानुसार प्रकल्पग्रसतांना पुनर्वसनासाठीच्या भूसंचयामधून पर्यायी जमिनीचे वाटप करण्याची कार्यपध्दती खालील प्रमाणे निश्च‍ित करण्यात येत आहे.
**राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसतांना फक्त पुनर्वसनासाठीच्या भूसंचयामधील पर्यायी जमिनीचे वाटप खालील पध्दतीने करण्यात येईल. तसेच पुनर्वसनासाठीच्या भूसंचयामध्ये समाविष्ट्ट नसलेली कोणतीही जमीन कोणत्याही प्राधिकाऱ्याद्वारे कोणत्याही प्रकल्पग्रसतांना वाटप करता येणार नाही. पुनर्वसनासाठी आवश्यक/ प्रस्तावित कोणतीही जमीन प्रथम पुनर्वसन भूसंचयामध्ये समाविष्ट्ट केली जाईल आणि नंतर खालील पध्दतीने जमीन वाटपाची कार्यवाही करण्यात येईल.
** पुनर्वसनासाठीच्या भूसंचयामधील जमिनीसाठी प्रकल्पग्रसतांकडून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर खालील कार्यपध्दतीनुसार पर्यायी जमीन वाटप करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.
**जर प्रकल्पग्रस्त हा अशा प्रकल्पाचा प्रकल्पग्रस्त असेल की, ज्या प्रकल्पास स्वत:चे लाभक्षेत्र असेल आणि त्या लाभक्षेत्रात वाटपासाठी जमीन उपलब्ध असेल तर,
** जर प्रकल्पग्रसताने त्यांच्या संबंधित प्रकल्पाच्या पुनर्वसन आराखडयानुसार लाभक्षेत्रातील उपलब्ध जमिनीसाठी अर्ज केला असेल (म्हणजेच प्रकल्पग्रस्त हा मूळ प्रकल्पाच्या नियोजित पुनर्वसन आराखड्यानुसार मागणी केलेल्या लाभक्षेत्रातील जमिनीसाठी दर्शविलेल्या बुडीत क्षेत्रातील असल्यास),तर त्यांना पर्यायी जमीन तात्काळ वाटप करण्यात येईल.
** जर प्रकल्पग्रसताने त्याच्या संबंधित प्रकलपाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीसाठी अर्ज केला असेल परंतू पुनर्वसन आराखड्यानुसार नसेल, तर सदर जमिनीसाठी इतर प्रकल्पग्रस्तांना अर्ज करण्यासाठी 45 दिवासांची मुभा असेल. अशा प्रकरणी
**जर 45 दिवसांच्या कालावधीत अन्य प्रकल्पग्रसतांकडून अर्ज प्राप्त झाला नसेल, तर संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार योग्य त्या प्राधिकाऱ्यामार्फत संबंधित प्रकल्पग्रसतास पर्यायी जमीन वाटप करण्याची कार्यवाही केली जाईल.
** जर 45 दिवसांच्या कालावधीत अन्य प्रकल्पग्रसतांकडून अर्ज प्राप्त झाला असेल, तर (शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र असलेल्या बाधीत प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या कब्जेहक्काच्या रकमेची परीगणना करण्याबाबत
** राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप करणेबाबत मार्गदर्गक सुचना..) या संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार योग्य त्या प्राधिकाऱ्यामार्फत पर्यायी जमिनीचे वाटप खालील III) येथे नमूद प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येईल.
** ज्या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामध्ये वाटपासाठी जमीन उपलब्ध असेल, अशा प्रकलपातील प्रकल्पग्रसताने जर अन्य कोणत्याही प्रकलपाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीसाठी अर्ज केला, तर सदर अर्ज नाकारला जाईल.
** जर प्रकल्पग्रस्त हा अशा प्रकल्पाचा प्रकल्पग्रस्त असेल की, ज्या प्रकल्पास स्वत:चे लाभक्षेत्र नसेल किंवा लाभक्षेत्र असले तरीही प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात वाटपासाठी जमीन उपलब्ध नसेल, तर अशा प्रकल्पातील प्रकल्पग्रसताने अन्य प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनीसाठी अर्ज केल्यानंतर सदर जमिनीसाठी इतर प्रकल्पग्रस्तांना अर्ज करण्यासाठी 45 दिवसांची मुभा असेल, अशा प्रकरणी,
** जर 45 दिवसांच्या कालावधीत अन्य प्रकल्पग्रस्तांकडून अर्ज प्राप्त झाला नसेल, तर (शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र असलेल्या बाधीत प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या कब्जेहक्काच्या रकमेची परीगणना करण्याबाबत.
**शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप करणेबाबत मार्गदर्गक सुचना…..) या संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार योग्य त्या प्राधिकाऱ्यामार्फत संबंधित प्रकल्पग्रस्तास पर्यायी जमीन वाटप करण्याची कार्यवाही केली जाईल.
** जर 45 दिवसांच्या कालावधीत अन्य प्रकल्पग्रस्तांकडून अर्ज प्राप्त झाला असेल, तर (शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र असलेल्या बाधीत प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात येणाऱ्या पर्यायी जमिनीच्या कब्जेहक्काच्या रकमेची परीगणना करण्याबाबत.
**शासन निर्णय दि.14.10.2021 नुसार राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधीत झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिन वाटप करणेबाबत मार्गदर्गक सुचना..) या संदर्भाधिन शासन निर्णयानुसार **योग्य त्या प्राधिकाऱ्यामार्फत पर्यायी जमिनीचे वाटप खालील येथे नमूद प्राधान्यक्रमानुसार करण्यात येईल.
**प्रकल्ग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यासाठी प्राधान्यक्रम:-
**जर एकाच जमिनीसाठी अर्ज करणारे अनेक प्रकल्पग्रस्त (45 दिवसांच्या कालावधीत) असतील, तर सदरजमीन वाटप करण्यासाठी खालील प्राधान्यक्रमानुसार प्रकल्पग्रस्तांची निवड करण्यात येईल.
** अनेक प्रकल्पग्रस्तांकडून मागणी केलेली जमीन ज्या प्रकल्पा लाभक्षेत्रातील असेल, त्या प्रकल्पाच्या
**पुनर्वसन आराखडयानुसार प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात येईल.
** अनेक प्रकल्पग्रस्तांकडून मागणी केलेली जमीन ज्या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील असेल, त्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांस प्राधान्य देण्यात येईल.
** अनेक प्रकल्पग्रस्तांकडून मागणी केलेली जमीन ज्या तालुक्यातील असेल, त्या तालुक्यातील बुडीत गावातील प्रकल्पग्रस्तांस प्राधान्य देण्यात येईल.
** अनेक प्रकल्पग्रस्तांकडून मागणी केलेली जमीन ज्या जिल्हयातील असेल, त्या जिल्हयातील बुडीत गावातील प्रकल्पग्रस्तांस प्राधान्य देण्यात येईल. त्यानंतर सदर जिल्हयाच्या लगतच्या जिल्हयातील प्रकल्पग्रस्तांस प्राधान्य देण्यात येईल.
**जर पर्यायी जमिनीसाठी 65/75 टक्के रक्कम जमा करण्याची तरतूद लागू नसलेल्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त तसेच सदर तरतूद लागू असलेल्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्त, एकाच जमिनीची मागणी करीत असतील तर ज्या प्रकल्पाला सदर तरतूद लागू नाही, त्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य देण्यात येईल
** ज्या प्रकल्पांना पर्यायी जमिनीसाठी 65/75 टक्के रक्कम जमा करण्याची तरतूद लागू नाही, अशा प्रकल्पातील अनेक प्रकल्पग्रस्त एकाच जमिनीची मागणी करीत असतील तर ज्या प्रकल्पग्रस्तांची जमीन बुडीत क्षेत्रासाठी आगोदर संपादित केली असेल, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच जर एकाच कालावधीत जमीन संपादित केलेले अनेक प्रकल्पग्रस्त असतील, तर ज्या प्रकल्पग्रस्ताने जमीन मागणीसाठी अगोदर अर्ज केला असेल, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
**ज्या प्रकल्पांना पर्यायी जमिनीसाठी 65/75 टक्के रक्कम जमा करण्याची तरतूद लागू आहे, अशा प्रकल्पातील अनेक प्रकल्पग्रस्त एकाच जमिनीची मागणी करीत असतील तर ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी 65/75 टक्के रक्कम अगोदर (दिनांकानुसार) जमा केलेली आहे, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच जर एकाच दिनांकास रक्कम जमा केलेले अनेक प्रकल्पग्रस्त असतील, तर ज्या प्रकल्पग्रस्ताने जमीन मागणीसाठी अगोदर अर्ज केला असेल, त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.
** राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पात्र असलेल्या बाधित प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या पर्यायी जमिनीच्या तरतुदी प्रकल्पग्रस्तांना उद्‍ध्वस्त करणाऱ्या आहेत. त्या कायद्याशी सुसंगत नाहीत. त्यामुळे १४ जून २०२२ चा शासन निर्णय रद्द केला पाहिजे.
** शासकीय कामांसाठी खाजगी जमीन/शेती जमिनीचे जेव्हा भूसंपादन होते.तेव्हा ज्या कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त / धरणग्रस्त प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते.शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण,कोर्टातील संपादित जमिनीचा मोबदला प्राप्त करण्यासाठी,प्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्त असणारया विविध शासकीय योजना अनुदान इ. साठी हे प्रमाणपत्र महत्वाचे ठरते.
प्रकल्पग्रस्त / धरणग्रस्त प्रमाणपत्रप्राप्तीसाठी लागणारी कागदपत्रे :-
कोर्ट फी स्टॅम्पसह विहित नमुन्यातील अर्ज .
ज्या वर्षी संबंधित जमीन संपादित केली गेली त्या वर्षाचा ७/१२ चा उतारा.
रंगीत पासपोर्ट साईजचा फोटो सह प्रकल्पग्रस्त असल्याचे शपथपत्र .
संबंधित जमीन संपादन झाले असल्याचे त्या कुटुंबाला दिलेले तह्शीलदार यांचे कडील होल्डिंगचे प्रमाणपत्र.
मावेजा मिळाला असल्यास सी.सी. फॉर्मचा उतारा.
मावेजा मिळाला नसल्यास भूसंपादनाची कलम ४ (१),कलम ९(३),(४) किंवा १२ (२)ची नोटिसीची मूळप्रती.
इ – स्टेटमेंटची प्रत.
मूळ प्रकल्पग्रस्तांचे तहसीलदार यांचे कडील कुटुंबांचे प्रमाणपत्र .
घर संपादित केले असल्यास ग्रामपंचायत नमुना आठचा उतारा.
प्रकल्पग्रस्त मयत असल्यास मयताचे प्रमाणपत्र व पत्नीचे शपथपत्र.
प्रकल्पग्रस्त व त्याची पत्नी मयत असल्यास मुलाचे शपथपत्र व इतर वारसांचे समंती पत्र.
मतदार यादीची नक्कल.
तलाठ्यांचे जमीन सम्पादन झाल्याचे प्रमाणपत्र.
शिधापत्रिकेची / रेशनकार्ड / कुपनाची प्रत.
ग्रामपंचायतचे रहिवाशी प्रमाणपत्र.
पोलीस पाटील यांचे रहिवासी प्रमाणपत्र.
प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तगत करण्याचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / प्रवेश निर्गम उतारा व पासपोर्ट साईज तीन / चार फोटो.
**शासकीय कामांसाठी खाजगी जमीन/शेती जमिनीचे जेव्हा भूसंपादन होते. तेव्हा ज्या कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त / धरणग्रस्त प्रमाणपत्र प्रदान केले जाते. शासकीय नोकरीमध्ये आरक्षण,कोर्टातील संपादित जमिनीचा मोबदला प्राप्त करण्यासाठी,प्रकल्पग्रस्त व धरणग्रस्त असणारया विविध शासकीय योजना
** श्यामजी कृष्ण वर्मा या क्रांतिकारक नेत्याशी परिचय होऊन त्यांच्या मदतीने पॅरिस येथे राहून तेथील रशियन क्रांतिकारकांकडून प्रचंड स्फोटक बाँबची तंत्रविद्या हस्तगत केली. त्या तंत्रविद्येची पुस्तिका भारतात व बंगालमधील क्रांतिकारक गटांपर्यंत पोहोचविली. क्रांतिकारकांच्या कटाच्या एका खटल्यात माफीच्या साक्षीदाराने बापटांचे नाव उघडकीस आणल्यामुळे बापट हे “”१९॰८ ते १९१२ “”पर्यंत चार वर्षे अज्ञातवासात राहिले. नंतर “”१९२१ “”पर्यंत स्वत:च्या जन्मगावी शिक्षक म्हणून राहिले आणि समाजसेवेचे व्रत घेतले. पहाटे उठल्याबरोबर गावचे रस्ते झाडणे व शौचकूप साफ करणे हे व्रत त्यांनी जन्मभर स्वीकारले. “””१९२१ ते १९२४ “”या कालखंडात पुणे जिल्ह्यातील मुळशी पेटा येथील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन मिळविण्याकरिता सत्याग्रहाचे आंदोलन चालविले. या आंदोलनात कारागृहवासाची तीनदा शिक्षा त्यांना झाली. शेवटची सात वर्षे सक्तमजुरीची होती. राजकीय स्वातंत्र्याच्या आंदोलनामध्ये भाग घेत असताना राजद्रोहात्मक भाषणे केल्याबद्दल अनेकदा अनेक वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा झाली.
**पुनर्वसन कायद्याच्या कलम ११ अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेच्या तारखेस खातेदारांच्या नावावर असलेले धारणक्षेत्र लक्षात घेऊन धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन घेतली जाते. ७)जर एखाद्या जमिनीचा व्यवहार पुनर्वसन कायद्याच्या कलम-११ च्या अधिसूचनेपूर्वी रजिस्टर झाला असेल तर तो ग्राहय मानला जातो.
**भारतासारख्या लोकसंख्येच्या देशात जमीन ही दुर्मिळ संसाधने असल्याने, सरकारने काही तरतुदी, नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत, ज्या भागात जमीन खाजगी मालकीची आहे किंवा शेतीसाठी वापरली जात आहे अशा ठिकाणी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सोय केली आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि “”पुनर्वसन कायदा, २०१३”” मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या कायद्याने नवीन कार्यपद्धती आणण्यासाठी “”भूसंपादन कायदा, १८९४ “”या पुरातन कायद्याची जागा घेतली, ज्यामुळे प्रभावित झालेल्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळेल.
**हिंदू वारसा हक्क कायद्यात १९९४””मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनुसार बहिणींनादेखील वडिलोपार्जित मिळकतीत समान हक्क देण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना भावासोबतच बहिणींना देखील समान हक्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे “”पुनर्वसन अधिनियम १९९९””मध्ये प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींच्या व्याख्येत सुधारणा करण्यात येणार असून, अधिनियमात ‘प्रत्येक भावाला’ या शब्दाच्या पुढे ‘तसेच बहिणीला’ या शब्दाचा अंतर्भाव करण्यात येईल. त्याचबरोबर ‘मृत भावाचा’ या शब्दापुढे ‘किंवा बहिणीचा’ हा शब्द अंतर्भूत करण्यात येईल.
ही सुधारणा किरकोळ वाटत असली, तरी राज्यातील हजारो धरणग्रस्त कुटुंबांशी ती संबंधित आहे आणि ती सामाजिकदृष्ट्या खूप महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या एकूण कारभारासंदर्भात सतत नकारात्मक चर्चा केली जात असली, तरी अनेक प्रश्नांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने आपले पुरोगामित्व सिद्ध केले आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत, हे खरेच, मात्र तरीही पुनर्वसनाचा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे, ही बाब दुर्लक्षित करून चालत नाही.
**महाराष्ट्र सरकारने”” १९९४””ला वारसा हक्क कायदा बनवला. त्याआधी एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेचा वारस म्हणून मुलाचे नाव लागायचे आणि आई, बहिणींची नावे इतर हक्कांमध्ये यायची. वारसा हक्क कायद्याने महिलांचा थेट वारसा हक्कामध्ये समावेश झाला. वारसा हक्क कायदा झाला तरी राज्य सरकारच्या पुनर्वसनाच्या कायद्यामध्ये मात्र त्यानुसार सुधारणा झाली नव्हती. त्यामुळे मृत खातेदारांच्या फक्त मुलांनाच वारस म्हणून हक्क मिळाले. मुलींना कायद्यानेच डावलले गेले. प्रकल्पग्रस्तांसाठी काम करणाऱ्या संघटना त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.
त्या पाठपुराव्याला यश आले आणि सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या वारसांमध्ये मुलींनाही हक्क देण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील हजारो महिलांना त्याचा थेट लाभ होईल. अनेक ठिकाणी असे घडले आहे, की संबंधित कुटुंबातील मुलीचे लग्न एखाद्या भूमिहीन कष्टकऱ्याशी झाले असेल. ती आयुष्यभर भूमिहीन राहण्याची शक्यताच अधिक असते. पुनर्वसनाच्या कायद्यातील सुधारणेमुळे अशा अनेक भूमिहीन स्त्रिया शेतजमिनीच्या मालक बनण्याची वाट मोकळी झाली आहे. “”पुनर्वसनाच्या १९९९””च्या सुधारित कायद्यात आणखी काही बदल सुचवण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमली होती.
प्रकल्पग्रस्त स्त्रियांचा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्या आपल्या मूळ गावी राहात होत्या, तेथील नैसर्गिक स्थितीनुसार बिब्बे, शिकेकाई अशा गोष्टींची विक्री करून चार पैसे कनवटीला ठेवत होत्या. अनेक ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पावसाळी प्रदेशातून, जंगल क्षेत्रातून थेट दुष्काळी प्रदेशात झाले आहे. त्यामुळे आधी स्वावलंबी असलेल्या या स्त्रिया कफल्लक झाल्या आहेत. त्यांच्याकडे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उरलेले नाही. त्यांना बचत गटांना प्रकल्प उभारण्यासाठी शंभर टक्के अनुदान देण्याची मागणीही आहे. धरणग्रस्त बहिणींसाठी सरकारने काही चांगली पावले उचलली आहेत. याच पद्धतीने आणखी काही ठोस पावले उचलली तर या बहिणी अधिक सन्मानाने जगू शकतील.
** स्वातंत्र्यपूर्व काळात 1908 ते 09 च्या दरम्यान मुंबई प्रांताच्या बांधकाम खात्याचे एक अधिकारी एचएफ बिल कोयने सह 32 योजनांचा अहवाल सरकारला सादर केला पण काही घडले नाही. त्यानंतर सह्याद्रीच्या उंच डोंगरांचा वापर करून जलविद्युत करण्याचा कोयनेचं अन्य काही योजना जग प्रसिद्ध उद्योजक टाटा यांनी सरकारकडे मांडल्या. मात्र जागतिक महामंदी आणि दोन्ही महायुद्ध यामुळे सर्व योजना बाजूला पडल्या स्वतंत्र नंतरच्या काळात महाराष्ट्रातील उद्योजक व्यापारी आणि शेतकरी यांनी धरणाच्या योजनेची मागणी उचलून धरत अखेर “”1954 रोजी मोरार्जी देसाई”” यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. तर आक्टोंबर मध्ये “”पंतप्रधान पंडित नेहरू”” यांच्या हस्ते पायाभरणी झाली.कोयना धरणाचा 65 किलोमीटर इतका विस्तीर्ण जलाशय या जलाशयात अंतर्गत येणारी गाव झाडोली .गोजेगाव.वाजेगाव. पुनावली .शिरशींगे.डिचोली.बाजे. गावडेवाडी अशा अनेक गाव या धरणाच्या आत मध्ये वसलेले होती. मात्र तत्कालीन “”मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण “”आणि”” लोकनेते बाळासाहेब देसाई”” यांच्या प्रयत्नाने मध्ये कोयना धरण निर्मिती सुरू झाली मात्र त्याकाळच्या नेतेमंडळींनी या जनतेला सर्व सोयीयुक्त पुनर्वसन होईल सरकारी नोकरीत समाविष्ट करण्यात येईल असे आश्वासन दिल्यानंतर या जनतेने आपल्या आयुष्य भर काबाडकष्ट करून उभा केलेला संसार आणि जमीन जागच्याजागी सोडून महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आणि धरणासाठी आपले योगदान दिले. २०२१ साली अवकाळी झालेल्या पाऊसाने सातारा जिल्ह्यात असणारे आंबेघर हे गाव वाहून गेले त्यात बरेच लोक मृत्युमुखी पडले शासनाने त्यांचे पंचनामे केले पण त्यांना अजूनसुद्धा त्या नुकसानभरपाई मिळालेली नाही आणि मिळेलच याची खात्री नाही यांनी काय करायचं??
आपल्या काबाडकष्ट करून आणि सोन्याचा संसार जागच्या जागी सोडून इतरांच्या फसव्या आश्वासनाकडे लक्ष देवून आपलं घर जमीन जागा वडलांच्या पंजोबाचया आणि मातीशी असणारे रक्ताचे नाते सोडून लोकांच्या सार्वजनिक विकासासाठी येणारा एक प्रकल्पग्रस्त. धरणग्रस्त . असतांत
बांधकाम कामगार व इतर श्रमजीवी कर्मचारी युनियन इस्लामपूर
रुग्ण हक्क व अधिकार समिती सांगली जिल्हा
रेशन अधिनियम कायदा २०१३ रक्षक समिती सांगली जिल्हा
माहिती अधिकार नियोजन समिती सांगली जिल्हा
मौलाना आझाद विचार मंच सांगली जिल्हा
भ्रष्टाचारविरोधी जनआक्रोश महाराष्ट्र राज्य पश्चिम महाराष्ट्र उप अधक्ष
संस्थापक अध्यक्ष अहमद नबीलाल मुंडे
9890825859